एअर इंडियाला टाटा समूहाकडे सोपवण्यास एक महिन्याहून अधिक कालावधी लागू शकतो, असे मानले जात आहे. नियामक मंजुरीला विलंब झाल्यामुळे डिसेंबरअखेरीस हा करार पूर्ण व्हायला हवा होता, तो आता जानेवारीत पूर्ण होईल. या महिन्याच्या अखेरीस हा व्यवहार पूर्ण होईल, असा विश्वास होता. 20 डिसेंबर रोजी, या कराराला CCI म्हणजेच भारतीय स्पर्धा आयोगाने देखील मान्यता दिली होती.

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सरकारने टाटा सन्स कंपनीने केलेली बोली स्वीकारून एअर इंडियाचे (Air india) अधिग्रहण करण्यास मान्यता दिली. एअर इंडियासोबतच त्यांच्या स्वस्त एअरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेसचे 100 टक्के स्टेकही विकले जाणार आहेत. यासोबतच त्यांची ग्राउंड हँडलिंग कंपनी AISATS (Air India SATS Airport Services) ची 50 टक्के हिस्सेदारी टाटा समूहाला दिली जाईल. डिसेंबरअखेर या भूसंपादनासंबंधीची औपचारिकता पूर्ण होईल, असे सरकारकडून त्यावेळी सांगण्यात आले. नियमांनुसार, प्रसूतीची प्रक्रिया आठ आठवड्यांत पूर्ण व्हायला हवी, परंतु दोन्ही पक्षांची सहमती असल्यास ती वाढवता येऊ शकते. या प्रकरणातही तारीख वाढवण्याची चर्चा सुरू आहे.

जानेवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होईल

विकासाशी परिचित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की काही नियामक मंजूरी मिळणे बाकी आहे परंतु लवकरच पूर्ण केले जाईल. या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘जानेवारीपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल.’ मात्र, त्यासाठी त्यांनी कोणतीही तारीख दिली नाही.

18 हजार कोटींमध्ये हा करार झाला होता

25 ऑक्टोबर रोजी सरकारने टाटा सन्ससोबत एअर इंडियाची 18,000 कोटी रुपयांची विक्री करण्यासाठी खरेदी करार केला होता. टाटा या कराराच्या बदल्यात सरकारला 2,700 कोटी रुपये रोख देईल आणि एअरलाईनवरील 15,300 कोटी रुपयांचे थकबाकीदार कर्ज घेणार आहे.

एअर इंडियाकडे एकूण 61,562 कोटींची थकबाकी आहे

अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच सरकारला या डील अंतर्गत रोख रक्कम मिळेल. 2007-08 मध्ये इंडियन एअरलाइन्समध्ये विलीन झाल्यापासून एअर इंडियाला सातत्याने तोटा होत होता. 31 ऑगस्टपर्यंत त्यांच्याकडे एकूण 61,562 कोटी रुपयांची थकबाकी होती.