Goa Industries : गोव्याचे उद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. उद्योग धोरण हे कोणा नेत्याचे किंवा राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे नसते. ते सरकारचे दीर्घकालीन धोरण असते आणि त्यात अनेक घटकांना विचारात घेतलेले असते. उद्योगांबरोबरच नागरी समाज ज्या धोरणाला पाठिंबा देतो, तेच खरे धोरण मानता येईल. दुर्दैवाने गेल्या वीस वर्षांत राज्यात अगणित ‘उद्योग धोरणे’ तयार झाली आणि त्यांनी राज्यातील उद्योगांसाठी गुणात्मक परिस्थिती निर्माण केली आहे, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती नाही. दोन वर्षांपूर्वी प्रमोद सावंत सरकारने व्हायब्रंट गोवा नामक उद्योग परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यानंतर शंभर कोटी रुपये तरी गुंतवणूक राज्यात आली का? हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यावर उधळलेले दोन-तीन कोटी रुपये हवेत विरून गेले. त्यामुळे नवे उद्योग धोरण तयार झाल्याची घोषणा ही बाष्परुपी दुसरी घोषणा तर नव्हे? असा प्रश्‍न कोणालाही पडणे स्वाभाविक आहे.

वास्तविक उद्योग धोरणाची घोषणा करण्यापूर्वी सरकारी नेत्यांनी गोव्यातील औद्योगिक वसाहतींचा फेरफटका मारणे आवश्‍यक असते. तेथे संपूर्णतः अनागोंदी चालू आहेत. तेथे कोणत्या दर्जाचे रस्ते आहेत? पाणी आणि विजेची स्थिती काय आहे? मजुरांना काय हालअपेष्टा सोसाव्या लागतात? याचा प्रत्यक्ष अनुभव नेत्यांनी घेणे आवश्‍यक आहे. नवीन उद्योगांनी राज्यात यावे आणि राज्य सरकार त्यांना पायघड्या घालण्यास तयार आहे, अशा घोषणा जाहीर करणे सोपे असते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र या उद्योजकांच्या मार्गात काटेच पेरले जातात. नवीन उद्योग धोरणाचे ठीक आहे, परंतु तुम्ही तेलंगणापेक्षा एक पाऊल पुढे टाकणार का? असा सवाल उद्योजक विचारत आहेत. तेलंगणामध्ये ‘एक खिडकी’ योजना आहे. पंधरा ते वीस दिवसांत उद्योगाने पाठविलेल्या फाईलला उत्तर मिळाले नाहीतर ती मंजूर झाली, असा नियमच तेथे बनला आहे. येथे मात्र अनेक महिने फाईली धूळ खात पडतात आणि सतत हेलपाटे घालूनही कामे होत नाहीत. प्रदूषणापासून बाष्पक खात्यापर्यंत हेलपाटे घालताना लोक थकतात. त्यांच्या हाती शेवटी नकारच येऊन पडतो. विजेच्या बाबतीतही परिस्थिती वाईट आहे. 500 केव्ही मेगावॅट विजेसाठी अर्ज केला तर तेवढी वीज उपलब्ध नाही, असे उद्योजकाला सरळ ऐकविले जाते आणि शेवटी त्याला त्याचा स्वतःचा जनरेटर बसवावा लागतो.

तेलंगणापाठोपाठ अनेक राज्यांनी भरीव काम करण्याचे कारणच तेथील सरकारची वेगवान भूमिका हे आहे. महाराष्ट्रातून महत्त्वाचे उद्योग गुजरातला निघून गेल्याप्रकरणी तेथे गहजब सुरू आहे. तेथे नाही म्हटले तरी गुजरात मॉडेल देशात लोकप्रिय बनायला तेथील सरकारची आक्रमक भूमिका कारण ठरली आहे. सूरतमध्ये छोटे-छोटे अनेक कारखाने चालतात आणि त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने लवचिक भूमिका स्वीकारलेली आहे. इज ऑफ डुईंग बिझनेस हा सध्या उद्योगांसाठी परवलीचा शब्द बनला आहे. बहुसंख्य सरकारांनी तीच घोषणा देण्याचा सपाटा चालवला आहे आणि त्यात आपले गोवा राज्यही मागे नाही. इज ऑफ डुईँग बिझनेस म्हणजे कायद्याची जळमटे दूर करणे आणि प्रशासकीय अडथळ्यांची शर्यत नाहीसी करणे असा आहे. याचा अर्थ कायदेच पाळायचे नाहीत, असाही नाही. गुजरातमधील काही ठिकाणी उद्योगांसाठी मुक्तद्वार देताना त्यांना कोणताही गोंधळ घालण्याची परवाना दिल्याचा आरोप होतो. चीनमध्येही प्रदूषण आणि मानवाधिकार कायद्याची पायमल्ली सर्रास केली जाते. त्यामुळे तेथे औद्योगिक उत्पादन वाढले, हे जरी खरे असले तरी गोव्याला तशा तत्त्वांची कास धरता येणार नाही. आपल्याकडे जमीन कमी आहे आणि लोक जागरूक आहेत. प्रदूषित उद्योगांची आपल्याला आवश्‍यकता नाही.

पर्यावरणाशी साधर्म्य राखणारे उद्योग गोव्याला हवे आहेत. उद्योजकांना येथे येण्यात स्वारस्य आहे, कारण गोवा एक ब्रँड बनला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये गोवा औद्योगिक महामंडळ आर्थिक महामंडळ व उद्योग खाते यांच्यामध्ये समन्वय हवा आणि उद्योगस्नेही तत्त्वांचा पुरस्कार हवा. गोव्यात खासगी क्षेत्रात रोजगार निर्माण करायचा असेल तर येथे नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग आणले जावेत. गोव्यातील शिक्षित तरुणांना राज्याबाहेर जावे लागते. परंतु राज्यात असलेल्या तरुणांना कौशल्यप्रधान करणारी यंत्रणाही आपण उभारू शकलो नाही. तेलंगणाने अनेक बाबतीत निर्यातप्रधान उद्योगांना आकर्षित केले आणि त्यांना पायाभूत सुविधा देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. आपल्याकडचा भ्रष्टाचार बंद केला आणि जागतिक किर्तीच्या पायाभूत सेवा निर्माण केल्या तर निकोप उद्योगांची येथे रांग लागू शकते, त्यासाठी नवनवीन उद्योग धोरणांचे सतत बुडबुडे सोडण्याची आवश्‍यकता नाही.