नवी दिल्ली: जीएसटी (GST) संकलाबाबत सरकारसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ऑक्टोबरमध्ये (October) देशातील जीएसटी संकलन 1.30 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. तर सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला ते 1.17 लाख कोटी रुपये होते.

सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर 2021 मधील GST संकलन GST लागू झाल्यापासून दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च आकडा आहे. ऑक्टोबरमध्ये एकूण 1,30,127 कोटी रुपयांचा GST महसूल जमा झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातील जीएसटी महसुलापेक्षा हे 24 टक्के अधिक आहे. तर 2019-20 पेक्षा 36 टक्के अधिक आहे.

ऑक्टोबरमध्ये एकूण 1,30,127 कोटी रुपयांच्या जीएसटी संकलनात 23,861 कोटी रुपयांचा सीजीएसटी, 30,421 कोटी रुपयांचा एसजीएसटी समाविष्ट आहे. याशिवाय, 67,361 कोटी रुपयांचा IGST आहे. ज्यामध्ये 32,998 कोटी रुपये वस्तूंच्या आयातीवर जमा करण्यात आले आहेत. एकूण जीएसटीमध्ये 8,484 कोटी रुपयांच्या उपकराचा समावेश आहे. त्यापैकी 699 कोटी रुपये वस्तूंच्या आयातीवर जमा झाले आहेत. सरकारने नियमित सेटलमेंट म्हणून CGST कडून 27,310 कोटी रुपये आणि IGST कडून 22,394 कोटी रुपये SGST ला सेटलमेंट केल्याचे दाखवते. ऑक्टोबर 2021 मध्ये नियमित सेटलमेंटनंतर, केंद्र आणि राज्याचा एकूण महसूल CGST साठी 51171 कोटी रुपये आणि SGST साठी 52,815 कोटी रुपये झाला आहे.

सरकारकडून देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या महिन्यात वस्तूंच्या आयातीतून मिळालेला महसूल मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत 39 टक्क्यांनी जास्त आहे. देशांतर्गत व्यवहारातून मिळणारा महसूल, ज्यात सेवांच्या आयातीचा समावेश आहे. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत 19 टक्क्यांनी जास्त आहे.

जीएसटी लागू झाल्यापासून ऑक्टोबरमधील जीएसटी महसूल दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यापूर्वी, एप्रिल 2021 मध्ये विक्रमी GST संकलन होते. जे वर्षाच्या अखेरच्या महसुलाशी संबंधित होते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार हे आर्थिक रिकव्हरीच्या ट्रेंडनुसार आहे. दुसऱ्या लाटेपासून दरमहा ई-बिल तयार होण्याच्या ट्रेंडमध्येही हे दिसून येते. सेमीकंडक्टरच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने कार आणि इतर उत्पादनांच्या विक्रीवर परिणाम झाला नसता तर महसूल अधिक झाला असता.

GST संकलन वाढले तर काय होईल?

जीएसटी संकलन वाढवून सरकारची वित्तीय तूट कमी होते. वित्तीय तूट कमी केल्याने सरकारवरील कर्ज आणि व्याज परतफेडीचा भार कमी होतो. राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी सरकार सबसिडी आणि इतर खर्चात कपात करतात. अर्थ मंत्रालय दरवर्षी अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ठरवते. आता जीएसटी संकलनात वाढ झाल्याने सरकारला आपले लक्ष्य गाठणेही सोपे होणार आहे. याहून अधिक म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारही भारताच्या शेअर बाजारात पैसे गुंतवू शकातात. यामुळे बाजाराला चालना मिळेल, ज्याचा फायदा देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनाही होईल.