Goa Education: गोव्यातील शिक्षणाची दिशा आणि स्थिती ओळखण्याची साधने वा निर्धारणचिन्हे कोणती, असा प्रश्न सतत मनात डोकावतो. त्यावर विचार करू लागल्यावर शिक्षणव्यवस्थेतील एकेका घटकाकडे नजर फिरवताना सगळेच बापुडे वाटतात.

एक तर ते शिक्षणात काय चाललेय, याविषयी अनभिज्ञ तरी असतात वा चाललेय ते ठीकच आहे, आकडेवारी आकर्षक आहे, भारतातील इतर राज्यांच्या मानाने स्थिती खूप समाधानकारक आहे आणि आपले राज्यकर्ते काही तरी महान शैक्षणिक क्रांती करताहेत, असा त्यांचा गोड समज झालेला दिसतो. मुख्य म्हणजे, सगळा शैक्षणिक कारभार मुख्यमंत्री स्वतः जातीने लक्ष घालून चालवताहेत, याविषयी कुणाच्याच मनात संदेह नसतो. उलट शिक्षणासाठी वेळ काढणे, हीच कौतुकाची बाब ठरते. भले राज्यात शिक्षणमंत्री होणे कुणालाच नको, अशी स्थिती का असेना!

लोकशाही व्यवस्थेत दर्जेदार शिक्षणाचे महत्त्व काय? लोकांचे राज्य लोकांनी चालवायचे तर त्यांना शासन, प्रशासन, न्याय, कायदे, अर्थकारण, उद्योग-व्यवसाय अशा सर्व बाबींचे ज्ञान आवश्यक ठरते. मुख्य म्हणजे, ज्यांच्या नावाने शासन सत्तेची सूत्रे हाती घेते, ते नागरिक शहाणे असणे, त्यांना स्वयंनिर्णयाची क्षमता असणे, स्वयंप्रेरणा आणि प्रज्ञा यांच्या आधारे जनमताला वळण आणि दिशा देण्याची त्यांची इच्छा आणि तयारी असणे अपेक्षित असते. शिक्षण हे यासाठीचे साधन मानले जाते.

भारताच्या संघराज्यस्वरूपी जडणघडणीत केंद्र आणि प्रदेश यांच्यातील सत्ता समतोलात राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासकीय कौशल्य यांचा कस लागतो. राष्ट्रीय स्तरावर नियोजन, प्रशासन या बाबींच्या संचलनात अखिल भारतीय सेवांची भूमिका खूप महत्त्वाची मानली जाते. त्या केंद्रीय सेवांच्या माध्यमातून प्रत्येक राज्याला आपले हितसंबंध जपणारे प्रशासक हवे असतात. कारण संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेत त्यांची प्रमुख भूमिका असते. ते जिल्हा या राष्ट्रीय नियोजनाच्या पहिल्या स्तरावर जिल्हाधिकारी म्हणून प्रशासकीय तसेच जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून निम्न-न्यायिक व्यवस्थेचे प्रमुख असतात.

नागरी सेवेतील सचिव, सल्लागार, सरसंचालक अशा विविध जबाबदाऱ्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी राज्या-राज्यांतही निभावत असतात. म्हणजेच शासकीय निर्णयप्रक्रियेत सर्वांसमोर येणाऱ्या बोलघेवड्या लोकप्रतिनिधींचे बोलविते धनी ते असतात. म्हणूनच केंद्रीय नागरी सेवेतील सनदी अधिकारी वर्गाच्या रचनेला भारतीय देशाच्या महाकाय व्यवस्थेतील पोलादी चौकट मानले जाते. अशा या व्यवस्थेत आपला गोवा मुक्तीपासून गेली 62 वर्षे आपल्या अस्तित्वाच्या शोधात आहे.

पहिली साडेपंचवीस वर्षे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून आणि गेली छत्तीस वर्षे घटकराज्य म्हणून आपल्या स्वराज्यात या पोलादी चौकटीत गोव्याचे योगदान आणि स्थान काय, असा प्रश्न आपल्याला पडायला हवा. पण तो ना लोकांना पडतो, ना लोकनेत्यांना. यात शिक्षणाचे काही देणे-घेणे आहे का? असायला हवे असे तरी कुणी मानतात का? अलीकडेच एका स्थानिक दूरचित्रवाहिनीवर गोव्यातील युवक स्पर्धात्मक परीक्षांत का नाहीत? या प्रश्नावर चर्चा झाली. त्या चर्चेत फार खोलात जाणे वेळेअभावी शक्य नव्हते; पण एकूण सूर आपल्या मानसिकतेवर बोट ठेवणारा होता.

ही मानसिकता येते कुठून? आपल्या शिक्षणात निर्मितीक्षमता, उद्योजकता, विचारक्षमता, ध्येयवाद यांना कितपत स्थान आहे? स्वतःच्या बौद्धिक क्षमतेची कसोटी पाहण्याची तयारी कितीजणांत दिसते? ही फक्त सर्वोच्च मानल्या गेलेल्या नागरी सेवा परीक्षांसाठीचीच गत नव्हे, तर साध्या कारकून श्रेणीच्या वा साहाय्यक श्रेणीच्या पदांसाठीचीही स्थिती आहे. बँका, विमा कंपन्या, संरक्षण विभाग, निमसरकारी संस्थांच्या कर्मचारी भरतीबाबतही हीच अनास्था आणि दुरवस्था आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेश परीक्षांचे चित्र आताशा कुठे बदलतेय. पण त्यातही नजरेत भरेल, असे काही नाही.

याउलट दीर्घ काळ ‘बीमारू’ (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या इंग्रजीतील आद्याक्षरांवरून बनलेले हे विशेषण) मानल्या गेलेल्या मागास राज्यांचे या केंद्रीय नागरी सेवांतील प्रतिनिधित्व मुद्दाम तपासून पहावे. गरिबी, शासकीय सेवांचा अभाव, शैक्षणिक सुविधांतील त्रुटी या सगळ्यांवर मात करून त्या राज्यांतील युवक स्पर्धा परीक्षा देतात आणि त्यांची गुणवत्ता यादीत निवड होते, ते भारतभर सेवा देतानाच आपल्या राज्यात, जिल्ह्यात, गावात विद्यार्थी, युवक सर्वांना केवळ प्रोत्साहनच नव्हे, तर साहाय्य, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण देतात. असे करणारी गावे त्या राज्यात अनेक आहेत.

गोव्यात हे घडत नाही; कारण भाऊ काय किंवा भाई काय, बाबा काय वा बाबू काय, सगळेच सरकारी नोकऱ्या देणारे कमिशन एजंट बनण्यात भूषण मानतात. त्यांना राज्य चालवणारे तरुण घडवण्यात रसच नाही. त्यांच्याच शिक्षण संस्था, त्यांचेच सरकार आणि त्यांचेच ‘होयबा’ मतदार! नागरिकांमागे सरकारी नोकरांच्या प्रमाणाबाबत जागतिक विक्रम करणारा गोवा आणि त्याचे भविष्य असलेला तरुण स्पर्धेत उतरत नाही, कारण त्याला ते शिकवलेच गेले नाही. सगळेच राखीव, सुरक्षित, सुलभ, सहज आणि सवंग प्रकारे देणारे शिक्षण हेच आमच्या राजकारण्यांचे कर्तृत्व! कुणी तरुणांना ती योग्य दिशा दाखवायचा प्रयत्न केला तर ‘बाबा वाक्यं प्रमाणम्’ हाही अनुभव घेऊन झालाय.

असे हे कुठंवर चालायचे? शासनातील वा शिक्षणातील कुणी तरी यावर किमान स्पष्टपणे बोलायला तरी हवे. अन्य राज्यांतून अतिशय दुर्गम भागातील वा समाजाच्या वंचित वर्गातील तरुण या क्षेत्रात इतरांसाठी आदर्श बनत आहेत. गोव्यात सगळेच आहे, तरी जिद्द नाही, ध्येयवाद नाही, त्यासाठी प्रयास नाहीत वा त्यात सातत्य नाही, असे का? या एकाच प्रश्नात आपल्या एकूणच शिक्षणातील वास्तवाचे इंगित सामावलेले आहे. पण हा प्रश्नच पडत नसेल तर शोध तरी कशाचा आणि का घ्यायचा? जिथे प्रश्न नाही, तिथे शिक्षण होणे शक्यच नाही. मग आपले शिक्षणाच्या नावाने नक्की काय चाललेय, हा प्रश्नच आमच्या नेत्यांना, त्यांच्या पित्त्यांना पडत नाही यात आश्चर्य ते काय!