देशातील वाढत्या महागाईच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आरबीआय गव्हर्नरांनी बुधवारी मोठी घोषणा केली. अर्थव्यवस्थेतील पत प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने पॉलिसी रेपो दर 40 बेसिस पॉईंट्सने वाढवून 4.40% करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे बँकांकडून (Banks) कर्ज घेणे महाग होणार आहे.

दरम्यान, रशिया-युक्रेन (Ukraine) युद्धाबाबत वाढती अनिश्चितता आणि रशियावर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गहू आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीत झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. चलनवाढीचा दर सध्या उच्च पातळीवर राहील, असा अंदाजही आरबीआय गव्हर्नरांनी वर्तवला आहे. देशातील वाढत्या महागाईच्या (Inflation) संकटाचा सामना करण्यासाठी अखेर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने पॉलिसी रेपो दरात, म्हणजेच रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्या दरात वाढ करण्याची घोषणा केली.

तसेच, अर्थव्यवस्थेतील पतपुरवठा नियंत्रित करण्याचा आरबीआयचा हेतू आहे. याचा परिणाम गृहकर्ज आणि इतर प्रकारच्या कर्जाच्या व्याजदरावर होऊ शकतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी चलनविषयक धोरणाबाबतच्या तातडीच्या बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, 'महागाई उच्च पातळीवर राहील, जागतिक स्तरावर गव्हाच्या तुटवड्यामुळे देशांतर्गत गव्हाच्या किमतीवर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. देशात अन्नधान्याचा पुरवठा सामान्य आहे. इंडोनेशियाने पामतेल निर्यातीवर घातलेल्या बंदीचा परिणाम दिसून येणार असल्याने खाद्यतेलाच्या किमतीही आणखी वाढू शकतात. कच्च्या तेलाचे दरही चढेच आहेत.'

खरंच, अलिकडच्या आठवड्यात युक्रेन युद्धामुळे, कच्च्या तेलाचा दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात $100 च्या वर राहिला आहे. तर दुसरीकडे, इंडोनेशिया सरकारने पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये गोंधळ वाढला आहे. युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय गव्हाच्या बाजारपेठेत वाढत्या किमतींबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. खाद्य सचिव सचिव सुधांशू पांडे यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले की, "इंडोनेशिया सरकारने पाम तेलाच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीमुळे खाद्यतेलाच्या बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे. ज्या खाद्यतेलांमध्ये पामतेल वापरले जाते, त्यांच्या किमतींवर त्याचा परिणाम झाला आहे.