आदित्य बिर्ला समूहाचे(Aditya Birla Group) अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला(Kumar Mangalam Birla) यांनी व्होडाफोन (Vodafone)आणि आयडिया(Idea) ही कंपनी चालवण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यांनी या वर्षी जूनमध्ये कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांना पत्र लिहून व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडमधील आपला हिस्सा सरकारला देण्याची तयारी दाखवली आहे.या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, व्होडाफोन आयडिया कार्यरत राहण्यासाठी सरकारने त्यात आदित्य बिर्ला समूहाचा हिस्सा घेणे आवश्यक आहे. 7 जून रोजी लिहिलेल्या या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, सध्याच्या वातावरणात, जर सरकारने त्वरित सक्रिय मदत पुरवली नाही, तर कंपनी बंद होण्याची शक्यता आहे. (Vodafone Idea's stake ready to be sold to government: Kumar Mangalam Birla)

व्हीआयएलमध्ये सुमारे 27 टक्के हिस्सा असलेले बिर्ला आणि कंपनीचे अध्यक्ष यांनी पत्रात म्हटले आहे की, एजीआर दायित्वाबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे गुंतवणूकदार या कंपनीत गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. गुंतवणूकदारही कंपनीपासून दूर जात असल्याचे दिसत आहे कारण दायित्वाची परतफेड करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्पेक्ट्रमची फ्लोर किंमत कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांपेक्षा जास्त आहे. पत्रात त्यांनी असेही म्हटले आहे की जर सरकारने जुलैपर्यंत या समस्यांकडे लक्ष दिले नाही तर कंपनी अशा टप्प्यावर येईल जिथे कंपनी बंदच करावी लागेल.

बिर्ला यांनी सरकारला पत्रात म्हटले आहे की, "व्होडाफोन आयडियाच्या 27 कोटी भारतीय ग्राहकांच्या वतीने पूर्ण जबाबदारीने, मी हे सांगू इच्छितो की मी वोडा आयडियामधील माझा हिस्सा सरकार, सरकारी कंपनी, घरगुती वित्तीय कंपनी किंवा अशा कोणत्याही संस्थेला हस्तांतरित करतो. . "सरकारला वाटते की ते कंपनी चालू ठेवू शकते.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, व्होडाफोन आयडियाकडे समायोजित सकल महसूल (AGR) या शीर्षकाखाली 58,254 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. कंपनीने यापैकी 7,854.37 कोटी रुपये दिले आहेत. या डोक्यात त्याला अजूनही सरकारला 50,399.63 कोटी रुपये भरायचे आहेत. अलीकडेच, व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड (VIL) आणि भारती एअरटेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून AGR गणनेतील सरकारच्या कथित चुका सुधारण्याची मागणी केली होती. पण न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती.आणि त्यावेळेस कंपनीला मोठा झटका बसला होता.

गेल्या वर्षी कंपनीच्या संचालक मंडळाने 25,000 कोटी रुपये उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. परंतु कंपनीने अद्याप पैसे उभारले नाही. अलीकडेच, दूरसंचार विभागाने म्हटले होते की कंपनीमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) प्रस्तावांना मान्यता देण्यास त्याला हरकत नाही. पण हे गुंतवणूकदार कोण आहेत याविषयी तो कंपनीकडून माहितीची वाट पाहत आहे.