प्रयाश नाईक

भारतीय घटनेच्या त्र्याहत्तराव्या दुरुस्तीनुसार पंचायतराज कायदा सर्वसंमत केला गेला. लोकशाही सर्वांत खालच्या तृणमूल स्तरावर नेण्याचा हा एकदम प्रगत प्रयत्न. कायदा कागदावर तरी दिसायला एकदम सर्वांगसुंदर. साधारण व अशिक्षित गावकऱ्यांनासुध्दा आपले वैयक्तिक मत प्रदर्शित करण्याचा हक्क देणारा. पण कल्पना व परिस्थितीत जमीनअस्मानाचा फरक असतो. त्यामुळे हा कायदा गोव्यात पाहिजे तसा मूळ धरू शकलेला नाही व त्याचा सकारात्मक हेतू साध्य झालेला नाही, ना भविष्यात असे व्हायची शक्यता दिसून येते. त्याला अनेक कारणे आहेत

मुख्य म्हणजे गोवा हे एक एकदम छोटेखानी राज्य आहे. देशातील एक सरासरी जिल्ह्यापेक्षा आकाराने अक्षरशः अर्धे. जास्तीत जास्त राज्याचे शहरीकरण झालेले आहे. त्याच्यात पूर्ण क्षमतेचे राज्य सरकार, आमदार व विविध सरकारी विभाग पूर्णपणे कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत पंचायतराज कायदा 1994 लागू करून तीन स्तरीय प्रशासन नियोजित केले गेले. ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायत. पण त्यामुळे राज्य सरकार धरून सगळ्या प्रशासनांची भाऊगर्दी होऊन तालुका पंचायत रद्द केली गेली व दोन स्तरांवर पंचायत प्रशासन सध्या चालू आहे. पंचायतराज कायद्याखाली ग्रामपंचायतीसाठी पुष्कळ कामे नेमून दिलेली आहेत. त्यापैकी काही मुख्य आहेत:-

• ग्रामसभा आयोजित करणे.

• रस्ते व पूल, गटार बांधणे, पाणीपुरवठा करणे.

• इमारतीचे आराखडे संमत करणे व पूर्णता प्रमाणपत्र देणे.

• घरावर/इमारतीवर/दुकानावर लावलेली घरपट्टी कर वसूल करणे.

• गावांचे कचरा व्यवस्थापन करणे.

• स्मशानभूमी इत्यादी बांधणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे.

नेमून दिलेल्याप्रमाणे घेतलेली ग्रामसभा गावाला संबंधित कुठल्याही प्रकारचा विषय चर्चेला घेऊ शकते व मतदान करून कसलाही प्रस्ताव होकारू किंवा नाकारू शकते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की मतदानात भाग घेणारे जास्तीत जास्त लोक ना शिक्षित असतात ना त्यांना कुठल्या विषयाचे सखोल ज्ञान असते. त्यामुळे मिळालेल्या लोकशाही हक्कांचा अतिरेक होऊन काहीही वेडेवाकडे निर्णय घेतले जातात.

उदाहरणार्थ सरकारच्या तज्ज्ञ विभागाने संमत केलेला पूर्ण कायदेशीर बांधकाम प्रकल्प किंवा सरकारचा स्वतःचा पायाभूत प्रकल्प ग्रामसभा नाकारू शकते व त्याबाबतीत तिला कायद्याचे कसले बंधन असत नाही. ग्रामसभेचा प्रत्येक निर्णय पंचायतीवर बंधनकारक असतो व त्यामुळे पंचायतीला तो मानावाच लागतो. हा एक ह्या कायद्याचा मोठा दोष आहे. ही आवाक्याबाहेरची परिस्थिती आहे व यात लोकशाहीच्या नावाखाली मूळ कायद्याचा गतिरोध व दुसऱ्यांच्या हक्काची पायमल्ली होते.

गोव्यात एकंदरित 191 ग्रामपंचायती आहेत. दुर्गम भागातील पंचायती एकदम गरीब असतात. त्या फक्त सरकारी अनुदानावर चालतात. त्यामुळे विकास करायला निधी असत नाही. तसेच पंचायतीत सचिव सोडून एक तीन ते चार कारकुनी स्तराचे कर्मचारी असतात. तिकडे तज्ज्ञ अभियंते किंवा विषयतज्ज्ञ असत नाहीत. त्यामुळे कसलाही निधी वा परवानगी सरकारकडून यावी लागते. त्यामुळे पंचायतीला पूर्ण स्वायत्तता अशी लाभत नाही व नमूद केलेल्या परिस्थितीत ते शक्य पण नाही. वरच्या सगळ्या मुद्यांची शहानिशा करताना आढळून येते की रस्ते, पूल बांधणे किंवा पाणी पुरवठा करणे यासारख्या गोष्टी पंचायतीच्या आवाक्याबाहेर आहेत.

पण काही खालील साधारण विकासकामे करणे

पंचायतीला सहज शक्य आहेत :

• एक अत्यंत महत्त्वाचे काम म्हणजे कचरा व्यवस्थापन. कचरा गोळा करून, त्याची व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे पंचायतीचे एक मुख्य कर्तव्य आहे. गावांचे शहरीकरण झाल्यामुळे भरपूर कचरा तयार होतो व तो जसा पूर्वी जाळला जायचा तसा केला जात नाही. त्यामुळे तो उघड्या जाग्यावर फेकला जातो व त्याची विल्हेवाट न लावल्यामुळे घाणीचे साम्राज्य व प्रदूषण होते. ह्यासाठी प्रत्येक पंचायतीने अद्ययावत पद्धतीने कचरा प्रक्रिया करणारी यंत्रे घेऊन कचरा विल्हेवाट व्यवस्थापन करणे एकदम गरजेचे आहे.

• गावातील बारीक तलाव, सरोवर व जलस्रोत यांची डागडुजी करून त्यांची क्षमता वाढवणे व पाणी संवर्धन करणे, भूजल पातळी वाढवणे, ते पाणी शेती व कुळागराना उपलब्ध करून देणे, तसेच सरकारी किंवा कोमुनिदाद मालकीची पडीक शेतजमीन सामुदायिक शेती तत्त्वाखाली आणून पुष्कळ लोकांना रोजगार आणल्यास उदरनिर्वाहाची साधने तयार होऊ शकतात.

• कुठल्याही गावात एक व्यवस्थित साधनसुविधा असलेली स्मशानभूमी असत नाही. मरण पावलेल्यांचीसुध्दा उपेक्षा होते. ना कायदेशीर संपादित केलेली जागा, ना त्याला जायला रस्ता, ना कसल्या सोयी. एक संपूर्ण साधनसुविधा असलेली स्मशानभूमी गावांत बांधणे व त्याची व्यवस्थित देखभाल करणे हे ग्रामपंचायतीचे आद्यकर्तव्य आहे.

• वेगवेगळ्या सरकारी विभागांच्या शेकडो कल्याणकारी योजना असतात ज्या तळागाळात पोचत नाहीत. ह्यासाठी पंचायत मंडळाने प्रयत्न केला पाहिजे. सध्या असा प्रयत्न राज्यसरकारतर्फे स्वयंपूर्ण गोवा योजनेखाली चालू आहे.

गोव्यात लहान लहान मतदारसंघातसुद्धा आमदार असल्यामुळे प्रशासकीय बाबतीत ते उजवे ठरतात व सत्ता उपभोगतात. पण सरपंच किंवा पंचायत मंडळ जर तडफदार व धडाकेबाज असले तर आभाळसुध्दा ठेंगणे पडेल एवढी तरतूद पंचायतराज कायद्यामध्ये आहे आणि तशा भरघोस सरकारी योजना प्रत्येक क्षेत्रांत उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक गांव खऱ्या अर्थाने आदर्श आणि स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. त्याशिवाय पंचायत मंडळ व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी(CSR) तत्त्वावर पुष्कळ विकास करू शकते. त्यामुळे जोपर्यंत पंचायत नेतृत्वात प्रामाणिक सकारात्मकता येत नाही तोपर्यंत गावकऱ्यांची नकारात्मक मानसिकता बदलू शकत नाही आणि त्यामुळे गावांचा अर्थपूर्ण सर्वांगीण विकास होणे एकदम मुश्किल आहे. ह्यासाठी सगळ्यांच्या मानसिकतेत आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे.