Goa Taxi: गोव्यात टॅक्सी सेवा किफायतशीर दरात पर्यटकांना उपलब्ध होण्यासोबतच मुजोरीचा बिमोड गरजेचा आहेच; परंतु त्यासाठी आवश्यक ठोस धोरण राज्‍य सरकारकडे कधीच दिसले नाही. उलटपक्षी हलगर्जीच दिसून आलीय. कोर्टाने कान उपटल्यावर टॅक्सी व्यावसायिकांना मीटरची सक्ती करण्यात आली.

त्याची अंमलबजावणी होतेय तोवर ‘अ‍ॅप’चा मुद्दा पुढे रेटण्यात आला आणि मोठा खर्च करून बसवलेले मीटर अक्षरशः शोभेचे ठरले. हा द्राविडी प्राणायाम करूनही ग्राहकांना समाधान देण्यात सरकारला मुळीच यश आलेले नाही.

आता सरकारतर्फे युवा उद्योजक अथवा वाहतूक उद्योजक योजना लवकरच उपलब्ध करण्यात येणार आहे. ही योजना अ‍ॅप आधारित आहे. त्यामुळे अनेक बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा सरकारचा दावा आहे. योजना स्वागतार्ह आहे; परंतु मुद्दा पारदर्शकतेचा आहे. शिवाय काही नव्या प्रश्नांची उत्पत्तीही होत आहे.

मंत्री गुदिन्हो यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, युवकांना अगदी एक रुपयाची गुंतवणूक न करता टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ही योजना ‘गोवा माईल्स’ या खासगी कंपनीकडून चालीस लागणार आहे.

गोवा माईल्स युवकांना स्वतःचे भांडवल वापरून टॅक्सी उपलब्ध करून देणार आहे. त्यानंतर कर्जाचे हप्ते संबंधितांना भरावे लागतील. इथे गोवा माईल्सला आक्षेप असण्याचे कारण नाही; परंतु योजनेसाठी अन्य कंपन्यांचा विचार झालेला नाही, हेदेखील तितकेच खरे. टॅक्सी व्यवसायावर आज अनेकांचा उदरनिर्वाह चालतो.

ही योजना अधिकृतपणे जाहीर होताना त्याला अंतिम रूप मिळालेले असणे आवश्यक आहे. कारण, मंत्री माविन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपरोक्त योजनेचा लाभ घेण्यासाठी टॅक्सी चालवण्याचा बॅज असण्याचीही सक्ती नाही. तसेच त्यांच्याकडे वाहन चालवण्याचा परवाना असावा, असेही नाही.

वास्तविक, काळी-पिवळी असो; पर्यटक असो वा ऑल इंडिया मान्यताप्राप्त असो, अशा विविध व्यावसायिक स्तरांसाठी बॅज व वाहन चालवण्याचा परवाना अनिवार्य आहे. त्यामागे वाहतूक सुरक्षेचे निकष आहेत. गोवा माईल्सच्या माध्यमातून टॅक्‍सी व्यवसायात उतरणाऱ्यांना हे निकष लागणार नसतील तर ते धोकादायक नव्हे का?

व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांना गरजेच असणारे सुरक्षा निकष प्रत्यक्षात वगळता येतील का? एकीकडे वाढते अपघात चिंताजनक ठरत असताना बॅज, वाहतूक परवान्यात सूट परवडणारी ठरेल का, प्रवाशांच्या सुरक्षेचे निकष काय असतील?

अन्य व्यावसायिकांवर हा अन्याय नाही का? राज्‍य सरकारच्‍या ‘गोवा टॅक्‍सी ॲप’चे घोडे कुठे अडले, या प्रश्नांची उत्तरेही सरकारने द्यायला हवीत.

काही वर्षापूर्वी एका खाण व्यावसायिकाने 50 हजारांत ट्रक देण्याची योजना राबवली होती. पुढे खाण व्यवसाय बंद पडल्यावर अनेकांचे हप्ते थकले व सर्व ट्रक त्या व्यावसायिकाच्या मालकीचे झाले. नवी टॅक्सी योजनाही तशाच धाटणीची आहे. त्याची अंमलबजवणी करताना सरकारने तरुणांची निराशा होऊ नये, याची कटाक्षाने काळजी घ्यावी.

टॅक्सी धोरण राबवताना सामान्य नागरिक व गोंयकार व्यावसायिक या दोन्ही घटकांचा विचार व्हायला हवा. दुर्दैवाने, तसे होताना दिसत नाही. व्यावसायिक व सरकारमध्ये समन्वय नाही. स्थानिकांना टॅक्सी कधीच परवडलेली नाही.

वास्तविक, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत तरलता यायला हवी. रास्त दरांत टॅक्सी उपलब्ध व्हायला हव्यात. यापूर्वी ग्राहकांच्या हितासाठी म्हणून मीटरची सक्ती झाली; परंतु त्याचा फायदा कुणालाच झाला नाही.

मीटरनुसार भाडे स्वीकारायचे म्हटल्यास ते सध्याच्या दरापेक्षा दुप्पट ठरत असे. ग्राहक आणि व्यावसायिक या दोहोंनी मीटर नाकारले. शिवाय अ‍ॅपधारित योजनेचा पुरस्‍कार करताना मीटर निरुपयोगीच ठरले आहेत.

मोपा विमानतळ सुरू झाल्याने तेथे शेकडो टॅक्सी लागतील हे खरे आहे. जे काम सरकार करू शकत नाही, ते खाजगी क्षेत्राच्या साह्याने जरूर करता येते. परंतु, त्यात अंतस्थ स्वार्थ असू नये. कधीकाळी जीएसटी भरण्यासाठी विलंब करणाऱ्या गोवा माईल्सवरच सरकार मेहेरनजर का? यामागे कुणाचा स्‍वार्थ आहे का,

असे प्रश्न कुणी उपस्थित करत असेल तर ते मुळीच वावगे ठरणार नाही. एकीकडे टॅक्सी व्यवसायात स्पर्धा वाढल्याने मंदी जाणवते असा व्यावसायिकांचा सूर आहे. शिवाय अ‍ॅप स्वीकारण्यास बहुतांश टॅक्सीचालक तयार नसल्याने त्यांना ‘माईल्स’च्या रूपात शह देण्याचा हा प्रयत्न आहे की काय, अशा शंकेलाही जागा आहे.

जुन्या टॅक्सी विकून नवी घेण्यासाठी सरकारकडून 80 हजारांचे अनुदान पूर्वी मिळत असे. त्याला इन्शुरन्स रकमेचीही जोड होती. ती बंद पडलेली योजना सरकार पुन्हा का सुरू करत नाही, असा व्यावसायिकांकडून विचारला जाणारा प्रश्न रास्तच आहे.

एखादी भरमसाट व्याज देणारी चकचकीत योजना असते तशी माविन यांनी केलेली घोषणा आहे. ती सत्यात जरूर यावी; पण निश्चित धोरणांसह. ती मृगजळ ठरू नये. स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांचे हित जपणे हा त्यामागचा उद्देश असावा.