LIC IPO बाबत अनेक तर्क वितर्क लावले जात असतानाच वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या अहवालानुसार आता या मेगा आयपीओमध्ये सरकार परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी 20 टक्के शेअर्स आरक्षित करू शकते अशी माहिती मिळत आहे.LICचा आयपीओ हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ असेल. सरकारने याद्वारे 90 हजार कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीच्या आयपीओची घोषणा केली होती. (The government will get Rs 90,000 crore from LIC IPO)

सरकारने आयपीओ संदर्भात कायदेशीर सल्लागार नियुक्तीसाठी अर्ज (आरएफपी) आमंत्रित केले आहेत, ज्यासाठी निविदा सादर करण्याची 16 सप्टेंबर ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, LIC चे मूल्यांकन 10-15 लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, मूल्यमापनानंतर सरकार आयपीओच्या दिशेने वाटचाल करेल. त्यानंतरच कागदपत्रे शेअर बाजार नियामक सेबीकडे सादर केली जातील.

एलआयसी आयपीओसाठी , सरकारने अलीकडेच 1956 च्या एलआयसी कायद्यात मोठी सुधारणा केली होती. या सुधारणेनंतर आता लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन कंपनी अॅक्ट अंतर्गत LIC एखाद्या खाजगी कंपनीप्रमाणे चालवली जाईल. त्याचबरोबर एलआयसीला आता दर तीन महिन्यांनी त्याची ताळेबंद तयार करून त्याची माहिती जनतेला द्यावी लागणार आहे.

याशिवाय बाजार नियामक सेबीनेदेखील LIC च्या IPO बाबत काही नियम बदलले आहेत. नवीन नियमानुसार, ज्या कंपनीची मार्केट कॅप 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे, ती आता एकूण मूल्याच्या 5 टक्के आयपीओच्या स्वरूपात शेअर्स आणू शकते. लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनने एसबीआयचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि एसबीआय लाइफ इन्शुरन्सचे माजी एमडी आणि सीईओ अरिजीत बसू यांची आयपीओ सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात अली आहे.

एलआयसी आयपीओ हे सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून सरकारला आता पैशाची गरज आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरणाचे 1.75 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत यात फक्त 8368 कोटी रुपये आले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार LIC IPO कडून मोठ्या निधीची अपेक्षा करत आहे.