Goa Politics : ‘पक्षांतर’ ही गोमंतकीय राजकारणाची ओळख म्हणून भारतभर प्रचलित होणे, अत्यंत दु:खदायी आहे. ‘नि:स्वार्थी समाज कार्यकर्त्यांनी सामाजिक उन्नतीसाठी चालवलेली चळवळ’, अशी पक्षांतर संकल्पनेला फटकून असणारी नैतिक भूमिका गोव्यातील राजकारणाला आहे हा भ्रमाचा भोपळा आपण अनेक वर्षे जोपासला. आता तो फुटला आहे. ‘पक्षांतर’ ही गोमंतकीय राजकारणातील संकल्पना आताशा सर्वमान्य होत आहे. तशा विधानसभेच्या प्रत्येक सत्रात, पक्षांत, पंथांत, शैक्षणिक क्षेत्रात, जातीत, समाजात आणि स्त्री-पुरुषात इकडून तिकडे उड्या मारणे गेली 35 वर्षे अविरत सुरू आहे. त्यावरून पंथ, लिंग, शिक्षण किंवा संपत्ती या बाबी गोव्यामध्ये उड्या मारण्याच्या आड येत नाही, असा ठाम निष्कर्ष काढण्यास बराच वाव आहे. ‘अर्थपूर्ण’ किंमत मिळाल्यास नैतिकता बासनात गुंडाळून पक्षांतर सहज घडते.

पक्षांतरासाठी मदत करणारे घटक

पक्षांतर होणे हा सामाजिक आणि वैयक्तिक नीतिमत्तेचा पराभव आहे असे मानण्याचे कारण नाही, अशी भूमिका मी मागील लेखांतून मांडत आलो आहे. ही भूमिका स्पष्ट व्हावी यासाठी काही समाजशास्त्रीय आणि संरचनेतील बदल मी आपल्यासमोर ठेवतो. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत काही दोष निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे, राज्यांच्या स्वायत्ततेवर गंडांतर येत आहे. गोव्याचे निर्णय पणजीऐवजी दिल्लीतून घेतले जातात. गोमंतकीय राजकारणात दिल्लीचा हा ‘शाही’ हस्तक्षेप प्रचंड वाढला आहे.

दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे स्थानिक पक्षांचे अस्तित्व नाममात्र राहिल्याने दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच राजकीय वाटमारी चालते. त्याचा परिणाम म्हणून पुन्हा ‘सत्तेचे केंद्र’ हे गोव्यात न राहता ते ‘दिल्ली हायकमांड’च्या हाती गेले आहे. हायकमांडच्या ‘हस्त’क्षेपाविना गोव्यातील राजकारणातले ‘कमळ’दलही हलत नाही. हीच बाब जीन पॉल सार्ट्रे यांनी फ्रेन्झ फॅनोन यांनी लिहिलेल्या ‘रेच्ड ऑफ द अर्थ’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत मोठ्या रंजक पद्धतीने मांडली आहे. विजापूरच्या गोलघुमटात एकदा उच्चारलेला शब्द दहावेळा ऐकू येतो म्हणतात. त्याप्रमाणेच दिल्लीत ‘डबल इंजिनमुळे विकास’, ‘सबका साथ..’ असे शब्द बाहेर पडले की, त्यांचा प्रतिध्वनी ‘विकास’, ‘साथ’ असा गोव्यात अनेक ठिकाणी उमटत राहतो.

‘ज्याला सर्वाधिक मते पडली, तो विजयी’(एफपीटीपी) ही निवडूण येण्याची लोकशाही पद्धतही पक्षांतराला पोषक आहे. यात बदल करून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (पीआर) पद्धत लागू करणे आवश्यक आहे. एफपीटीपी पद्धतीत लहान मतदारसंघांचे विभाजन होते. छोट्या मतदारसंघातून निवडून येणे व निवडणूक हाताळणे उमेदवारासाठी सोपे जाते. उमेदवाराची स्वत:ची व्होट बँक तयार होते. जी सांभाळण्यासाठी अनेक तडजोडी केल्या जातात, कायदेही मोडले जातात. काही विशिष्ट सवलती, योजना राबवल्या जातात. गोव्यामध्ये निवडून येण्याच्या कलेत अनेकांनी कौशल्य प्राप्त केले आहे.

हेच निवडून येण्याचे सामर्थ्य उमेदवाराला, लोकनियुक्त प्रतिनिधीऐवजी त्याच्या मतदारसंघाचा संस्थानिक बनवते. आमदार मतदारसंघच बळकावून बसतो. गोव्यात मतदारसंघावर एकाधिकारशाही राखण्यासाठी पैसा आणि ताकद यांचा प्रचंड वापर केला जातो. त्याची राजकीय भूमिका, पक्ष यांना काहीच अर्थ उरत नाही. राजकीय पक्षही अशाच उमेदवारांना प्राधान्य देतात. त्यांच्यासाठी पायघड्या घालतात. त्यांच्या निवडून येण्याच्या सामर्थ्यामुळे त्यांना पक्षाची उमेदवारी दिली जाते, निवडून आल्यावर ठरावीक, लाभदायक मंत्रिपदेही दिली जातात.

या गोष्टींकडे प्रशासकीय यंत्रणेने मुद्दाम केलेली डोळेझाक हे पक्षांतर होण्यामागचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. लोकशाहीचा पाया असलेल्या यंत्रणा दुबळ्या झाल्या आहेत. त्यांची दुर्बलता गैरप्रकारांना नैतिक अधिष्ठान प्राप्त करून देत असल्यामुळे लोकशाहीसाठी ती घातक आहे. विचारवंत डग्लस नॉर्थ यांच्या म्हणण्यानुसार या यंत्रणा म्हणजे लोकशाही व्यवस्थित चालण्यासाठी असलेली नियमावली आहे. लोकशाहीला घातक असलेल्या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी कडक पावले उचलणे आवश्यक आहे. जगात इतर अनेक ठिकाणी अशी कठोर पावले उचलली जातात. एका घोटाळ्याप्रकरणी ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबावर न्यूयॉर्कच्या अ‍ॅटर्नी जनरलनी दंड आकारणी केली होती. पण, गोव्यात हे होत नाही.

कायदे आणि नीतिमत्ता

समाजशास्त्रीय आणि संरचनेतील बदलांव्यतिरिक्त काही प्रमाणात सामाजिक नीतिमत्ताही याला कारणीभूत आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधित्व असलेल्या लोकशाहीत, उमेदवाराने निवडणुकीपूर्वी जारी केलेल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांवर लोक मतदान करतात. लोकप्रतिनिधी आणि उमेदवार यांच्यातील एक प्रकारे हा निहित करार असतो. लोकशाहीचेही ते व्यवच्छेदक लक्षण आहे. जेव्हा निवडून आलेला उमेदवार, राजीनामा न देता, पुन्हा निवडणुकीला सामोरे न जाता पक्षांतर करतो, तेव्हा तो या कराराचा भंग करतो. मतदारांचा विश्वासघात करतो. उमेदवार आणि मतदार यांच्यातील राजकीय व नैतिक धागा तुटतो. हा धागा, दोर तुटलेल्या व हवेत इकडे तिकडे हेलकावे खाणार्‍या पतंगाच्या मागे उनाड पोरांसारखे राजकीय पक्ष धावत सुटतात.

आमदाराने केलेल्या अशा प्रकारच्या अनैतिक विश्वासघातावर कारवाई करण्यासाठी भारतीय संसदेने 1985 साली बावन्नावी घटनादुरुस्ती करून त्यात दहावे परिशिष्ट जोडले. याद्वारे आमदाराचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राखत पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. ९१व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून कोणत्याही सरकारमधील कॅबिनेट पदे कमी करण्यात आली, ज्यायोगे पक्षांतराचे आकर्षण कमी झाले. उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात याअंतर्गत अनेक खटले दाखल झाले आहेत. पण, त्याचा फारसा उपयोग होत नसल्याचे गोव्यात हल्लीच झालेल्या पक्षांतराने सिद्ध केले आहे. काल ओवी असलेली घोषणा आज शिवी होते. काँग्रेस सोडून गेलेल्या एका नेत्याच्या तोंडातील ‘भारत जोडो, काँग्रेस तोडो’ हे वाक्य बरेच काही सांगून जाते.

पुढे काय?

कायदा आणि शासकीय यंत्रणा पक्षांतर रोखण्यास अपयशी ठरल्याचे गेल्या पस्तीस वर्षांत स्पष्ट झाले आहे. केवळ पक्षांतरबंदी कायदा आणखी कडक करून फारसे काही हाती लागेल याची शाश्वती नाही. लोकशाही पद्धतीचाच समग्र विचार होणे आवश्यक आहे. तसेही देवाने ‘तुमचे तुम्ही बघून घ्या, आपण लुडबुड करणार नाही.’, असे दिगंबर कामत यांना सांगितलेच आहे. त्यामुळे, लोकांचा सक्रिय सहभाग पक्षांतराविरुद्धच्या लढ्यात वाढणे आवश्यक आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवणे, विश्वासघात करणार्‍या आमदाराविरुद्ध अधिकाधिक जनहित याचिका दाखल करणे, निवडणूक पद्धतीत बदल करून एफपीटीपीऐवजी पीआर पद्धती आणणे आणि आमदार प्रगतिपुस्तकाचा आग्रह धरणे आवश्यक आहे. ‘केवळ दोन स्थानिक राजकीय प्रतिस्पर्धी पक्ष’ अशी तामिळनाडूत यशस्वी झालेली संकल्पना गोव्यात राबवण्यास काय हरकत आहे?

पीटर रोनाल्ड डिसोझा

(लेखक देशातील प्रख्‍यात शिक्षणतज्‍ज्ञ असून, विचारवंत म्‍हणूनही त्‍यांचा परिचय आहे.)