कमलाकर द. साधले

Natural Disaster गेल्या बुधवारच्या लेखात (प्रकृती बोले-पण कानात बोळे) हिमालयातील एका गावात लाकडी ओंडके घेऊन चिखल-पाण्याचा लोंढा गल्लीत घुसतो, त्याविषयी लिहिले होते. या पावसाळ्याच्या दिवसांत अशा प्रकारच्या अनेक बातम्या वृत्तपत्रांतून, फोटो व्हिडिओसह समाजमाध्यमांतून येत आहेत.

त्याला निसर्गाचा प्रकोप असे म्हटले जाते. हा प्रकोप नाही. हे सृष्टीचे दुःखोद्गार, कण्हणे, विव्हळणे आहे. हा आक्रोश दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. या सृष्टीचा आपणही एक भाग आहोत हे आपण विसरतो आहोत. या पुरात वाहून जाणाऱ्यांचा आकांत, दरडीखाली चिरडल्या जाणाऱ्यांच्या शेवटच्या किंकाळ्या, हा आक्रोश माणसांचा होता.

त्याबरोबर कोसळणारे वृक्ष, त्यावर बांधलेल्या घरट्यांतील नवीन जन्मलेली बाळे, बहुविध प्रकारचे वन्यजीव यांचा आक्रोश ऐकण्याचे कान आपल्याकडे नाहीत, पण त्याची कल्पना करण्याची शक्ती निश्‍चित आहे. पर्वतांच्या भळभळणाऱ्या जखमा डोळ्यांना दिसतात. नदीनाल्यांतून वाहणारे त्यांच्या रक्ताचे पाट दिसतात.

पण, त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा कोडगेपणा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. जागतिक तापमानवाढ, त्यामुळे अतिवृष्टी, दुष्काळ, वादळे याचा इशारा तज्ज्ञांनी चार दशकांपूर्वीच दिला होता. ते आता प्रत्यक्ष घडायला सुरवात झालेली आहे. तरीही बऱ्याच सुशिक्षितांनासुद्धा वाटते की हा पर्यावरणवाद्यांनी निर्माण केलेला भयगंड आहे.

तशा मताचे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपही आहेत. हा अनर्थ टाळण्यासाठी जे काही करणे गरजेचे आहे ते व्यापारी, कारखानदार आणि त्यांचे जिगरी दोस्त राजकारणी यांच्या हितसंबंधांना बाधणारे असल्याने या संदर्भात प्रत्यक्ष उपाय न योजता केवळ दिखाऊगिरीवर निभावून नेणे हीच रीत अनुसरली जाते.

सामान्य जनता तर ‘किंकर्तव्यविमूढ’ होऊन बसली आहे. जे काय करणे आवश्‍यक आहे ते सरकारनेच करायचे ही व्यवस्थेची गुलामगिरी पत्करलेल्या ‘सामान्य जनते’ची भूमिका! माझा हा लेखप्रपंच अशा लोकांसाठी नाहीच. ज्यांना स्वतः विचार करण्याची आणि ज्या गोष्टी पटल्या तर त्यानुसार थोडी तरी कृती करण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी आहे.

वर उल्लेखलेल्या पुराच्या लोंढ्याची घटना हिमालयातील. तेथील परिस्थिती निराळी. तो तरुण पर्वत भुसभुशीत खडकाचा, तीव्र उतारांचा, आपल्याकडील जुन्या भूरचनेत कठीण खडक असल्यामुळे इथे तसे काही घडणार नाही अशी सोयीस्कर समजूत करून घेऊ नये. गेल्या चार दशकांत कोकण भागात उत्तरेला पालघर-ठाण्यापासून सावंतवाडी जिल्ह्यापर्यंत शंभरच्या आसपास दरडी कोसळण्याचे प्रकार घडले आहेत.

४-५शे लोकांचा बळी गेलेला आहे. काही ठिकाणी गावच्या गाव नामशेष झाले आहेत. जे वाचले त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. या उलट ठिसूळ हिमालयातही असे काही भाग आहेत, जेथे दरडी कोसळण्याचे प्रकार नाहीत.

हा भूभाग म्हणजे माणसाने न विस्कटलेल्या वनराईने आच्छादलेले पर्वत. ज्या ज्या ठिकाणी रस्ते, बोगदे, धरणे, बांधकामे यासाठी डोंगर उतार उचकटले, वनराई हटविली किंवा विस्कटली, वेड्यावाकड्या मानवी वस्त्या उभारल्या गेल्या तेथे दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत.

घरे बांधताना आपल्यापुरती डोंगरकटाई केली. एवढ्याशाने काय होते हा प्रत्येकाचा सोयीस्कर विचार. पण ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ या उक्तीप्रमाणे सर्वांचा एकत्रित परिणाम सृष्टीवर होत असतो. हिमालयात श्रद्धाळू तीर्थयात्री, धाडसी गिर्यारोहक व हौशी पर्यटक हेसुद्धा या विनाशाचे भागीदार ठरतात.

कारण त्यांच्यासाठी, ज्या सोयी कराव्या लागतात, त्यांना लागणाऱ्या मनुष्यबळासाठी, त्यांच्या घर, इंधन या गरजांपोटी, स्वयंपाक-शेकोटीसाठी इंधन लागतेच. त्यासाठी झाडांवर घाव पडतोच. श्रद्धाळू यात्री पुण्य किती मिळवितात कुणास ठाऊक पण ते अप्रत्यक्ष पापाचे धनी मात्र निश्‍चित असतात. हिमालयप्रेमी लोकांचे प्रेम पर्वतांच्या घाताला खतपाणी घालते. बाकी उठवळ पर्यटकांचे तर विचारूच नका!

दरड कोसळते तेव्हा उतारावरून दणादण उड्या टाकत येणारा प्रत्येक दगड आणि मातीचा क्रुद्ध लोंढा खाली उतरतो तो वस्त्या उद्ध्वस्त करतो; ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करतो. सृष्टीचे ते क्रुद्ध तांडव असते. तो क्रोध, तो आक्रोश डोळे-कान उघडे ठेवून ऐकणाऱ्यालाच कळेल. खरे तर हे सारे अकस्मात घडत नसावे.

महाराष्ट्रातील एक अभ्यासक म्हणतात, ‘सह्याद्री परिसरात दरडी अचानक नाही, तर संथगतीने घसरतात. त्यांची लक्षणे वर्ष, काही महिने, काही दिवस, एवढंच नव्हे तर काही तासही आधी अतिवृष्टीच्या दरम्यान स्पष्ट दिसू लागतात. त्या लक्षणांचं गांभीर्य लक्षात न आल्यामुळे गेल्या तीन दशकांत दरडी घसरून शेकडो जीव (माणसे) गाडले गेले.

घरदारं, शेती उद्ध्वस्त झाली. भाजे, जुई, कोडविते, दासगाव, माळीण, तळये आणि आता इर्शाळवाडी ही गावे नकाशावरून पुसली जाऊन तिथे स्मारके उभी राहिली’. भूविज्ञान सर्वेक्षण अभ्यासानुसार, सह्याद्री-पश्‍चिमघाट-कोकणपट्टा या भागात ९,००० चौ. कि. मी. भूक्षेत्र भूस्खलनप्रवण आहे.

गोव्यातील पश्‍चिमघाट महाराष्ट्रापेक्षा कमी विस्कटलेला असे मानले तरीही भूस्खलन क्षेत्र आहेच. त्यात रस्ते-रेल्वे रुंदीकरण, उच्चदाबाची वीजवाहिनी, धरणे, खाणी, हल्लीच लागलेल्या आगी, यामुळे हा भाग अस्थिर केला जात आहे.

हा झाला गोव्याचा पूर्वेकडील भूभाग. पश्‍चिमेकडील किनारपट्टी नैसर्गिक झाडे, कांदळवनचे नैसर्गिक रेतीचे उंचवटे (सँड ड्युन्स), पावसाळी पाण्याच्या नैसर्गिक वाटा यामध्‍ये ढवळाढवळ केल्याने समुद्री लाटा-वादळे यांना तोंड देण्याची किनाऱ्याची क्षमताच रोडावत चालली आहे.

शिवाय किनारी भागातील बिनबांधकामाच्या सुरक्षित (सीआरझेड) पट्ट्यांतही बेकायदा बांधकामाची धडपड सुरू असते. तापमानवाढीमुळे समुद्राची जी पातळी वाढेल त्यात समुद्राला जवळ असलेल्या भागाला पहिला फटका बसणार आहे. पूर्वेला सह्याद्री आणि पश्‍चिमेला समुद्र या निसर्गाने गोव्याला दिलेल्या बहुमोल देणग्या.

त्या आणि त्यामधील भूभाग जपणे, सांभाळणे एवढेच करायचे आहे. तेही न करण्याचा आपला करंटेपणा हा आपला भविष्याचा पायाच अस्थिर बनवीत आहे. या ठिकाणी एकूण मुद्दाच आहे तो केवळ पर्यावरण व परिस्थितिकीचा. इथे फार काही करावेच लागत नाही. काय करायचे ते सृष्टीच करीत असते.

आपली विकासकामे करीत सृष्टीच्या कार्यात फाजील ढवळाढवळ न करणे एवढेच पथ्य आपल्याला पाळायचे आहे. पश्‍चिम घाटात वाघाला राखणदार म्हणून सृष्टीने नियुक्त केले आहे. आपण वाघाला सांभाळूया. वाघ ते अरण्य आणि तेथील पर्यावरण सांभाळेल.

हे कसे घडेल ते माझ्या ‘वाघोबाची उलट तपासणी’ १२.०४.२०२३ च्या दैनिक गोमन्तकच्या लेखात दिलेले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने व्याघ्र अभयारण्यासंबंधीचा निकाल त्या दृष्टीने मोलाचा आहे. आपल्याकडे वाहणारे जलस्रोत पूर्वेकडे वळविण्याच्या कर्नाटकी कारवायानांही पायबंद बसेल.

येथील अरण्यामध्ये लुडबुड करणाऱ्यांनाही प्रतिबंध बसेल. जेवढा सह्याद्रीचा पट्टा वनसमृद्ध होईल, तेवढे जलसंसाधन समृद्ध होईल. तेवढे डोंगरउतार मजबूत बनतील. दरडी कोसळणे थांबेल. हवेतील थंडावा वाढेल. शुद्धता वाढेल.

इंदिरा गांधींनी समुद्राच्या भरतीरेषेपासून ५०० मीटर बिनबांधकामाचा पट्टा समुद्र किनाऱ्याच्या परिसंस्थेचे जतन करण्यासाठी मोकळा ठेवण्याचा आदेश दिला होता. तो किती संयुक्तिक होता हे आज आपल्याला दिसते. हितसंबंधियांना कसलीच बंधने नको आहेत. त्यांना लुटीसाठी सर्व मुक्त पाहिजे.

वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीच्या मी उपस्थित असलेल्या सरकारी बैठकीतील एक गोष्ट. बैठकीत उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी होते. खाण कंपन्यांचे लोक होते. विषय होता खाण आणि अभयारण्य यामध्ये सुरक्षित पट्टा (बफर झोन) किती रुंदीचा असावा. पाच किलोमीटर ते ५०० मीटर अशा वेगवेगळ्या सूचना आल्‍या होत्या.

गोव्याचे मर्यादित भूक्षेत्र पहाता २०० मीटर असेही एकाने सुचविले. एका अधिकाऱ्याने खाण प्रतिनिधींना विचारले ‘तुम्हाला कितीपर्यंत चालू शकेल?’ (सरकार खाणवाल्यांचे चोचले कुठवर पुरवितात याचे उघड प्रदर्शन!)

खाणप्रतिनिधींनी निर्लज्जपणे सांगितले, ‘शून्य मीटर’. त्यांनी सांगितले, ‘एखाद-दुसरी खाण सध्याच्या अभयारण्याच्या आतच येते. ती चालविण्यास मुभा असावी. कायदेशीर गरज असल्यास तो भाग अभयारण्यातून काढून टाकावा (डिनोटिफाय) करावा!’