गोव्यातील खाणींचे लाभदायक हस्तांतरण करण्यासाठी राज्य सरकारने खाण महामंडळ गठीत केले असून या महामंडळाच्या माध्यमातून मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन (एमईसीएल) या राष्ट्रीय स्तरावरील यंत्रणेशी करार करून सध्या राज्यातील ७७ खाण लिजांचा अभ्यास सुरू आहे. या अभ्यासातून संबंधित खाण क्षेत्रातील खनिज संपदेची व्याप्ती निश्चित होईल आणि तिच्या आधारे खाणपट्ट्यांचा लिलाव केला जाईल. ‘एमईसीएल’चा अहवाल या महिन्याअखेरीस गोवा सरकारला उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा होती. आता सरकारप्रमुख जर डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत लिलावाचा पहिला टप्पा पूर्ण होईल, असे सांगत असतील तर ‘एमईसीएल’ने सरकारला अहवाल दिलेला आहे, असा निष्कर्ष निघतो. सध्या तरी हा अहवाल सार्वजनिक अवलोकनार्थ उपलब्ध नाही. त्यामुळे लिलावासाठी कोणत्या खाणींचा समूह गठीत केलेला आहे, हे समजण्यासही वाव नाही. ज्या खाणी आणि खनिज (विकास आणि नियमन) कायद्यांतर्गत हा लिलाव केला जाईल, त्यातील निर्बंध आणि अटी पाहाता, जेमतेम पंधरवडाभराच्या अवधीत लिलाव आटोपून घेणे शक्यही नाही. लिलावाची निश्चित अशी एक प्रक्रिया असते. त्यात भाग घेणाऱ्यांनी प्रत्यक्ष खाणक्षेत्रास भेट देऊन स्वतंत्ररित्या पाहाणी करणे, लिलावाचे आयोजन केलेल्या सरकारी यंत्रणेकडून हवी ती माहिती प्राप्त करणे आदी प्रक्रिया अंतर्भूत असतात आणि हे सगळे दोन - तीन आठवड्यांच्या अवधीत आटोपून घेणे शक्य आहे, असे वाटत नाही. लिलावाची सनदशीर घोषणाही अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे डिसेंबरच्या मध्यापर्यंतच्या कालावधीविषयीचे विधान संदिग्धच म्हणावे लागेल.

खाणींचा लिलाव करून सार्वजनिक मालमत्तेचे कमाल मूूल्य वसूल करणे ही नैतिक आणि न्यायिक दृष्टीने सुयोग्य प्रक्रिया झाली. पण देशभरातला लिलावाचा अनुभव उत्तेजित करणारा नाही. ऊर्जा आणि संसाधन संस्था (टेरी) यांचे निरीक्षण सांगते की, आतापर्यंत झालेल्या लिलावांपैकी केवळ ५५ टक्के लिलाव यशस्वी झालेले आहेत. अर्थात लोहखनिजाबाबत ही टक्केवारी थोडी जास्त म्हणजे ७९ टक्के इतकी आहे; पण ही गोव्यासाठीची सुवार्ता म्हणावी का? कारण, जे लिलाव रखडले त्यामागचे प्रमुख कारण संबंधित खाणीतल्या लोहसाठ्याची कमी प्रत, हेच होते. काही मोजकेच अपवाद वगळता गोव्यातील खाणींमधले लोहखनिज उच्च प्रतीचे नाही आणि ज्या खाणपट्ट्यांचा लिलाव सरकार करू पाहातेय, त्यातल्या बऱ्याच खाणी कमी प्रतीच्या खनिजाच्या असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खाणपट्ट्यांचे गठन कसे केले जाते, याला बरेच महत्त्व असेल. जेव्हा यासंबंधीची जाहीर घोषणा सरकारतर्फे केली जाईल, तेव्हाच एकंदर चित्र स्पष्ट होईल. वास्तविक गोव्यातील खाण व्यावसायिकांसमोर लोटांगण घालण्याची सरकारची पूर्वपीठिका पाहाता ‘एमईसीएल’तर्फे करण्यात येत असलेल्या पाहाणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असायला हवी होती. खाणींचे मूल्यांकन आंतरराष्ट्रीय मानांकनांनुसार करणारी यंत्रणा विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. यातून विश्वासार्ह, पारदर्शी, संतुलीत आणि गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करणारी माहिती समोर येऊ शकेल. तटस्थ आणि आवश्यक अर्हता असलेल्या व्यक्तींकडून खनिज संपदेचे मूल्यांकन व्हायला हवे. जे काही सध्या होते आहे ते राजकीय क्षेत्राच्या निकडीपोटीच होत असल्याने घाई केली जात असल्याचे दिसते. एक अपवाद म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येईलही; पण भविष्यात तरी मूल्यांकनाची प्रक्रिया पारदर्शी आणि विश्वासार्ह असेल, याकडे राज्य सरकारने लक्ष द्यायला हवे.

आज लिलाव झाला म्हणजे उद्या खाणी सुरू करता येतील, असेही नाही. ‘एमएमडीआर’ कायद्यांतर्गत खाणी चालवण्याचा परवाना प्राप्त करणाऱ्यांनी अनेक परवाने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या यंत्रणांकडून प्राप्त करणे अनिवार्य आहे आणि हे परवाने त्वरेने देण्याआधी आंतर मंत्रालय समिती गठीत करण्यात आली आहे. तरीही किमान कालापव्यय अपेक्षित आहे. ‘एमएमडीआर’ कायद्यात दुरुस्तीद्वारे जोडलेल्या कलम ८-बीचा लाभ गोव्यातील खाणींना मिळण्याची शक्यता कमीच दिसते. या कालहरणासाठी खाणपट्ट्यातील जनतेने मानसिक तयारी करायला हवी.

लिलावातून खाणी प्राप्त केल्या म्हणून मनमानी खनिजकर्माला परवानगी मिळाली, असेही नाही. कारण राजस्थान, छत्तीसगढसारख्या राज्यांतून येणारी माहिती उत्साहवर्धक नाही. खाणींवर पर्यावरण आणि सुरक्षाविषयक नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असते. कामगारांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा खाण कंपन्यांकडून घेतला जातो. गोव्यात या अंदाधुंदीची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी निष्पक्ष खाण नियमन अधिकारिणी आणि न्यायासनांची (ट्रिब्युनल) निर्मिती त्वरेने व्हायला हवी. खाणी चालवण्याचा परवाना मिळाला म्हणजे कायदे आणि नैतिकतेला धाब्यावर बसवण्याची मोकळीकही मिळाली, अशा गुर्मीत वावरणाऱ्या खाणचालकांचा अनुभव गोव्याने घेतलेला आहे. खाणक्षेत्र अमाप नफा मिळवून देण्याची क्षमता राखते. त्यामुळे गैरव्यवहारांनाही प्रचंड वाव असतो. गैरव्यवहारातून मिळालेला पैसा समाजाच्या सर्व क्षेत्रांत आणि राजकारणातही शिरकाव करतो आणि व्यवस्थेला आव्हान देऊ लागतो. हे टाळून इथला खाणव्यवसाय स्वयंपोषक तत्त्वाने चालावा आणि भावी पिढ्यांनाही त्याची फळे चाखता यावीत, यासाठी आवश्यक असलेल्या नियमन आणि नियोजनाचा विचार आताच केला नाही तर ते अराजकाला निमंत्रण ठरेल.