संगीता नाइक

हल्लीच काही कामानिमित्त रायबंदरच्या सायबर क्राईम पोलीस स्थानकात पहिल्यांदाच गेले होते. स्मार्ट सिटीच्या सध्या चालू असलेल्या वेगवेगळ्या कामांमुळे तिथपर्यंत पोहोचण हे कुठल्याही अडथळ्यांच्या शर्यती पेक्षा तसूभरही कमी दिव्य नव्हतं! मांडवी किनाऱ्यावरील पोर्तुगीज कालीन, हिरव्या वृक्षांनी वेढलेल्या जुन्या इमारत संकुलात हे सायबर क्राईम सेल सध्या स्थित आहे.

इमारत जुनी असली म्हणून काय झालं, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांशी दोन हात करण्यासाठीची यंत्रणा असलेलं सायबर क्राईम सेल अद्ययावत असेलच असं गृहीत धरून त्यांच्या ऑफिस मध्ये शिरले. तर समोरच चित्र एखाद्या सर्वसाधारण सरकारी कार्यालयासारखंच होत. सर्वत्र विखुरलेल्या फाईल्स आणि पेपर, अस्ताव्यस्त जून पुराण फर्निचर, बाबा आदमच्या जमान्यातील कपाटं, सगळाच भोंगळं कारभार. बाजूला खिडकीकडे पुढचं कव्हर नसलेला स्टँडिंग फॅन उघड्या ब्लेडने जोरात फिरत होता.

नाही म्हणायला, अद्ययावत पणाची एकमेव खूण असलेला लॅपटॉप घेऊन काउंटर वजा टेबलवर एक साध्या कपड्यातील पोलीस लोकांची गाऱ्हाणी ऐकत बसला होता. मी मनात म्हटलं, गोव्याच्या सायबर क्राईम सेलच्या या फ्रंट ऑफिसचा फोटो जर यदाकदाचित व्हायरल झाला,तर आपण काहीही केलं तरी यांच्या ताकास तूर लागणार नाही याची पक्की खात्री होऊन जगभरातील सायबर गुन्हेगारांमध्ये गोवेकरांना गंडविण्यासाठीची अहमिकाच लागेल!

मी तिथं होते त्या वेळात ५० वर वेगवेगळ्या वयोगटातील, वेगवेगळ्या सामाजिक स्तरातील लोक आपआपल्या तक्रारी घेऊन तिथं आले होते. या वरून किती लोक ह्या सायबर गुन्हेगारांच्या जाचामुळे त्रस्त झाले असतील याची मोघम कल्पना यावी.

तिथं आलेल्या तक्रारदाराशी बोलताना मला ढोबळ मानाने तीन प्रकार आढळले - समाजात नाचक्कीच भय दाखवून सोशल मीडिया मार्फत शिकार बनवले गेलेले, जास्त पैसे मिळवून देण्याची लालूच दाखवून लुबाडले गेलेले, आणि पोलीस, सीबीआय इत्यादी मधील असल्याचा धाक दाखवून खोट्या गुन्ह्यात अडकल्याच भासवून पैसे उकळले गेलेले.

केंद्र सरकारची १९३० हि हेल्पलाईन आणि https://cybercrime.gov.in/ हि सायबर गुन्हे नोंद करण्यासाठीची पोर्टल हि खरतर आर्थिक सायबर गुन्हेगारीचे शिकार बनलेल्यांसाठी आशेचा किरण आहे. केंद्र सरकारच्या प्रोटोकॉल नुसार या नंबर वा पोर्टल वर तक्रार दाखल केल्या बरोबर सर्व संबंधीत यंत्रणाना त्या तक्रारीवर योग्य कारवाई करण्या विषयी सूचित केलं जात.

गोवा पोलिसांचा १९३० हेल्पलाईन संबंधीचा वेगळा कंट्रोल रूमही आहे. पण एकतर त्याविषयी योग्य जागृती नाही नि अनेकवेळा प्रयत्न करूनही हा नंबर लागत नाही. पोर्टल वर दाखल केली गेलेली तक्रारही स्थानिक सायबरसेल द्वारे ऑनलाईन स्वीकार व्हावी लागते. त्यातही दिरंगाई होत असल्याचं अनेकांनी मला सांगितलय.

मी सायबर सेल मध्ये होते तेंव्हाही माझ्या पुढचा माणूस त्यांना सांगत होता कि त्यानं आधल्या दिवशी ऑनलाईन तक्रार केली आहे पण त्याला स्थानिक पोलिसांकडून काही पोचपावती मिळाली नाही. तेंव्हा लॅपटॉप वर बसलेल्या माणसांन पोर्टल वर जाऊन बघितलं, लॅपटॉप घेऊनच बाजूच्या घरातील अधिकाऱ्याकडे गेला नि तिथन येऊन त्याची पोर्टलवरील तक्रार स्वीकारली. एकमेकांशी

कनेक्ट करण्यासाठी सुद्धा यांना एका जाग्यावरून दुसऱ्या जाग्यावर जावं लागत याला काय म्हणावं! तिकडं अतिशय अद्ययावत यंत्रणा वापरून तुमचे गेलेले पैसे गुन्हेगारांद्वारे अनेक अकॉउंटमधून फिरवून काळ्याचे पांढरे करून तुमच्या पासून आणखी दूर नेले जात असतात. इथं दर सेकंदाला महत्व असत.

जेव्हढ्या लवकर तुमची तक्रार दाखल करून घेऊन संबंधित बँक आणि इतर यंत्रणांना सतर्क केलं जाईल तेव्हढे तुमचे पैसे परत मिळण्याची शक्यता जास्त असते. पण ऑनलाईन दाखल केली गेलेली तक्रार नुसती एक्सेप्ट करायला बारा-बारा तास लागत असतील, आणि तेही कुणी तरी प्रत्यक्ष ऑफीस मध्ये येऊन लक्षात आणून दिल्या नंतर, तर मग पैसे परत मिळवण्याची आशा तरी कशी ठेवायची! आणखी एक महत्वाची गोष्ट. इथं आर्थिक सायबर गुन्ह्यांची तक्रार द्यायला जाल तेव्हा तुमच ओळखपत्र, बँक स्टेटमेंट,

गुन्हेगारांशी चॅटचे , सोशल मीडियावरील संवादाचे स्क्रिनशॉट, जे जे तुम्हाला महत्वाचे वाटते त्या त्या साऱ्याच्या चांगल्या आकडे वैगेरे व्यवस्थित दिसणाऱ्या फोटोकॉपी प्रिंट करून घेऊन जा. ह्या प्रकारात आणि जवळपासही अशी कुठलीही सोय नसल्यानं तुम्ही हि सामुग्री नेली नाही तर तुम्हाला उगाच जास्त हेलपाटे घालावे लागतील. एक गोष्ट मात्र मी मुद्दाम नमूद करेन, इथं असलेल्या पोलीस कर्मचारी वर्गाचा तक्रारी दाखल करण्यासाठी येणाऱ्या लोकांप्रतीचा व्यवहार फार चांगला आहे.