नवी दिल्ली: गेल्या एक वर्षापासून देशातील खाद्य तेलाचे(Edible oil) दर गगनाला भिडले आहेत. कोरोना(Covid-19) महामारी, लॉकडाऊन(Lockdown) आणि पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या किंमतीनंतर खाद्य तेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे लोकांचे बजेट कोलमडले आहे. कमाईचे साधन नसल्याने किंवा आवक कमी झाल्याने आणि महागाईमुळे सर्वसामान्यांना त्रास होत आहे. गेल्या महिन्यात खाद्यतेलाच्या(edible oil ) किंमतींनी विक्रमी पातळी गाठल्यानंतर आता सरकार दरांच्या उपाययोजनांवर विचार करीत आहे.(Will edible oil prices go down)

मिळालेल्या माहितीनुसार जगातील सर्वात मोठा खाद्यतेल आयात करणारा देश आता आयात शुल्कात कपात करण्याची तयारी करत आहे. मात्र, अद्याप या प्रकरणात कोणताही निर्णय झालेला नाही.

या महिन्यात होवू शकतो निर्णय
या प्रकरणाची माहिती असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार आढावा घेत आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, या महिन्यात कोणत्याही दिवशी आयात शुल्क कमी करण्याबाबत सरकार अंतिम निर्णय घेऊ शकते.

एयरटेलची बंपर ऑफर; 'फॅमिली प्लॅन' मध्ये डेटा, कॉलिंग मिळणार फ्री...

घरगुती सोया तेल आणि पाम तेलाच्या किंमती गेल्या एका वर्षात दुप्पट झाल्या आहेत. आयात करण्याच्या माध्यमातून भारत खाद्यतेल उत्पादनापैकी जवळजवळ दोन तृतीयांश मागणी पूर्ण करतो. भारत इंडोनेशिया आणि मलेशिया येथून पाम तेल खरेदी करतो. अर्जेटिना, ब्राझील, युक्रेन आणि रशिया येथून सोया आणि सूर्यफूल तेल येते. पाम तेलाच्या आयातीवर भारतावर 32.5 % शुल्क आकारले जाते, तर क्रूड सोयाबीन आणि सोया तेलावर 35% कर आकारला जातो.

आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भिन्न मते
अधिकाऱ्याने सांगितले की आयात शुल्कात कपात करण्याबाबत वेगवेगळी मते आहेत. पहिल्यांदा खरीप हंगामात तेलबियांच्या पेरणीवर लक्ष ठेवले पाहिजे आणि ते कसे वाढते ते पाहिले पाहिजे असे मत काही लोकांनी व्यक्त केले आहे. त्याच वेळी, काही लोक म्हणतात की आयात शुल्क कमी करण्याच्या परिणामाचे मूल्यांकन करणे देखील आवश्यक आहे.

6 करोड लोकांच्या खात्यात PF ठेवीवरील व्याज होणार जमा

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, उद्योगातील काहीजण आयात शुल्काच्या कपातीला विरोध करीत आहेत कारण यामुळे केवळ परदेशी पुरवठादार व्यापाऱ्यांना मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना निराश व्हावे लागेल. “महसूल हा मुद्दा नाही. सरकारच्या कर संकलनात गेल्या वर्षीप्रमाणेच जागतिक बाजारात किंमती वाढत्या राहतील.

हा देखील एक पर्याय आहे
खाद्यतेलावर अनुदान देण्याची सूचनाही व्यावसायिकांनी सरकारला केली आहे. ते म्हणाले की, आयात शुल्कात कपात केल्याने शेतकऱ्यांच्या हितावर परिणाम होईल. परंतु केवळ सार्वजनिक कराचा वापर करून सरकार खाद्यतेलाला अनुदान देऊ शकते. यामुळे जनतेलाही मदत होईल आणि आयात शुल्कात फेरफार करण्याची गरज भासणार नाही.