Blog: एखाद्या परक्या देशातील सत्ताधारी पक्षाने आपला नेता बदलणे, ही आपल्यासाठी महत्त्वाची बातमी ठरण्याचे एरवी कारण नाही. परंतु ऋषी सुनक यांची ब्रिटनमधील सत्ताधारी हुजूर कॉन्झर्वेटिव्ह (Conservative) पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली, ही घटना मात्र त्याला अपवाद ठरली. त्याचे मुख्य कारण अर्थातच सुनक यांची भारतीय उपखंडातील मूळे. ज्या भागावर ब्रिटिशांनी प्रदीर्घ काळ राज्य केले, तेथेच ऋषी सुनक यांचे वाडवडील राहात होते.

मात्र ते व्यापारउदिमासाठी आधी आफ्रिकी देशांत आणि कालांतराने ब्रिटिशांच्या भूमीत स्थिरावले. ऋषी सुनक यांचा जन्मही त्याच भूमीवरचा. त्या देशात राजकारण आणि प्रशासन क्षेत्रात आपले बस्तान बसवणे, आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवणे, एवढेच नव्हे तर तेथील सर्वोच्च कार्यकारी पदावर पोचणे ही सोपी बाब नाही. हा सगळा ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ लक्षात घेतला तर सुनक यांच्या निवडीविषयी भारतीयांना आनंद होणे स्वाभाविक मानले पाहिजे.

फक्त या आनंदामागे भलतीच अवाजवी आशा किंवा उन्माद नाही ना, याबाबत सावध राहायला हवे. ऋषी सुनक यांच्या निवडीची कारणे भूतकाळापेक्षा वर्तमान आणि भविष्याशी आणि मुख्यतः ब्रिटनमधील अर्थकारणाशी संबंधित आहेत, हे ध्यानात घ्यायला हवे. गेल्या काही वर्षांत, मुख्यतः ब्रेक्झिटनंतर त्या देशातील अर्थकारणावरची राज्यकर्त्यांची पकड सुटली.

राष्ट्रवादाच्या लाटेवर स्वार होऊन मते मिळवता येतात; पण सत्तेवर आल्यानंतर वास्तव समोर येते आणि ते हाताळताना भावना नव्हे तर चोख कारभारच उपयोगाला येतो. त्या कसोटीला तोंड देत असतानाच कोविडच्या संकटाचा आणखी एक घाव बसला आणि त्यामुळे झालेल्या वाताहतीत बोरिस जॉन्सन यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले.

त्यानंतर आलेल्या लिझ ट्रस यांना केवळ 45 दिवसांतच गाशा गुंडाळावा लागला. सुनक यांच्यापेक्षा ट्रस यांना आधी पसंती दर्शवणाऱ्या हुजूरपक्षीयांनी चूक सुधारली आणि आता ऐन दिवाळीत ‘10, डाऊनिंग स्ट्रीट’पुढे पणत्या लावण्याची संधी सुनक यांना मिळालीआहे.

जॉन्सन यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून चांगले काम करणाऱ्या सुनक यांनी महागाई आटोक्यात ठेवणे, याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल, यावर सातत्याने भर दिला. आधीच मरगळलेल्या ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेवर आधी कोविड आणि नंतर रशिया-युक्रेन युद्ध यांचा आणखी आघात झाला आहे. विकासाची गती मंदावली.

महागाईचे चटके सर्वसामान्यांना जाणवू लागले. विजेवरील खर्च वर्षाला दुपटीहून वाढला. गेल्या साठ वर्षांत सर्वाधिक खालावलेले जीवनमान असे सध्याच्या स्थितीचे वर्णन केले जाते. ठप्प झालेल्या विकासचक्राला धक्का देण्यासाठी व्याजदर कमी करण्याचा पर्याय स्वीकारण्याजोगी स्थिती नाही.

याचे कारण तसे केल्यास सर्वसामान्य लोकांना ग्रासणारी महागाई आणखीनच भडकेल. या दुष्टचक्रातून अर्थव्यवस्‍थेला बाहेर काढणे हे अग्निदिव्य आहे. तीन महिन्यात तीन पंतप्रधान देण्याची हुजूर पक्षावर वेळ आली, ती या पार्श्वभूमीवर. अशा हातघाईला आलेल्या स्थितीत सुनक यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचा मुकूट येत आहे.

महागाई आटोक्यात ठेवायची तर सरकारी तुटीचे खिंडार वाढू देता कामा नये, हे माहीत असल्याने त्यांनी प्रसंगी कर वाढवावे लागतील, अशी कटू पण हितकर भूमिका त्यांनी घेतली होती. ती प्रारंभी हुजूर पक्षीयांना रुचली नव्हती. पण जेव्हा करकपातीच्या ट्रस यांच्या लोकानुनय करणाऱ्या निर्णयाने गहजब झाला, गुंतवणूकदारांनी डोळे वटारले आणि भांडवली बाजार कोसळला, तेव्हा त्यांचेही डोळे खाडकन उघडले.

लोकप्रतिनिधींना कायमच जमिनीवरील वास्तवाचे सतत भान ठेवावे लागते. ते त्यांना अवघ्या दीड महिन्यातच आलेले दिसते. अर्थकारणाचे गाडे रुळावर आणण्यासाठी जादूची कांडी नसते, याची स्वच्छ जाणीव आणि अर्थमंत्रिपदाचा ताजा अनुभव या सुनक यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. त्यांच्याकडील प्रचंड संपत्तीची, त्यांच्या मालमत्तेचीही चर्चा आता ब्रिटनच्या माध्यमांतून सुरू झाली आहे.

अशी व्यक्ती सर्वसामान्य नागरिकांच्या वेदना कशा जाणणार, असा सवालही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. अशा आक्षेपांना, आरोपांना उत्तर देण्यासाठी ऋषी सुनक यांच्याकडे एकच साधन आहे, ते म्हणजे यशस्वी कारभाराचे. सुनक ते कसे वापरतात, ते आता पाहायचे. तोवर त्यांच्या निवडीने भारतात जल्लोषाच्या फुलबाज्या आणि भुईनळे उडतील.

पण सुनक भारतासाठी काही विशेष सवलती देतील वा व्यापार करारात झुकते माप देतील, असा फाजील आशावाद बाळगण्यात हशील नाही. ब्रिटिशांचे आर्थिक हितसंबंध हेच त्यांच्या डोळ्यापुढील सर्वोच्च ध्येय असणार. भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस अमेरिकेच्या उपाध्यक्षा झाल्या, त्या पुढे कशा वागल्या, याचे स्मरण केले तरी पुरे. तेव्हा भारताने ब्रिटनशी मुक्त व्यापार करारासाठीचे प्रयत्न चालू ठेवायलाच हवेत.

उभयपक्षी लाभकारक ठरणाऱ्या मुद्यांवर समझोता होऊ शकेलच. परंतु त्यापेक्षा जास्त अपेक्षा ठेवणे ही आत्मवंचना ठरेल. उदारमतवाद, खुली व्यापार व्यवस्था, मनुष्यबळाचे सहज देशांतर ही जी जागतिकीकरणाच्या मुळाशी तत्त्वे आहेत, त्याचा परिपाकच खरे तर आपल्याला सुनक यांच्या आजवरच्या कारकीर्दीतून पाहायला मिळतो. त्यामुळे त्यांच्या नव्या नियुक्तीवरून आपल्याकडे राष्ट्रवादी भावना चेतवणे किंवा दुसऱ्या टोकाला जाऊन ब्रिटनच्या औदार्याची स्तोत्रे गाणे या दोन्ही गोष्टी अप्रस्तुत ठरतात.