Credit-Debit Card Peyment: तुम्हीही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आज माहिती देताना सरकारने सांगितले की, आता जर तुम्ही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे एका आर्थिक वर्षात सात लाख रुपये परदेशात खर्च केले तर तुम्हाला या खर्चावर TCS भरावा लागणार नाही.

वित्त मंत्रालयाने माहिती दिली

विविध स्तरातून टीका होत असताना, वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेच्या रेमिटन्स योजना (LRS) आणि TCS संदर्भात प्रक्रियात्मक संदिग्धता दूर करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे (Credit Card) होणारा खर्च LRS च्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला होता.

7 लाखांपर्यंत सूट

परिणामी 20 टक्के टीसीएस लावण्यात आला होता. यावर तज्ज्ञ आणि संबंधित पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, प्रक्रियात्मक संदिग्धता दूर करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात आर्थिक वर्षात 7 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च रेमिटन्स योजनेतून वगळण्यात येईल आणि TCS कापला जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

परदेशात स्टडी आणि उपचारांवर TCS कापला जात नाही

सध्या, परदेशात वैद्यकीय उपचार आणि शिक्षणासाठी 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर TCS कापला जात नाही. अशा खर्चावर टीसीएस पाच टक्के दराने कापला जातो.

मंत्रालयाने सांगितले की, TCS शी संबंधित सध्याची सुविधा शिक्षण आणि आरोग्याशी संबंधित पेमेंटसाठी सुरु राहील.

आरबीआयने सरकारला पत्र लिहिले

परदेशातील रेमिटन्स कंपन्यांकडून मिळालेल्या डेटावरुन असे दिसून आले आहे की, सध्याच्या LRS मर्यादेपेक्षा 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची परवानगी देऊन आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी केले जात आहेत.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आरबीआयने (RBI) सरकारला अनेक वेळा पत्र लिहिले होते की, विदेशी डेबिट आणि क्रेडिट पेमेंटमधील भिन्नता दूर करावी.