2022-23 वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Union Budget 2022) आज म्हणजेच सादर केले जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 2022 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थसंकल्पाबाबत लोकांच्या मनात अनेक अपेक्षा आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक घोषणांची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत जनता या अर्थसंकल्पाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. अर्थसंकल्पादरम्यान एकाच वेळी अनेक गोष्टींबाबत नवनवीन घोषणा केल्या जातात.
तुटलेले आणि पॉलिश केलेले हिरे, रत्ने यांच्यावरील सीमाशुल्क 5% पर्यंत कमी करणार
एसईझेडच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येणार
मोबाईल निर्मितीसाठी आवश्यक उपकरणावरील आयकरातील शुल्क कमी करणार, विविध इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त होणार
यावर्षी 3 कोटी घरांना नळाद्वारे पाणी पुरवणार, देशातील जमिनीचे कागदपत्र डिजीटल करणार
करचुकवेगिरी प्रकरणात छापा मारल्यास सर्वच संपत्ती जप्त करणार
इन्कम टॅक्समध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही
जानेवारी 2022 च्या महिन्यातील एकूण जीएसटी संकलन 1,40,986 कोटी रुपये आहे जे जीएसटीच्या स्थापनेपासूनचे सर्वोच्च संकलन आहे
देशाची क्रिप्टोकरन्सी यंदा लॉंन्च होणार आणि क्रिप्टोकरंन्सीच्या कमाइवर 30 टक्के कर लागणार,
कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणार्‍या कोणत्याही उत्पन्नावर 30% दराने कर आकारला जाईल अशी तरतूद करण्याचा माझा प्रस्ताव आहे. अशा उत्पन्नाची गणना करताना कोणत्याही खर्चाच्या किंवा भत्त्याच्या संदर्भात संपादनाचा खर्च वगळता कोणतीही कपात करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
सेस हा खर्च म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही
स्टार्टपसाठी 2023 पर्यंत करसवलत, क्रिप्टोच्या उत्पादनावर 30 टक्के कर लागणार
कर्मचाऱ्यांच्या पेंशन टॅक्समध्ये सुविधा देण्यात येणार, पेंशनमधून मिळणार करमुक्त उत्पन्न मिळणार
2022-23 मध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागात पीएम आवास योजनेअंतर्गत 80 लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 48,000 कोटी रुपयांची तरतूद
इनकम टॅक्स रिटर्न मधील सुसूत्रिकरणासाठी दोन वर्षाचा कालावधी देण्यात येणार आहे आयकर रचनेत मोठे बदल करणार
सरकारी संस्थावरील करात कपात, 25 ऐवजी 15 टक्क्यांवर कार्पोरेट टॅक्सवरचा सरचार्ज 12 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांवर
कॉर्पोरेट टॅक्स 18 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर
करदाते आता संबंधित मूल्यांकन वर्षापासून 2 वर्षांच्या आत अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकतात
अर्थसंकल्पात सौर ऊर्जा क्षेत्रासाठी 19 हजार 500 कोटींची तरतुद
अर्थसंकल्पात घोषणेनंतर सेन्सेक्स 1 हजार अंकांनी वराधला
गिफ्ट सिटीमध्ये परदेशी विद्यापीठ सुरू करण्यास परवानगी देणार, गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर सुरू होणार
देशातील राज्यांना एक लाख करोड रूपयांची मदत दिली जाईल, ही 50 वर्षांची व्याजमुक्त कर्जे राज्यांना परवानगी असलेल्या सामान्य कर्जापेक्षा जास्त आहेत. याचा उपयोग पीएम गति शक्तीशी संबंधित आणि राज्यांच्या इतर उत्पादक भांडवली गुंतवणुकीसाठी केला जाईल
डिजीटल चलनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळणार, 2023 मध्ये RBIचे डिजीटल चलन येणार, राज्यांना भांडवलीसाठी १ लाख कोटींची तरतूद, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानावर आधारित हे डिजिटल चलन असणार आहे. यंदाच्या वर्षात आरबीआय डिजिटल रुपया आणणार
केंद्र सरकारचा प्रभावी भांडवली खर्च 2022-23 मध्ये 10.68 लाख कोटी रुपये इतका अंदाजे आहे, जीडीपीच्या सुमारे 4.1%
देशातील महामार्गासाठी 20 कोटींची सुवीधा उभारणार आणि 5 नदीजोड प्रकल्पाची डीआरपीला मंजुरी दिली देण्यात आली
केन बेटवा लिंकिंग प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना 44,605 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 9.0 लाख हेक्टर शेतजमिनीला सिंचनाचा लाभ, 62 लाख लोकांना पिण्याचे पाणी, 103 मेगावॅट जलविद्युत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 27 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मित 2022-23 मध्ये होणार असून त्यासाठी 1400 कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर केंद्र सराकारचा भर, सौरउर्जेला पुढील काळात सर्वाधिक महत्व दिले जाणाार कोळशापासून रसायन निर्मीती तयार करण्यासाठी 4 पायलट प्रोजेक्ट तयार केले जातील.
पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएमटी सुविधा ई चीप असलेले पासपोर्ट उपलब्ध करून देण्यात येतील
SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) कायदा नवीन कायद्याने बदलला जाईल, एंटरप्राइझ आणि हबच्या विकासासाठी यामध्ये विद्यमान औद्योगिक एन्क्लेव्ह्सचा समावेश करेल आणि निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढवेल
पेमेंटमधील विलंब कमी करण्यासाठी, ऑनलाइन बिल प्रणाली सुरू केली जाईल जी सर्व केंद्रीय मंत्रालये वापरतील
अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रात तरुणांना रोजगार देण्याची अफाट क्षमता आहे. सर्व भागधारकांसह एक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स उभारणार आहे. बाजारपेठांना आणि जागतिक मागणीसाठी देशांतर्गत क्षमता निर्माण करण्यासाठी ही फोर्स स्थापन केली जाईल
लवकरात लवकर 5G नेटवर्क उभारणार, गावागावात ब्रॉडबॅन्ड सुविधा 2022 उभारणार
टेलीकॉम क्षेत्रात येत्या काळात मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणार
डिजीटल पेमेंटसाठी काम करणाऱ्या कंपन्याना सुविधा पुरवणार
700 नव्या ई लॅब 2 लाख अधुनीक अंगनवाड्या उभारणार
प्रदूषण मुक्तीसाठी ई वाहनांना अधीकाधीक प्रोत्सहान देणार, इ- वाहनांसासाठी चार्जिंग स्टेशनच्याएवजी बॅटरी अदलाबदल धोरण... शहरी भागात सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी शून्य जीवाश्म इंधन धोरणासह विशेष मोबिलिटी झोन आणले जातील. शहरी भागातील जागेची मर्यादा लक्षात घेऊन, 'बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी' आणली जाईल
सुरक्षा आणि क्षमता वाढीसाठी 2,000 किमी रेल्वे नेटवर्क स्वदेशी जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान कवाच अंतर्गत आणले जाईल
यावर्षापासून इ-चीप असलेल पासपोर्ट मिळणार आणि इ पासपोर्ट सुविधा अधिक सुलभ होणार
नागरिकांच्या सुविधेसाठी ई पासपोर्ट देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. 2022-23 मध्ये ई पासपोर्ट दिले जातील
उद्योग धंदे सुवीधा रद्द करण्यासीठी जुन्या प्रक्रीया रद्द करणार एकाच वेबसाइटवर उद्योगधंद्यांना परवाना मिळणार. डिजीटल बॅंकिंग सुवीधा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचवणार
इशान्य भारतातील राज्यांसाठी 1500 कोटी रूपयांची तरतूद त्याचबरोबर इशान्य भारतातील राज्यांसाठी केद्रसरकार विशेष योजना आखणार
खासगी आणि सरकारी बँकांमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा आता पोस्टातही मिळणार
देशात खाजगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन दिले जाणार
नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमसाठी खुले व्यासपीठ आणले जाईल. यामध्ये आरोग्य पुरवठादार आणि आरोग्य सुविधांच्या डिजिटल नोंदणी, आरोग्याची अनोखी ओळख आणि आरोग्य सुविधांचा सार्वत्रिक प्रवेश यांचा समावेश असेल
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोशन सारख्या योजनांमध्ये सर्वसमावेशकपणे सुधारणा केल्या आहेत. महिलांसाठी मिशन वात्सल्य योजना
सह-गुंतवणूक मॉडेल अंतर्गत एकत्रित भांडवलासह, कृषी उत्पादन मूल्य शृंखलेसाठी कृषी आणि ग्रामीण उद्योगांमधील स्टार्टअप्सना नाबार्डद्वारे वित्तपुरवठा करण्याची सुविधा देणार. स्टार्टअपसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून तरुणांना आर्थिक सहाय्य करणार
नैसर्गिक, शून्य-बजेट आणि सेंद्रिय शेती, आधुनिक काळातील शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित केले जाईल. कृषी विद्यापीठांना आणखी प्रोत्साहन देणार, पिकांवर नजर ठेवण्यासाठी ड्रोनची मदत
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी 48 हजार कोटिंची तरतूद
साठ किलोमिटर लांबीचे आठ रोपवे उभारणार
आपत्कानिल विमा अंतर्गत 5 लाखांची मदत
शालेय शिक्षणासाठी 100 टिव्हि चॅनलची घोषणा, स्थानिक भाषेत होणार प्रसारण, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी डिजिटल माध्यमांची सुविधा पुरवणार टिव्हि. रेडीओ. आणि इ-मिडिया मार्फत विद्यार्थ्यांना डिजीटल अभ्यास सामग्री पुरवणार
मध्यम आणि लघू उद्योगासाठी दोन कोटी रूपयांची तरतूद
2023 पर्यंत देशात 25 हजार किलोमीटर मेट्रो जाळ उभारणार
शेतकऱ्याकडुन मोठी धान्य खरेदी रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार आणि तेलबियांच्या शेतीला प्रोत्साहन देणार, जलसिंजन योजनेअंतर्गत 9 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणणार
PM गति शक्ती, सर्वसमावेशक विकास, उत्पादकता वाढ आणि गुंतवणूक, ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान कृती आणि गुंतवणूकीसाठी वित्तपुरवठा
हा केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढील 25 वर्षांच्या ‘अमृत काल’ वर अर्थव्यवस्थेचा पाया घालण्याचा आणि ब्लू प्रिंट देण्याचा प्रयत्न करणार आहे- निर्मला सीतारामन
400 नव्या वंदे भारत ट्रेन सुरू होणार, तीन वर्षात 400 नव्या बुलेट ट्रेन येणार
एलआयसी आयपीयो लवकरच बाजारात येणार
देशात साठ लाख नव्या नोकरींची संधी उपलब्ध होणार, देशात तीस लाख अतिरिक्त नोकरी देण्याचा प्रयत्न
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.