मृदा आरोग्य कार्ड योजनेला 7 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या दिवशी म्हणजेच 19 फेब्रुवारी 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी सुरतगड, राजस्थानमध्ये ही योजना सुरू केली होती. गेल्या 7 वर्षात सुमारे 23 कोटी शेतकऱ्यांनी या मृदा आरोग्य कार्ड योजनेचा लाभ घेतला आहे. कृषी मंत्रालयाने (Agriculture Ministry) दिलेल्या माहितीनुसार, 2015 मध्ये स्थापनेपासून आतापर्यंत 23 कोटी शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत. यामुळे जमिनीचे पोषण तर वाढलेच पण पिकाची उत्पादकताही वाढली आहे.(Soil Health Card Scheme)

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी योजनेची 7 वर्षे यशस्वी आणि चमकदार असल्याचे म्हटले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे चित्र आणि नशीब बदलले आहे, असे ते म्हणाले. सॉईल हेल्थ कार्डमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उत्पन्न तर वाढलेच पण त्यांच्या आयुष्यात आनंदही आला आहे.

पीक उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले

या योजनेमुळे मातीच्या पोषणाला चालना मिळाली असून शेतकरी सक्षम झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सॉईल हेल्थ कार्डमुळे (Soil Health Card Scheme) शेतकऱ्यांमध्ये मातीच्या गुणवत्तेबाबत जागरुकता वाढली आहे. याच्या मदतीने शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य पिके निवडण्यास मदत झाली आहे. त्याच वेळी, देशभरात 11 हजार 531 नवीन माती परीक्षण प्रयोगशाळा उघडण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे माती विश्लेषण क्षमता प्रतिवर्षी 1.78 कोटींवरून 3.33 कोटी नमुने वाढली आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील मातीत काय कमतरता आहे हे कळावे यासाठी प्रत्येक पर्यायी वर्षी मृदा आरोग्य पत्रिका देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन अतिरिक्त उत्पन्नाची हमी दिली जाते. या योजनेचा शुभारंभ करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीच्या आरोग्याची स्थिती जाणून घेतली पाहिजे. माती निरोगी नसेल तर उत्पादनात वाढ होत नाही.

माती परीक्षण प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी अनुदान

राज्य सरकारांना सर्व शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्ड जारी करण्यात मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीतील पोषक घटकांची माहिती मिळते, तसेच जमिनीचे आरोग्य आणि सुपीकता सुधारण्यासाठी किती पोषक तत्वे द्यावीत याविषयी सल्ला दिला जातो. सॉईल हेल्थ कार्ड योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे पैसे तर वाचलेच पण उत्पादनातही वाढ झाली आहे. यासोबतच मातीसाठीही पोषक तत्वे माणसाप्रमाणेच उपयुक्त आहेत, याची जाणीवही शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

केंद्र आणि राज्य वाटा

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेच्या अभ्यासानुसार, मृदा आरोग्य कार्डावरील शिफारशींनुसार रासायनिक खतांचा वापर 8 ते 10 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. यासोबतच उत्पादनात 5 ते 6 टक्के वाढ झाली आहे. योजनेंतर्गत, ग्रामीण युवक आणि शेतकरी ज्यांचे वय 40 वर्षे आहे ते माती परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करू शकतात आणि नमुना चाचणी करू शकतात. लॅब उभारण्यासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो, त्यातील 75 टक्के खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारे करतात.