नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीत कोरोनाचे रुग्ण कमी झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी कोरोनाचे निर्बंध हटवण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांना पत्र लिहून रात्रीचा कर्फ्यू न उठवण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. "कोविड विषाणूचा संसर्ग दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे दिल्ली (Delhi) सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात स्पष्टपणे दिसत आहे, मग नियम शिथिल का करता येत नाहीत?" असा सवाल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशनने (Confederation of All India Traders Association) पाठवलेल्या पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे.

CAIT ने पत्रात लिहिले आहे की, 'कोरोना निर्बंधांमुळे दिल्लीतील व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाची पिरिस्थिती बिकट झाली त्याकडे दिल्ली सरकारचे लक्ष नाही. अशा वेळी सम-विषम प्रणाली आणि वीकेंड लॉकडाऊन रद्द न करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा अशी आम्ही तुम्हाला विनंती करतो. काल जाहीर झालेल्या दिल्ली सरकारच्या अहवालानुसार, कोविड रेट 21% पर्यंत खाली आला आहे.'

व्यापाऱ्यांनी पुढे सांगितले की, 'गेल्या 20 दिवसांमध्ये म्हणजे 1 जानेवारी ते 20 जानेवारी दरम्यान, कोविड निर्बंधांमुळे दिल्लीचा व्यवसाय सुमारे 60% खाली आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून दिल्लीचा व्यवसाय गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. व्यापार्‍यांचे संपूर्ण ठेवी भांडवल संपले आहे आणि दिवसेंदिवस पैशाचा ओघ कमी होत आहे. व्यापारी सर्व कर आणि इतर वैधानिक जबाबदाऱ्यांचे सक्तीने पालन करत आहेत. व्यापारी समुदाय सध्या सर्वात वाईट परिस्थितीचा सामना करत आहे.

सम-विषम प्रणाली आणि वीकेंड लॉकडाउन हटवण्यास सांगितले आहे. लसीकरण न झालेल्या व्यक्तींना त्यांचे स्वतःचे आणि इतरांचे हित लक्षात घेऊन घराबाहेर पडू देऊ नये. कामगार संघटनांना त्यांच्या दुकानांमध्ये कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉलचे अनिवार्यपणे पालन करण्यास सांगितले जाऊ शकते, जे ते आधीच करत आहेत. खरेदीदारांची पुरेशी तपासणी प्रत्येक मार्केटमध्ये संयुक्तपणे केली पाहिजे, अशा सुचना कॅटने एलजीला दिल्या आहेत.

यासोबतच बाजारातील कामकाजाची वेळ सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5 पर्यंत निश्चित करता येईल. डायनिंग हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटना कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉलच्या देखरेखीसह 50% क्षमतेने चालवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश देऊ नये. आम्ही दिल्लीतील कामगार संघटनांना सर्व सहकार्य करण्याचे आश्वासन देतो असे व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर एलजीला CAIT ने भेटीची वेळही मागितली आहे.