Politics: जागतिक राजकारणात सध्या कमालीची अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. प्रत्येक देश आपल्या आकलनाप्रमाणे या अनिश्चिततेतून वाट काढत आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेली आर्थिक समस्या रशिया-युक्रेन युद्धाने आणखीच बिकट केली आहे.

जगभर सरकारविरोधात निदर्शने,आंदोलने, मोर्चे निघत आहेत. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्र आपल्या परराष्ट्र धोरणाची चाचपणी करत आहे. या चाचपणीतून नवीन समीकरणे घडण्याची आणि बिघडण्याची शक्यता आहे.

सध्या जागतिक राजकारणात अशाच एका नव्या समीकरणाची चर्चा आहे आणि त्याला संदर्भ आहे, तो चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्या भेटीचा. शी जिनपिंग यांचा अरब दौरा महत्त्वाचा असून त्यात राजे मोहम्मद यांच्या भेटीबरोबरच चीन-अरब देश यांची पहिली शिखर परिषद आणि चीन-गल्फ सहकार्य परिषद यासारख्या कार्यक्रमात शी जिनपिंग यांनी आपला सहभाग नोंदवला आहे.

या भेटीचे महत्त्व जितके द्विपक्षीय आहे, तितकेच महत्व जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने देखील आहे. या पार्श्वभूमीवर शी जिनपिंग यांचा सौदी अरेबिया दौरा समजून घेणे गरजेचे आहे. कारण त्यातून निर्माण होणाऱ्या समीकरणांचा परिणाम भारतासारख्या देशांच्या परराष्ट्र धोरणांवरही होण्याचा संभव आहे.

चीनच्या सौदी अरेबिया भेटीमागे सर्वात मोठा आयाम हा अंतर्गत राजकारणाचा आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वोच्च प्राधान्य देशांतर्गत आर्थिक विकास राखण्याला आहे. चीनचे जागतिक राजकारणात जे वर्चस्व निर्माण झाले आहे, त्याचे संपूर्ण श्रेय आर्थिक विकासाला जाते. इतकेच नव्हे तर चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही अबाधित आहे ती देखील या विकासामुळे.

या विकासातील सर्वात प्रमुख घटक आहे तो म्हणजे ‘ऊर्जेची सुरक्षितता.’ खनिज तेल, पेट्रोलियम पदार्थ आणि नैसर्गिक वायू यांचा अखंडित पुरवठा होणे हा चीनसाठी संवेदनशील मुद्दा आहे. हा पुरवठा जर विस्कळीत झाला तर चीनच्या विकासाला तर खीळ बसेलच; परंतु त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकाधिकारशाहीला देखील बाधा येऊ शकते, याची भीती चिनी राज्यकर्त्याना सतत सतावत असते.

या भावनेतच चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचे रहस्य लपले आहे. यावर मात करण्यासाठी चीन साम-दाम-दंड-भेद या मार्गांचा अवलंब करत आहे. प्रसंगी दक्षिण चीन समुद्रामध्ये ‘दंड’ ही नीती धारण करणारा चीन सौदी अरेबियाशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी ‘साम’ नीतीचा वापर करत आहे. Goa Politics: 'इसको बनाना, उसको मिटाना' हीच तर राजकारणाची खरी रीत

गेल्या काही वर्षात चीनने यावर मात करण्यासाठी शिस्तबद्ध रीतीने धोरणे आखली आहेत. आपली ऊर्जा सुरक्षितता अबाधित राखण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे आमिष दाखवून चीनने पाकिस्तान, बांगलादेश, मालदीव यासारख्या देशांशी द्विपक्षीय संबंध सुधारून दक्षिण आशियात आपला प्रभाव वाढवला आहे.

तसेच ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या सहाय्याने जगभर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ चीन ते जर्मनीपर्यंतचा लोहमार्ग, चीन ते तुर्कीपर्यंतचा चीन-मध्य आशिया-पश्चिम आशिया मार्गिका, यातून चीनने मध्य आशिया, युरोप, आफ्रिकेमध्ये प्रभाव वाढविण्यास सुरुवात केली आहे.

ऊर्जेची भूक

चीनच्या या महत्वकांक्षी प्रकल्पावर ‘कर्जाचा विळखा’ म्हणून कितीही टीका होत असली तरी चीनने आपल्या या धोरणातून जागतिक राजकारणात प्रभाव वाढवला आहे. शी जिनपिंग यांची सौदी अरेबिया भेट आणि चीन-अरब शिखर परिषदेमधील सहभागातून पुन्हा एकदा यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाची अनिश्चितता पाहता आपली ऊर्जेची भूक भागविण्यासाठी सौदी भेट चीनला भविष्यात उपयुक्त ठरणार हे निश्चित.

दक्षिण आशिया, आफ्रिकेनंतर चीनने अरब देशांकडे वळवलेला मोर्चा जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीनेदेखील महत्वाचा आहे. परदेश दौऱ्याबाबत कमालीचा कंजूषपणा दाखवणाऱ्या शी जिनपिंग यांची ही सौदी अरेबियाला गेल्या तीन वर्षातील दुसरी भेट आहे. कोणत्याही प्रदेशात स्वतःचा प्रभाव वाढविण्याची चीनची एक अनोखी पद्धत आहे.

आधी द्विपक्षीय संबंध चीनने दृढ केले आणि मग हा दौरा झाला. शांतपणे एखाद्या प्रदेशात आपला प्रभाव निर्माण करायचा आणि एकदा का अपेक्षित प्रभाव निर्माण झाला कि योग्य वेळ निवडून त्याचा उत्सव साजरा करायचा अशी चीनची पद्धत असते.

सौदी अरेबियाबरोबर निर्माण झालेल्या संबंधांना सार्वजनिक करण्याची चीनची वेळदेखील महत्त्वाची आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सौदी-अरेबिया आणि अमेरिका यांच्या संबंधात कटुता आली आहे. ‘ओपेक प्लस’ या पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांच्या संघटनेने पेट्रोलियम उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सौदी अरेबिया आणि रशिया यांचे प्राबल्य असलेल्या या संघटनेने अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन हा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेने या निर्णयाविरोधात प्रचंड नाराजी व्यक्त केली असून, यामुळे रशियाला मोठा फायदा होईल, असा अमेरिकेचा आरोप आहे.

आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी अध्यक्ष बायडेन यांनी सौदीची निवड करूनदेखील सौदी अरेबियाने ऑकटोबर महिन्यात पार पडलेल्या ‘ओपेक प्लस’ च्या बैठकीत अमेरिकेच्या हितसंबंधाला बाधा पोहोचवणारा हा निर्णय घेतला. या निर्णयातून सौदी अरेबियाने अमेरिकेला आव्हान तर दिलेच आहे; परंतु त्याचबरोबर रशिया आणि सौदी अरेबिया यांच्यात नवे समीकरण जुळून येत आहे.

शी जिनपिंग यांच्या सौदी अरेबियाभेटीने चीनदेखील या समीकरणात सामील झाला आहे. या त्रिकुटामुळे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेवर देखील गंभीर परिणाम होणार आहेत. सौदी आणि रशियासारखा विक्रेता आणि चीनसारखा हक्काचा ग्राहक या समीकरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर संकट निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या घडामोडींमध्ये एवढे सामर्थ्य आहे, की अमेरिकापुरस्कृत जागतिक व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

शी जिनपिंग यांनी सौदी दौऱ्यातून एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. आर्थिक विकासाला लागणाऱ्या ऊर्जेची तजवीज करून ठेवली आहे आणि त्याचप्रमाणे अमेरिकेला आपण मध्य आशियात पर्याय देऊ शकतो हा संदेशदेखील देऊ केला आहे. परंतु त्यापॆक्षाही महत्वाचा आहे तो परराष्ट्र धोरणात त्यांनी दिलेला संदेश. तो म्हणजे ठराविक विचारसरणीच्या अथवा राष्ट्राच्या आहारी जाऊन देशांतर्गत राजकारणाची पोळी भाजता येते;परंतु त्यातून अर्थकारणाची भूक भागत नाही.

कितीही आत्मनिर्भरतेच्या वल्गना केल्या तरी ऊर्जेसाठी परावलंबी असणाऱ्या देशांना देशांतर्गत विकासासाठी अजूनही जागतिक व्यवस्थेवरच अवलंबून रहावे लागणार आहे. या वास्तवाची जाणीव परराष्ट्र धोरण आखणाऱ्या राज्यकर्त्यांनाच असून भागणार नाही, तर त्यांच्या अनुयायांच्यातही बिंबवणे गरजेचे आहे.

भारतभेट ऐनवेळी नाकारणाऱ्या सौदी राजाने शी जिनपिंग यांना ‘लाल सलाम कॉम्रेड’ म्हणून साद घालणे आणि त्याला कम्युनिस्ट पक्षाच्या शी जिनपिंग यांनी ‘सलाम अलैकुम युवराज’ म्हणून प्रतिसाद देणे, याची म्हणूनच दखल घ्यावी लागते.