व्यवसायात टिकण्यासाठी नवीन बदल स्वीकारावेच लागतात. नवीन तंत्रज्ञान, व्यवसाय विस्ताराचे नवे स्रोत शोधले नाही तर व्यवसायाची गत साचलेल्या डबक्याप्रमाणे होते. मर्यादित क्षेत्रात अमर्याद अपेक्षांसह गोवेकर असण्याच्या अस्मितेच्या डोहात गटांगळ्या खात कूपमंडूक वृत्तीच पोसली जाते; व्यवसायाची वाढ होत नाही.

पर्यटन क्षेत्रासाठी विमानतळ, रस्ते आदी साधनसुविधांची झालेली सोय पाहता पारंपरिक टॅक्सी व्यवसायानेही आपले रूप पालटणे गरजेचे आहे. नवीन संधी शोधल्याच नाहीत, तर त्यातले खाचखळगे कधी समजणारच नाहीत.

थोडे तरी धोके पत्करावे लागतील, कुठे तरी विश्‍वास ठेवावाच लागेल. ‘राज्यातील काही टॅक्सी चालकांमुळे गोव्याची बदनामी होत आहे’, असे पर्यटनमंत्र्यांनी ‘गोवा टॅक्सी ॲप’च्या लोकार्पणप्रसंगी विधान करणे म्हणजे ‘देर आए दुरुस्त आए’ म्हटले पाहिजे. गोव्याचे सामाजिक, भौतिक पैलू इतर राज्यांपेक्षा निराळे आहेत.

पारंपरिकता आणि रुळलेल्या वाटेवरील मार्गक्रमणा त्याची प्रचिती देते. अर्थात काळानुरूप बदल स्वीकारल्याशिवाय, ‘लोकल ते ग्लोबल’ विचारसरणी पत्करल्याशिवाय गत्यंतर नाही. मूठभर लोकांच्या वा ठरावीक घटकांची मक्तेदारी पोसण्याच्या प्रयत्नात कुणा मोठ्या घटकाचे दीर्घकालीन दमन अन्यायकारकच ठरते.

‘गोंयकारांच्याच हाती खाणी राहाव्यात’ अशा मखमलीखाली बोकाळलेला बेकायदा खाण व्यवसाय आणि हजारो कोटी रुपयांच्या महसुलावर सोडावे लागलेले पाणी सर्वश्रुत आहेच. पर्यटन क्षेत्राशी निगडित टॅक्सी व्यवसायही त्याच दिशेने जाणारा.

अव्वाच्या सव्वा दर, मुजोरी व पिळवणुकीचे चक्र कुठेतरी थांबायलाच हवे होते. ॲप आधारित टॅक्सीसेवा त्यावर उतारा ठरेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. ‘गोवा माईल्स’पाठोपाठ आता ‘गोवा टॅक्सी ॲप’ची निर्मिती राज्य सरकारने निकोप व्यावसायिक धोरण स्वीकारल्याचे संकेत आहेत, ज्याचे स्वागत व्हावे.

गोव्यातील टॅक्सी व्यवसाय कधीच वादातीत राहिला नाही. राज्य सरकारची धोरणे व्यावसायिकांना मारक ठरत असल्याची ओरड आजही होते. वाहतूक मंत्री एक ॲप काढतात, मग पर्यटनमंत्री त्याची री ओढत आपल्या अखत्यारीत नवे ॲप आणतात ही कृती आक्षेपास नक्कीच कारण ठरते.

ॲप आणायचे होते तर मीटर सक्ती का केली, असे दावे -प्रतिदावे कायम असले तरीही सरकारने ओला-उबरला गोव्यात पाय ठेवू दिलेला नाही हेदेखील खरे. ‘गोवा टॅक्सी ॲप’मध्येही गोव्याबाहेरील व्यावसायिकाला सहभागी होता येणार नाही, हे स्थानिक व्यावसायिकांच्या हिताला धरूनच आहे.

या ॲपशी संलग्न टॅक्सीचालकांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. हे ॲप व्यावसायिकांना अनेक अर्थाने लाभदायक ठरेल, असा सरकारचा दावा आहे. भाड्यामधील ९० टक्के वाटा टॅक्सीचालकाला; तर विधवा साह्य, पेन्शन योजना, लग्नासाठी आर्थिक मदत, मुलांसाठी शिष्यवृत्ती आदी योजनांची जोड उपयुक्त ठरेल.

गोव्याला देशाची पर्यटन राजधानी बनवायची असल्यास पर्यटक आणि स्थानिकांना चांगल्या प्रकारच्या साधनसुविधा द्याव्याच लागतील. नवे ॲप दाखल झाले असले तरी प्रत्यक्षात त्याची उपयुक्तता आणि अडचणी पुढील काळात लक्षात येतील.

त्यावर मात करावी लागेल. टॅक्सी व्यावसायिकांच्याही काही रास्त अपेक्षा आहेत. जसे की धोरणात्मक निर्णय घेताना विश्‍वासात घ्यावे. सरकारने त्याकडे काणाडोळा करू नये.

क्षेत्र कोणतेही असो, तेथे निर्माण झालेल्या गैरव्यवस्थेला सरकार वा मंत्र्यांचे कार्यशैलीच कारणीभूत ठरली आहे. ‘लुबाडणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही’, असे जुने डायलॉग यापुढे कामाचे नाहीत.

वर्षापूर्वी वास्कोत काही टॅक्सीचालकांनी अमेरिकन पर्यटकांची अवहेलना केली. त्यावर सरकारने असे काय केले, ज्यातून इतरांनी धडा घ्यावा? अमेरिकन दूतावासाने मात्र गंभीर दखल घेतली. टॅक्सी व्यवसायातील मस्तवाल प्रवृत्तींना रोखावेच लागेल.

नाण्याला दोन बाजू असतात. एकांगी विचार कधीही घातकच. अडलेल्या पर्यटकांची पिळवणूक करून व्यवसाय वृद्धी होते, ही चुकीची धारणा होते. नजीकचा थोडा फायदा होत असला, तरी दीर्घकालीन मोठे नुकसानच पदरी येते.

तंत्रज्ञान, ॲप या माध्यमातून मिळालेले ग्राहक सचोटीने दिलेल्या आपल्या सेवेतूनच अधिकाधिक काळ टिकवून ठेवणे यातच व्यवसाय वाढीचे गमक आहे. व्यवसायाच्या जुन्या कल्पना, मार्ग, त्यातून येणारा पारंपरिक हटवादीपणा, स्थानिक अस्मितेची जोड, त्याचा राजकारण्यांनी घेतलेला लाभ यातून गोव्यातील टॅक्सी मालकांनी बाहेर पडणे त्यांच्याच हिताचे ठरेल.