कर्नाटक उच्च न्यायालयाने चिनी मोबाईल निर्माता कंपनी Xiaomi ला झटका दिला आहे. हायकोर्टाने शुक्रवारी परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचे (FEMA) उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून Xiaomi इंडियाकडून 5,551.27 कोटी रुपयांच्या जप्तीचे आदेश कायम ठेवले आहेत.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कंपनीच्या खात्यातील रक्कम गोठवली होती आणि ती सक्षम प्राधिकरणाने कायम ठेवली होती. Xiaomi ने सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी ही याचिका फेमाच्या कलम 37A अंतर्गत वैध असल्याचे सांगत याचिका फेटाळली. Xiaomi ला अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे जाण्याची आणि कलम 37A(5) अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

ED ने 2022 मध्ये FEMA नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि रॉयल्टीच्या नावाखाली भारताबाहेर तीन कंपन्यांना (अमेरिकेत दोन आणि चीनमध्ये एक) पैसे हस्तांतरित केल्याबद्दल Xiaomi च्या खात्यातील 5,551.27 कोटी रुपये गोठवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

तथापि, उच्च न्यायालयाने फेमा अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाशी संपर्क साधण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सक्षम अधिकाऱ्यानेही जप्ती कायम ठेवली.

यानंतर, Xiaomi ने सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देत पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. Xiaomi ने FEMA च्या कलम 37A च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते, जे कायद्याच्या कलम 4 चे उल्लंघन केल्याबद्दल भारताबाहेर ठेवलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त अधिकृत अधिकाऱ्याला अधिकृत करते.

न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, Xiaomi चे या कलमाला दिलेले आव्हान कायम ठेवण्यायोग्य आहे, परंतु कलम 37A मध्ये कोणताही मनमानी नसल्यामुळे ही कारवाई "संवैधानिक" आहे. ED ने 29 एप्रिल 2022 रोजी Xiaomi च्या बँक खात्यांमधून निधी गोठवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची 29 सप्टेंबर 2022 रोजी सक्षम अधिकाऱ्याने पुष्टी केली. याला आव्हान देत Xiaomi ने 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी याचिका दाखल केली.