विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी सारखे फरारी उद्योगपती पैसे परत करण्यास तयार असतील तर त्यांना भारतात परत का आणत नाही आणि त्यांच्यावरील सर्व गुन्हेगारी खटले माघार का घेत नाहीत, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला (Central Government) केला आहे. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयान फरारी झालेल्या व्यावसायिकांना परत आणण्यासाठी अनेक वर्षांपासून कठोर परिश्रम घेतले आहेत.

हे लोक बँकेची हजारो कोटींची फसवणूक करून आता फरार झाले आहेत. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एमएम सुंदरेश यांनी मंगळवारी सांगितले की, या तपास यंत्रणा अनेक वर्षांपासून फरार झालेल्या व्यावसायिकांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. असे असूनही, त्यांच्या परत येण्याची 100% शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत जर हे व्यावसायिक बँकांचे पैसे परत करण्यास तयार असतील तर पैसे परत घेऊन त्यांच्यावरील सर्व खटले मागे का घेत नाहीत. (Hemant Hathi Bank Fraud Case)

स्टर्लिंग ग्रुपचे हेमंत हाथी यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू होती, त्यांच्यावर 14500 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपी भारतातून फरार झालेले असून परदेशात वास्तव्य करत आहेत. याशिवाय विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदीसारखे डझनभर उद्योगपती सध्या इतर देशांमध्ये वास्तव्यास आहेत.

हेमंत हाथी यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत कळविले आहे की, ते पैसे परत करण्यास तयार आहेत. मात्र, भारतात परतल्यावर त्याच्यावरील सर्व खटले मागे घेतले जातील आणि त्याचा छळ केला जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांना हवे आहे. हाथी म्हणाले की, त्यांच्याकडे बँकांचे सुमारे 1500 कोटींचे कर्ज आहे. यामधील 600 कोटी रुपये परत आले आहेत. अशा परिस्थितीत ते आणखी 900 कोटी बँकांना परत करण्यास तयार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही हा प्रस्ताव मान्य केला आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही फरार झालेल्या डझनभर व्यावसायिकांचा पाठलाग करत आहात, मात्र अद्यापपर्यंत तुम्हाला कोणतेही यश मिळालेले नाही. अशा परिस्थितीत या लोकांवरील काही फौजदारी खटले मागे घेतल्यास किंवा त्या बदल्यात परतावा स्वीकारण्यास काय हरकत आहे. कोर्टाच्या वक्तव्यावर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू, सीबीआयतर्फे हजर झाले होते, त्यावेळी ते म्हणाले की जर हे व्यावसायिक परत येण्यास तयार असतील तर एजन्सीला यात कोणतीही अडचण नाही.

या फरारी व्यावसायिकांना तीन आघाड्यांवर दिलासा देण्याचा विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांच्यावरील फौजदारी खटले मागे घेण्यात यावेत, त्यांना भारतात मोकळेपणाने फिरू द्यावे जेणेकरून ते देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात नव्याने व्यवसाय करू शकतील. याशिवायच त्यांच्यावर कोणतीही जबरदस्ती करू नये. मात्र, जेव्हा ते बँकांना पैसे देण्यास तयार असतील तेव्हाच हे नियम लागू होतील असे ही यावेळी सांगण्यात आले.