विकासाच्या माध्यमातून शहरांची जीवनशैली बदलण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ योजना सुरू केली. संकल्पना अतिशय उत्तम; परंतु ‘इमॅजिन पणजी’ अर्थात व्यवस्थापन यंत्रणेने सरकारच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला आहे. पाऊल टाकाल तेथे खड्डे आणि धुळवड अशा विचित्र अनुभवामुळे राजधानीत येणारे पर्यटक, व्यावसायिक आणि स्थानिक गेल्या अडीच महिन्यांपासून अक्षरश: मेटाकुटीला आले आहेत.

एकीकडे शहराचे विद्रुपीकरण झाले आहेच; शिवाय राजधानीचा वेग कमालीचा मंदावला आहे. खेदाने ‘विकास नको; पण खोदकाम आवरा’ असे म्हणावे लागत आहे. मार्चच्या अखेरीला काम पूर्णत्वास येणे अपेक्षित होते. परंतु ‘जी-20’ परिषदेमुळे ते अर्धवट स्थितीत सोडावे लागणार आहे. परिषदेच्या पूर्वतयारीसाठी पणजीत जुलैपर्यंत बैठका होतील.

त्यासाठी येणाऱ्या व्हीआयपींसमोर अब्रू वाचविण्यासाठी खोदकाम करून अर्धवट स्थितीतील रस्त्यांवर कार्पेट टाकण्यात येणार आहे. दुर्दैव असे की, नागरिकांना गृहीत धरून विकासाच्या नावाने हा द्राविडी प्राणायाम सुरू आहे आणि ज्यांच्या हाती महापालिका आहे, अशा मोन्सेरात पितापुत्रांचा ‘स्मार्ट सिटी’ समितीत समावेश असूनही ते हातावर हात घेऊन गप्प बसले आहेत. यंदा पावसाळ्यात पणजी पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे. त्यावर जराही विचार झालेला नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे.

केंद्र सरकारने 25 जून 2015 ला ‘स्मार्ट सिटी’ योजना जाहीर केली. पणजीत 2016 पासून काम सुरू झाले आणि तेव्हापासून ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली, भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले. करार संपुष्टात येऊनही पणजी स्मार्ट सिटीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारिपदाचा (सीईओ) बेकायदेशीरीत्या लाभ घेत असलेले स्वयंदीप्तपाल चौधरी यांना हटविण्यात आले.

मुळात सदर योजनेच्या अंमलबजावणीचा उलट प्रवास झालाय. राजधानीत पायाभूत गरजांची प्राथमिकतेने पूर्तता करणे आवश्यक असताना सुशोभीकरणावर भर देण्यात आला. मोठी कामे, मोठे बजेट आणि तितकाच मलिदा हे त्यामागील गणित लपून राहिलेले नाही. 608 कोटींच्या निधीतील निव्वळ 180 कोटी रुपये ‘सीसीटीव्ही’वर खर्च झाल्याने तो राजकीय मुद्दा बनला.

कामांचा वेग मंदावला, उर्वरित निधी मार्च 2023पर्यंत खर्च न केल्यास मागे जाईल, असा केंद्राकडून दट्ट्या आला. त्यानंतर ‘इमॅजिन पणजी’ची धावाधाव सुरू झाली आणि पूर्ण पणजीत एकाचवेळी रस्ताखोदकाम सुरू झाले. स्मार्ट सिटी सदस्यांचा गलथानपणा आणि त्यामुळे होणारा त्रास पणजीवासीय भोगत आहेत. विशेष म्हणजे, विकासाचा मुद्दा त्रासाचा ठरूनही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जराही हस्तक्षेप केला नाही.

गटार, पदपथांसाठी रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला सुरू असलेली खोदाई, मलनिस्सारणासाठी भर रस्त्यांत खोदलेले खड्डे, बेशिस्त पार्किंग, त्यामुळे वाढत असलेली वाहतूक कोंडी आणि सर्व गोष्टींकडे महानगरपालिकेने केलेल्या दुर्लक्षामुळे ‘स्मार्ट सिटी’ पणजीचा जीव घुसमटला आहे. लोकांच्या संयमाचा आता अंत होत आहे. पर्यटनाच्या निमित्ताने राजधानीत देशी-विदेशी पर्यटक येतात, राजधानी गजबजते.

त्यातच रस्त्यांच्या दोन्ही बाजू खणलेल्या असल्याने रस्ते वाहतुकीसाठी बंद. त्याची माहितीही योग्य पद्धतीने देण्यात येत नाहीये. तसे सूचना फलक लावायची जबाबदारी कुणाची? परिणामी वाहतूक कोंडी वाढली. रस्त्यात अनेक ठिकाणी खणले असल्याने दुचाकीचालकांना कसरत करावी लागतेय. स्मार्ट सिटीअंतर्गत कामे करताना कंत्राटदारांनी संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधी, संबंधित पोलीस स्थानकांना माहिती देणे अपेक्षित होते.

काम सुरू असलेल्या ठिकाणापासून काही अंतरावर सूचना फलक तसेच बॅरिकेड्स लावावे, काम संपल्यानंतर परिसर पूर्णपणे स्वच्छ करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. परंतु त्याला ‘केराची टोपली’च दाखविण्यात आली. 18 जून मार्ग, बांदोडकर मार्गांसह अंतर्गत रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना दुचाकी, चारचाकी वाहने पार्क केली जात आहेत. तेथे दिवसा-रात्री वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. बेशिस्त वाहन पार्किंगची समस्या सोडवण्याची महापौर किंवा मनपा प्रशासन जराही तसदी घेत नाहीये.

‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांमुळे एकीकडे गंभीर समस्या निर्माण झाली असतानाच विधानसभा समितीतर्फे ‘स्मार्ट सिटी’ अभ्यासण्यासाठी 22 ते 24 फेब्रुवारीदरम्यान खास मध्य प्रदेशचा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. त्यात मंत्र्यांसह आमदारांचा सहभाग आहे. परंतु स्मार्ट सिटीच्या नावाने ज्या पणजीचा बट्ट्याबोळ झाला आहे, त्या मतदारसंघाचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांचा मात्र मध्य प्रदेश दौऱ्यात सहभाग नाही, हे न कळण्यापलीकडचे आहे.

राजकीय कोंडी करण्यात आणि फोडण्यात ‘स्मार्ट’ असलेले मोन्सेरात त्यातूनही रस्ता शोधतील. पण, रस्त्यात होणाऱ्या कोंडीतून लोकांनी कसा मार्ग काढायचा, याचे उत्तर कुणाजवळही नाही. खरा धोका पावसाळ्यात आहे. सद्यःस्थिती पाहता पावसाच्या पाण्याचा निचरा कसा होणार, हा गंभीर प्रश्न आहे. वाहनांनी कोंडलेल्या शहराची सुटका काही तासांनी का होईना, होते; पण कुठेही जायला वाट नसल्यामुळे पाणी कोंडले तर पणजीच बुडेल त्याचे काय?