Maharashtra And Karnataka: कर्नाटक व महाराष्‍ट्र यांच्‍यातील सीमावाद पुन्‍हा उफाळून आला आहे. गोव्‍यासह देशभर हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची मराठी भाषकांविरोधातील दडपशाही गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक घेतल्यानंतरही सुरूच आहे.

कर्नाटक विधिमंडळाच्या बेळगाव येथे होत असलेल्या अधिवेशनाला पहिल्याच दिवशी प्रत्युत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आयोजित केलेल्या महामेळाव्यास बंदी घालण्यात आली; एवढेच नव्हे तर समितीच्या प्रमुख नेत्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले. त्यामुळे आता अवघ्या चार महिन्यांवर आलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोम्मई यांनी सीमाप्रश्नावरून पुनश्च एकवार आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याचा अर्थ दोन प्रकारे लावता येऊ शकतो.

एक म्हणजे शहा यांच्या बैठकीत मराठी भाषकांशी शांततेने आणि सलोख्याने वागण्याच्या आश्वासनास हरताळ फासत, बोम्मई यांनी आपल्याच पक्षाच्या बड्या नेत्याशी पंगा घेतला आहे. मात्र, भारतीय जनता पक्षाची सध्याची कार्यपद्धती आणि शहा यांची पक्षावरील पोलादी पकड बघता, बोम्मई तसे करणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळेच ही दंडेली आणि दडपशाही यांना दिल्लीतून छुपा पाठिंबा तर नाही, ही शंका गडद होते.

‘महाराष्ट्राच्या खासदारांचे आपण बेळगावात स्वागतच करू’, असे आश्वासन शहा यांच्या साक्षीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देणाऱ्या बोम्मई यांनी पुनश्च एकवार या खासदारांचीही अडवणूक केली. हे सारे संतापजनक आहे आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रिया मग सीमाभागात उमटणेही साहजिकच होते.

महाराष्‍ट्रातील सीमावर्ती भागातून एकीकरण समितीच्या या मेळाव्यास जाऊ पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरही मग बोम्मई यांच्या या दंडुकेशाहीचा वरवंटा फिरला आणि त्यांनाही रोखून धरण्यात आले. वास्तविक महामेळाव्यात होणार होती ती भाषणे नि चर्चा. सीमाप्रश्नावरील आपली भूमिकाच रास्त आणि खरी असे सातत्याने सांगणाऱ्या मंडळींना जर अशा चर्चेचे वावडे असेल तर उपरोक्‍त प्रश्‍‍नी मार्ग निघणे अवघड आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या पवित्र्यामुळे गेल्या जवळपास महिनाभरापासून सीमाभागात असलेल्या तणावाच्या वातावरणात भर पडली आहे. सीमावर्ती भागातील हा तणाव तसेच बोम्मई यांची दंडेली याच सावटात सोमवारपासूनच सुरू झालेले महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत वाहून तर जाणार नाही ना, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

खरे तर बोम्मई यांच्या आक्रमक व वादग्रस्त वर्तनामुळे सीमाभागात पेटलेल्या आगीवर पाण्याचे चार थेंब शिंपडून ती शांत करण्याचा प्रयत्न अखेर केंद्रीय गृहमंत्र्यांना करणे भाग पडले होते. मात्र, तो निव्वळ देखावाच होता. या दंडेलीस अर्थातच कर्नाटक विधानसभेच्या तोंडावर आलेल्या निवडणुका कारणीभूत असल्या, तरी त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकार चालवणाऱ्या शिंदे-फडणवीस यांची अडचण होत आहे.

सरकारला ‘बॅकफूट’वर जावे लागत आहे. मात्र, त्याची काहीही पर्वा भाजपला नसल्याचेच हा सारा ‘खेळ’ दाखवून देत आहे. शिवसेनेत मोठी फूट पाडून सत्ता हासील करण्यात यश आल्यानंतर भाजपने आपले सारे लक्ष आता केवळ कर्नाटकावरच केंद्रित केले आहे. या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत कोणतेही राज्य दुसऱ्या राज्याच्या भूभागावर दावा करणार नाही, अशी ग्वाही देण्यात आली होती.

शिवाय शहा यांनीच या बैठकीत जाहीर केलेल्या पंचसूत्रीत दुसऱ्या भाषिक जनतेचा अवमान न करण्याचे कलम होते. त्याबरोबरच सीमावर्ती भागात शांतता तसेच सलोख्याचे वातावरण निर्माण करणे, असेही आणखी एक कलम होते. या सर्वच गोष्टींना बोम्मई हे हरताळ फासताना दिसत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत उठलेल्या गदारोळानंतर बोम्मई यांना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी समज दिल्याचा दावा शिंदे करत असतानाच प्रत्यक्षात बेळगावात विपरितच घडले.

त्यामुळे शिंदे असोत की फडणवीस; त्याची ही सारी निव्वळ सारवासारवच होती हेच उघड झाले. एकीकडे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सीमाप्रश्नावरून गदारोळ सुरू असताना, तिकडे बेळगावात सुरू झालेल्या कर्नाटक विधिमंडळातही विरोधी काँग्रेसजनांनी विधानसभेत सावरकरांचे तैलचित्र लावण्यास तीव्र आक्षेप घेतला आणि तेथेही गदारोळ झाला.

नेहेमीप्रमाणे अस्मितेचे आणि भावनात्मक विषयच भाजप तेथील निवडणुकीच्या रिंगणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे उघड झाले. निवडणुका सामोऱ्या आलेल्या असताना भाजप केवळ प्रतीकांचे आणि भावनांचे राजकारण करू पाहत आहे. केवळ निवडणुका जिंकणे आणि सत्ता पादाक्रांत करणे, हाच एककलमी कार्यक्रम ठरवल्यानंतर दुसरे काय होणार?