Gomantak Editorial: सर्व सत्ता आपल्या हाती एकवटून, प्रसारमाध्यमांचा गळा आवळून, विरोधकांना नेस्तनाबूत करूनही ब्लादिमीर पुतीन यांच्यासारख्या सत्ताधीशास लोकशाहीचे कातडे पांघरावेसे वाटते, याला काय म्हणायचे?

लोकशाही नावाची प्रणाली हुकूमशाही वृत्तीच्या राज्यकर्त्यांनाही हवीहवीशी वाटते, याबद्दल दिलासा मानून घ्यायचा, की वाढत्या ढोंगबाजीबद्दल चीड व्यक्त करायची?

हे प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे रशियाचे विद्यमान अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी नुकतीच जिंकलेली सार्वत्रिक निवडणूक.

त्यांना ८७ टक्के मते मिळाल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यांचे ‘निकटचे’ प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट पक्षाचे निकोलाय खारितोनोव्ह यांना केवळ ४.३१ टक्के मते मिळाली. मुळात या निवडणुकीचे नेपथ्यच अशा रीतीने उभे करण्यात आले होते की, क्रेमलिनला मान्य होईल, तेच उमेदवार रिंगणात उतरू शकतील.

युक्रेनमध्ये सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या विरोधात भूमिका मांडणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. पुतीन यांचे प्रखर विरोधक बोरिस नेमत्सोव्ह व अलेक्साय नोव्हाल्नी यांचा आधीच काटा काढण्यात आला.

ते दोघेही या जगात नाहीत. अनेक विरोधक तुरुंगाची हवा खात आहेत. तेव्हा असे पूर्णपणे मोकळे झालेले किंवा केलेले मैदान जिंकले म्हणून पुतीन पाठ थोपटून घेत आहेत. गेले तब्बल पावशतक रशियात सत्तेवर असलेल्या पुतीन यांना आणखी पाच वर्षे सत्ता मिळाली आहे.

ही मुदत ते पूर्ण करतील, तेव्हा सत्तेवर प्रदीर्घ काळ राहण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर जमा होईल. पण प्रश्न केवळ त्यांना मिळालेल्या सर्वंकष सत्तेचा नाही. साऱ्या जगाला झळ पोचवित असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू नसते, तर या निवडणुकीची एवढी चर्चाही झाली नसती.

पुतीन यांनी २०१४मध्ये क्रिमिया गिळंकृत केले आणि दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी थेट युक्रेनवर हल्ला चढवला. ते युद्ध थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

या संघर्षात सारी रशियन जनता आपल्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे, हे पुतीन यांना दाखवून द्यायचे होते. ते त्यांनी साध्य केले आणि विजयानंतर अमेरिका व मित्रराष्ट्रांना सणसणीत इशाराही दिला.

‘देश तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे’, असे ते म्हणाले. त्याआधी‘‘रशियाचे सार्वभौमत्व अबाधित राखण्यासाठी आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी प्रसंगी अण्वस्त्र वापरू’’ अशी प्रक्षोभक भाषा त्यांनी वापरली होती.

हे सगळे युरोपातील देशांना धमकाविण्यासाठी त्यांना आवश्यक वाटते. रशियाच्या अंगणात ‘नाटो’चे अर्थात अमेरिकाप्रणित लष्करी संघटनेचे काम काय, अशी पुतीन यांची भूमिका आहे आणि ती सरसकट चुकीची ठरवता येणार नाही.

जसे पुतीन लोकशाहीच्या नावाखाली मनमानी करतात, तसेच अमेरिकी राज्यकर्ते जागतिक स्थैर्य, मानवी हक्क, राष्ट्रांचा स्वयंनिर्णय, त्यांची स्वायत्तता अशा अनेक भारदस्त शब्दांच्या महिरपी सजावटीआडून लष्करी विस्तार आणि वर्चस्ववाद रेटत असतात.

सध्याचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनीदेखील हा कार्यक्रम अगदी नेटाने चालवला आहे. युक्रेनला आर्थिक, लष्करी मदत देण्याच्या प्रस्तावाला अमेरिकी कॉंग्रेसमधून विरोध झाला, तरी त्यांनी स्वतःच्या अधिकारात ती मदत दिलीच.

अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेल्या ब्रिटननेही युक्रेनला थेट लष्करी मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. ही दोन्ही राष्ट्रे युद्धभूमीपासून प्रचंड दूर अंतरावर आहेत. संघर्ष चिघळत राहिला म्हणून त्यांचे फारसे बिघडत नाही. प्रश्न आहे तो युरोपातील देशांचा.

त्यांची अवस्था अवघडल्यासारखी झाली आहे. जरी त्यांचा रशियन आक्रमकतेला विरोध असला तरी अशा प्रकारचा दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष त्यांना नको आहे. आर्थिकदृष्ट्याही त्यांना असे दीर्घकाचे युद्ध परवडणारे नाही.

रशियन वर्चस्वाची जास्त भीती वाटणाऱ्या स्वीडन, फिनलंड यासारख्या देशांना ‘नाटो’चा आधार वाटतो आहे, यात नवल नाही; पण संपूर्ण युरोपची स्थिती तशी नाही. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर पुतीन यांच्या धमक्यांचा अर्थ लागतो.

अमेरिकेच्या कच्छपी न लागण्यातच तुमचे हित सामावलेले आहे, असे पुतीन युरोपातील देशांना सांगू पाहात आहेत. `नाटो’च्या विस्ताराला विरोध करण्याची भूमिका रशियात यापूर्वी येल्त्सिन यांनीही घेतली होती.

पुतीन तीच अधिक आक्रमकतेने मांडत आहेत. अमेरिकेत निवडणूक जवळ आल्याने आणि बायडेन यांच्याविरोधात ट्रम्प यांनी आव्हान उभे केले असल्यानेही पुतीन यांचा आवाज चढला आहे.

मानहानीच्या झाकोळातून बाहेर काढून रशियाला मानाचे स्थान पुन्हा मिळवून देण्याचे स्वप्न दाखवत, राष्ट्रवादाचा राग आळवत पुतीन यांनी सत्ता मिळवली आणि तीवरील पकड ते घट्ट करीत गेले.

यत्किंचितही विरोध त्यांना सहन होत नाही. तरीही मतांच्या टक्केवारीचा खेळ त्यांना मांडावासा वाटतो, तो आपल्या सत्तेला निर्विवाद अधिमान्यता आहे, हे दाखविण्यासाठी.