सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मल्ल्याला (Vijay Mallya)अवमान प्रकरणी 4 महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच न्यायालयाने मल्ल्याला 2000 रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दंड न भरल्यास दोन महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागणार आहे. इतकंच नाही तर विजय मल्ल्याकडून परदेशात हस्तांतरित केलेल्या 40 करोड डॉलर्सची रक्कमही 4 आठवड्यात कोर्टाने भरायला सांगितली आहे. (Vijay Mallya Case News)

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती यू यू ललित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. वास्तविक, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही थकबाकी न भरल्याबद्दल स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) विजय मल्ल्याविरोधात अर्ज दाखल केला होता.

न्यायालयाने 10 मार्च रोजी मल्ल्याच्या (Vijay Mallya) शिक्षेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 5 वर्षांपूर्वी 9 मे 2017 रोजी विजय मल्ल्याविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरवून अवमानाची कारवाई सुरू केली होती. विजय मल्ल्या यांनी ज्या बँका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेतले होते, त्यांच्या संपत्तीची संपूर्ण माहिती दिली नाही.

या प्रकरणी बँका (Bank) आणि अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जुलै 2017 रोजी विजय मल्ल्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले होते की, मल्ल्या ब्रिटनमध्ये मुक्तपणे राहतात, पण तो तेथे काय करतो, याबाबत कोणतीही माहिती समोर येत नाही.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नियुक्त केलेले ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मल्ल्याला न्यायालयाने दोन प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवले आहे. पहिली, मालमत्ता जाहीर न करणे आणि दुसरे, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन. सर्वोच्च न्यायालयाने मल्ल्याला न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून अघोषित वैयक्तिक संपत्तीपैकी 40 करोड डॉलर्सची रक्कम त्याच्या मुलांना हस्तांतरित केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. त्यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मल्ल्याच्या अनुपस्थितीतच शिक्षेचा मुद्दा पुढे नेला जाईल, असे सांगितले होते.

विजय मल्ल्या यूकेमध्ये

मल्ल्या काही कायदेशीर दावपेच अवलंबून युकेमध्ये थाट मांडुन बसला आहे. त्यांने तेथे काही गुप्त कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यूके सरकारने या प्रक्रियेत भारत सरकारला त्याची माहितीही शेअर केली नाही. त्यामुळे मल्ल्याला अद्याप भारतात आणण्यात आलेले नाही.