गोवा: रोलांड मार्टिन्स हे ‘गोवा कॅन’, या ग्राहक चळवळीसंबंधी कार्य करत असलेल्या संस्थेचे समन्वयक. त्यांचा अनुभव त्यांना सांगतो की फसवला गेलेला ग्राहक, आपण तक्रार केली तरी त्यावर कारवाई होईल यावर सहसा विश्वास ठेवत नाही. ते कदंब महामंडळाने घेतलेल्या एका उपायाचे उदाहरण देतात.

कदंब महामंडळाच्या गाड्यांमध्ये, प्रवाशांनी त्यांच्या सूचना मांडण्यासाठी, एक व्हाॅट्सअप नंबर प्रत्येक बसमध्ये रंगवलेला आहे. जेव्हा ‘गोवा कॅन’ ने आपल्या एका सर्वेक्षणात प्रवाशांना विचारले की तो विशिष्ट नंबर तिथं का असतो व आपण त्याचा उपयोग करता का? तेव्हा अनेकांचे उत्तर होते, ‘तो नंबर तिथे उगाचच लिहिलेला आहे व तो वापरण्यासाठी नाही.’ हे उदाहरण देऊन रोलांड म्हणतात की आपल्या लोकांची मानसिकता ही अशी आहे.

बसमध्ये वरिष्ठ नागरिक, स्त्रिया, अपंग यासाठी राखीव जागा असतात. तसे लिहून निर्देशही केलेला असतो पण प्रवासी अनेकदा त्याकडे दखल न देता त्या राखीव जागेवर बसतात. खरंतर त्या जागेवर विशिष्ट ग्राहकाचाच बसण्याचा हक्क असतो. पण हा हक्क बेपर्वाईने त्याला नाकारला जातो. ग्राहकाच्या अधिकाराचा अधिक्षेप अशा प्रकारे सहज होत राहतो. केवळ बसमध्येच नव्हे तर सार्वजनिक जल खात्याच्या किंवा वीज खात्याच्या हेल्पलाईनबाबतही हीच शंका आम्ही मनात वागवत असतो- ‘तक्रार करून काय होणार आहे?’ रोलँड म्हणतात, लोकांनी ही मानसिकता बदलायला हवी.

त्यासाठी ‘गोवा कॅन’ लोकांच्या जागृतीसाठी सातत्याने प्रयत्न करत असते. सुरवातीच्या काळात सरकारी खाती, ‘गोवा कॅन’च्या प्रयत्नांना फार गंभीरपणे घेत नसत, परंतु प्रत्येक खात्यात असलेल्या ‘सिटिझन चार्टर’ किंवा ‘राइट टू इन्फॉर्मेशन’ संदर्भात, त्यांनी घेतलेल्या विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमानंतर या सरकारी खात्यांनाही कळून आलं की ‘ग्राहकांची बाजू’ नीटपणे हाताळायला हवी.

वाहतूक खाते, कदंब महामंडळ, पोलिस वाहतूक खाते यांच्याबरोबर गोव्याच्या काही शहरांच्या बसस्थानकांची पाहणी करून ‘गोवा कॅन’ने त्यांना पटवून दिले की या स्थानकांवर प्रवाशांच्या सुरक्षेकडे आणि सोयीकडे त्यांनी नीट लक्ष दिले तर कदंब महामंडळाचा महसूल निश्चितच वाढू शकेल.

‘गोवा कॅन’ने ‘बीएसएनएल’ टेलिफोन खात्याच्या कारभारावरही निगराणी ठेवली आहे. त्यांनाही ग्राहकांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यास व त्यानुसार कारवाई करण्यास प्रवृत्त केले आहे. अनेकांना माहिती अधिकाराचे अर्ज पोस्ट खात्यात दहा रुपयात मिळू शकतात याचीही कल्पना नसते किंवा वरिष्ठ नागरिकांसाठी, घरातूनच बँकिंग सुविधा मिळू शकतात याचीही कल्पना नसते. ‘गोवा कॅन’ हे सारे विषय पोस्टर, रस्ता प्रात्यक्षिकांद्वारे सतत नागरिकांकडे पोचवण्याचा प्रयत्न करतात.

आज प्रत्येक तक्रारीचा निवाडा ग्राहक कोर्टातच व्हायला हवा असे नाही. नागरी पुरवठा खाते आणि ग्राहक मंच यांनी गोव्यात ‘कंझ्युमर कन्सुलेशन कमिटी’ स्थापन केली आहे. या कमिटीसमोर तक्रारदार आणि आरोपी यांना एकत्र आणून तक्रार आपसात मिटवण्याची संधी दिली जाते. या कमिटीची स्थापना फक्त गोव्यात झाली आहे. या समितीमार्फत अनेक प्रकरणे समझोत्याने सोडवली गेली आहेत.

ही एक संधी आज ग्राहकाला उपलब्ध आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर निर्बंध आणण्यासाठी ‘सेंट्रल कंझ्युमर प्रोटेक्शन कमिटी’ आहे जी ग्राहकांमार्फत जाहिरातदारांवर वचक ठेवते. या साऱ्या ‘ग्राहकोपयोगी’ व्यवस्थांची माहिती ग्राहकाला असणे जरुरीचे आहे.

‘गोवा कॅन’ विद्यार्थ्यांसाठी आठ वर्षांचा ग्राहक जागृतीचा कार्यक्रम राबवते. आठवीत असताना विद्यार्थी ‘गोवा कॅन’च्या जनजागृती मोहिमेचा भाग बनतो. कॉलेजच्या अंतिम वर्षात असेपर्यंत, आठ वर्षे तो या चळवळीचा भाग बनून राहतो. रोलांड मार्टिन्स म्हणतात, विद्यार्थ्यांनी ग्राहकांच्या हक्कासंबंधी जाणून घेतले तर ते समाजात अधिक व्यापकपणे पोहोचेल. पुढच्या पाच वर्षात गोव्याचा ‘ग्राहक’ हा आपल्या हक्कांसंबंधी विशेष जागृत झालेला असेल असे त्यांना वाटते.