विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांचे 18,000 कोटी रुपये बँकांना परत करण्यात आल्याचे केंद्राने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. पीएमएलएच्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) तरतुदींचा बचाव केला. विजय मल्ल्या (Vijay Mallya), नीरव मोदी (Nirav Modi) आणि मेहुल चोक्सी यांच्यामुळे 18,000 कोटी रुपये बँकांकडे परत गेल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. (Vijay Mallya Nirav Modi And Mehul Choksi Returned Rs 18000 Crore To Banks)

दरम्यान, प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यातील (PMLA) 67,000 कोटी रुपयांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी केंद्राच्या वतीने न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठासमोर केंद्राची बाजू मांडली.

तुषार मेहता म्हणाले, ''अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) 4,700 पीएमएलए प्रकरणांची चौकशी करत आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी तपासासाठी घेतलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. 2015-16 मध्ये 111 प्रकरणे होती, 2020-21 मध्ये ती 981 वर गेली आहे. गेल्या पाच वर्षांत (2016-17 ते 2020-21) अशा गुन्ह्यांसाठी 33 लाख एफआयआर नोंदवण्यात आले होते, परंतु पीएमएलए अंतर्गत केवळ 2,086 प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली होती. यूके (7,900), यूएस (1,532), चीन (4,691), ऑस्ट्रिया (1,036), हाँगकाँग (1,823), बेल्जियम (1,862) आणि रशिया (२,७६४) मधील मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत वार्षिक प्रकरणांच्या तुलनेत पीएमएलए अंतर्गत तपास साठी घेतले जात आहेत.''