काल भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी जाहीर केली. त्यानंतर केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे (Sudhanshu Pandey) यांनी शनिवारी सांगितले की, सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर (Wheat Export) बंदी घातली पाहिजे, गेल्या वर्षभरात गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या किरकोळ किमतीत 19 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. या निर्णयामुळे एक किंवा दोन आठवड्यात देशांतर्गत किमती खाली येण्याची अपेक्षा आहे. (Wheat Export Ban in India)

भारतातील गव्हाच्या उत्पादनात किंचित घट झाल्याबरोबरच जागतिक पुरवठा कमी झाल्यामुळे त्याच्या किमतीही वाढल्या आहेत. त्यामुळेच गेल्या महिन्यात देशांतर्गत गहू आणि पिठाचे भावही वाढले होते.

PDS वर परिणाम होण्याची शक्यता नाही

भारतातील गव्हाच्या उत्पादनात होणारी संभाव्य घट आणि सरकारी खरेदीतील घट यामुळे गव्हाच्या PDS वर परिणाम होण्याची अपेक्षा नाही. देशाचा PDS सुरळीत चालू राहील.

केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली

वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) शुक्रवारी रात्री तत्काळ गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. मात्र, अधिसूचनेच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी जारी केलेल्या वैध एलओसीसह गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे.

जागतिक मागणी वाढत आहे आणि विविध देश गव्हावर निर्बंध लादत आहेत. काही निवडक गृहितानुसार किंमती ठरवल्या जात होत्या. आम्हाला विश्वास आहे की आता गृहीतके देखील किंमती खाली आणण्यासाठी काम करतील. आजकाल अनेक क्षेत्रांमध्ये जागतिक किमतींसोबत आयात महागाई वाढलेली आहे. गव्हाच्या बाबतीतही तेच होत होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गव्हाचे भाव वाढत आहेत. इतर देशांचा गहू 420-480 डॉलर प्रति टन या उच्च भावाने विकला जात होता.

अशा परिस्थितीत वाढत्या देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भारताला गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागली, या निर्णयामुळे किमती कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल. मात्र, त्या किमती किती घसरतील हे सांगता येत नाही. पण देशांतर्गत किमती निःसंशयपणे एक किंवा दोन आठवड्यात खाली येतील,असे स्पष्ट मत केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे यांनी व्यक्त केले.