Stand-Up India Scheme: स्टँड-अप इंडिया योजनेला 6 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 5 एप्रिल 2016 रोजी SC, ST आणि महिला समुदायातील उद्योजकांसमोरील आव्हाने ओळखून तळागाळात उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मिती हे या योजनेचे उद्दिष्टआहे. 2019-20 मध्ये, स्टँड अप इंडिया योजना 15 व्या वित्त आयोगाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी म्हणजेच 2020-25 पर्यंत वाढवण्यात आली. यावेळी केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आम्ही स्टँड-अप इंडिया योजनेचा 6 वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1.33 लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत हे पाहून आनंद होत आहे. (Who is beneficiary of Government of India Stand Up India Scheme)

1 लाखांहून अधिक महिला पालकांना लाभ

या योजनेच्या सहा वर्षांमध्ये 1 लाखाहून अधिक महिला संरक्षकांना लाभ मिळाला आहे. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी या नवोदित उद्योजकांची क्षमता सरकारला समजते, जे त्यांच्या भूमिकांद्वारे केवळ संपत्तीच नव्हे तर रोजगाराच्या संधीही निर्माण करतात. या योजनेच्या उद्दिष्टांतर्गत विविध प्रकारच्या सुविधांपासून वंचित असलेल्या उद्योजक वर्गातील अधिकाधिक लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अशाप्रकारे, आम्ही स्वावलंबी भारत निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहोत, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

योजनेची वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धी

स्टँड-अप इंडियाचे उद्दिष्ट महिलांमध्ये आणि अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समुदायातील लोकांमध्ये उद्योजकतेला चालना देणे आणि त्यांना उत्पादन, सेवा किंवा व्यवसाय क्षेत्र आणि शेतीशी संबंधित क्रियाकलापांच्या क्षेत्रात ग्रीनफिल्ड उपक्रम सुरू करण्यास सक्षम करणे हे आहे.

स्टँड-अप इंडियाचा उद्देश

-महिला आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायांमध्ये उद्योजकतेला चालना देणे

-उत्पादन सेवा किंवा व्यवसाय क्षेत्र आणि शेतीशी संबंधित क्रियाकलाप क्षेत्रात ग्रीनफिल्ड उपक्रमांना कर्ज प्रदान करणे

-अनुसूचित व्यावसायिक बँकांच्या किमान एक बँक शाखेत 10 लाख ते रु.1 कोटींच्या दरम्यान बँक कर्जाची सुविधा प्रदान करणे. अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीतील किमान एक महिला कर्जदार आणि कर्ज घेण्यास इच्छुक असलेल्या किमान एका महिलेला हे कर्ज उपलब्ध करून देणे.

स्टँड अप इंडिया कशासाठी?

व्यवसायात यशस्वी होणे हे अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समुदायातील महिला आणि लोकांसमोर उद्योग उभारणे, वेळोवेळी कर्ज आणि इतर सहाय्य मिळवणे यातील आव्हाने ओळखणे यावर आधारित आहे. म्हणून, ही योजना व्यवसाय करण्यासाठी सोयीस्कर आणि अनुकूल वातावरण प्रदान करणारी आणि देखरेख करणारी परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. ही योजना एंटरप्राइझ स्थापन करण्यासाठी कर्ज घेण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना बँकेच्या शाखांमधून कर्ज मिळविण्यात मदत करते. या योजनेची सुविधा अनुसूचित व्यावसायिक बँकांच्या सर्व शाखांमध्ये उपलब्ध आहे.

तीन मार्गांनी होतो लाभ

- शाखेला थेट भेट देणे

- स्टँड-अप इंडिया पोर्टलद्वारे (www.standupmitra.in)

- अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापकाद्वारे (LDM)

कर्ज कोणाला मिळू शकते?

SC/ST किंवा महिला उद्योजक ज्यांचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

योजनेअंतर्गत कर्ज फक्त प्रकल्पांसाठी उपलब्ध आहे.

या संदर्भात ग्रीनफिल्ड म्हणजे; उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्र आणि शेतीशी संबंधित क्रियाकलापांमध्ये लाभार्थीचा प्रथमच उपक्रम असणाऱ्यांना.

-गैर-वैयक्तिक उपक्रमांच्या बाबतीत, 51 टक्के शेअरहोल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टेक SC/ST आणि/किंवा महिला उद्योजकाकडे असावा.

कर्जदाराने कोणत्याही बँक/वित्तीय संस्थेकडून कर्ज न भरल्याबद्दल दोषी असू नये.

कर्जदाराने जमा केलेल्या मार्जिन मनीच्या '15 टक्क्यांपर्यंत' योजनेची कल्पना आहे. जे योग्य केंद्रीय/राज्य योजनांच्या तरतुदींनुसार उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. अशा योजनांचा लाभ स्वीकार्य सबसिडी मिळवण्यासाठी किंवा मार्जिन मनीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी घेतला जाऊ शकतो. परंतु सर्व प्रकरणांमध्ये, कर्जदाराला प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10 टक्के रक्कम स्वतःचे योगदान म्हणून भरावी लागेल.

समर्थन आणि मार्गदर्शन

www.standupmitra.in हे ऑनलाइन पोर्टल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) द्वारे स्टँड अप इंडिया योजनेसाठी विकसित केले गेले आहे, जे कर्जदारांना बँकांशी जोडण्याव्यतिरिक्त, संभाव्य उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या प्रयत्नात आहे.

8,000 हून अधिक हँड होल्डिंग एजन्सींच्या नेटवर्कद्वारे, पोर्टल कर्जदारांना तज्ञ एजन्सींशी जोडण्यासाठी चरण-दर-चरण मार्गदर्शनाची सुविधा देते. जसे की कौशल्य विकास केंद्रांचे पत्ते आणि फोन नंबर, समर्थन आणि मार्गदर्शन, उद्योजकता विकास कार्यक्रम केंद्रे, जिल्हा उद्योग केंद्रे इ.