D-SIBs in India: गेल्या काही काळात अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली बँक आणि सिग्नेचर बँक या दोन बँका दिवाळखोर झाल्या असून येथील तिसरी महत्वाची बँक फर्स्ट रिपब्लिक बँक इतर मोठ्या बँकांनी 30 अब्ज डॉलर्सची मदत देऊन वाचवली आहे.

युरोपातील क्रेडिट सुईस ही स्विस बँकही अडचणीत असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. यामुळे जगभरातच लोकांची चिंता वाढली आहे. त्यातूनच आपण पैसे ठेवलेली बँक बुडाली तर काय, अशी भीती सर्वसामान्यांना वाटत असते.

पण भारतातील तीन बँका आहेत, ज्या कधी बुडणार नाहीत. किंवा त्यांची दिवाळखोर होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. अशा बँकांना D-SIB म्हणतात. देशातील SBI, ICICI आणि HDFC या बँकांचा यात समावेश आहे. या बँकांसाठी कठोर नियम बनवले आहेत.

D-SIB म्हणजे काय?

D-SIB म्हणजे डोमेस्टिक सिस्टिमेटिकली इम्पॉर्टंट बँक. म्हणजे अशा बँक जी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी इतकी महत्वाची आहे की अशी बँक दिवाळखोर होणे सरकारला परवडणारे नाही. कारण अशा बँका बुडाल्याने/दिवाळखोर झाल्याने देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत होऊ शकते.

त्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते. इंग्रजीमध्ये अशा बँकांसाठी टू बिग टु फेल असा वाक्प्रचार वापरला जातो.

2008 च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर बँकांना डी-एसआयबी म्हणून घोषित करण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यावेळी अनेक देशांमधील अनेक मोठ्या बँका बुडाल्या. त्यामुळे आर्थिक संकटाची स्थिती दीर्घकाळ राहिली. 2015 पासून, RBI दरवर्षी D-SIB ची यादी आणते.

2015 आणि 2016 मध्ये केवळ SBI आणि ICICI बँक D-SIB होत्या. 2017 पासून या यादीत HDFC बँकेचाही समावेश झाला.

D-SIB कसे निवडले जातात?

RBI देशातील सर्व बँकांना त्यांची कामगिरी, त्यांचे ग्राहक या आधारे गुण देते. बँकेला D-SIB म्हणून सूचीबद्ध करण्यासाठी, तिची मालमत्ता राष्ट्रीय GDP च्या 2 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे. डी-एसआयबी मध्ये पाच बकेट असतात.

बकेट फाईव्ह म्हणजे सर्वात महत्त्वाची बँक, तर बकेट एक म्हणजे कमी महत्वाची बँक. डी-एसआयबी असलेल्या तीन बँकांमध्ये, एसबीआय बकेट थ्रीमध्ये आहे, तर एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँक बकेट वनमध्ये आहे.

D-SIB बँक असण्याचे महत्व...

आरबीआय अशा बँकांवर बारीक लक्ष ठेवते. अशा बँका इतर बँकांच्या तुलनेत मोठे कॅपिटल बफर (अतिरिक्त रोकड) ठेवतात. जेणेकरून मोठी आणीबाणी आली किंवा नुकसान झाले तर त्याला सामोरे जाता यावे. D-SIB ला व्यवहार करण्यासाठी RBI ने वेगळे नियम बनवले आहेत.

कॅपिटल बफरसह अशा बँकांना कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) भांडवल नावाचा अतिरिक्त निधी देखील राखावा लागतो. RBI च्या नवीनतम मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, SBI ला त्यांच्या रिस्क वेटेड अॅसेट्स (RWA) पैकी 0.60 टक्के CET1 भांडवल ठेवणे आवश्यक आहे, तर ICICI आणि HDFC बँकांना 0.20 टक्के अतिरिक्त CET1 भांडवल ठेवणे आवश्यक आहे.

याचा अर्थ असा की जी बँक अधिक महत्त्वाच्या बकेटमध्ये आहे त्यांना अधिक अतिरिक्त CET1 भांडवल ठेवावे लागेल. एखादी बँक D-SIB असेल, तर RBI तिच्या कठोर नियमांद्वारे खात्री करते की ती बँक सर्वात कठीण आर्थिक आणीबाणीसाठी तयार आहे. त्यामुळे तुमचे खाते अशा बँकेत असेल, तर तुमची बँक दिवाळखोर होणार नाही.

दरम्यान, देशातील एखादी बँक दिवाळखोर झाली तर रिझर्व्ह बँकेच्या विम्यानुसार एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेला संबंधित बँकेतील जास्तीत जास्त ठेवीवर किमान पाच लाखाचे विमा संरक्षण मिळते.