इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) साठी नियम कडक करून, SEBI ने भविष्यातील अघोषित अधिग्रहणांसाठी इश्यूमधून मिळालेल्या रकमेचा वापर मर्यादित केला आहे. याशिवाय, त्यात लक्षणीय भागधारकांद्वारे ऑफर करता येणार्‍या समभागांची संख्या मर्यादित आहे. पुढे, नियामकाने अँकर गुंतवणूकदारांचा लॉक-इन कालावधी 90 दिवसांपर्यंत वाढवला आहे आणि आता सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी राखीव निधीवर क्रेडिट रेटिंग एजन्सीद्वारे देखरेख केली जाईल. 14 जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत ही माहिती देण्यात आली आहे. (SEBI News Update In Marathi)

अधिसूचनेनुसार, SEBI ने गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (NIIs) वाटप पद्धत देखील सुधारित केली आहे. त्यांना प्रभावी करण्यासाठी, SEBI ने ICDR नियमांतर्गत नियामक फ्रेमवर्कच्या विविध पैलूंमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. SEBI ने अशा वेळी हे केले आहे जेव्हा नवीन युगातील तंत्रज्ञान कंपन्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) द्वारे निधी उभारण्यासाठी SEBI कडे ड्राफ्ट दाखल करत आहेत.

नियामकाने म्हटले आहे की जर एखाद्या कंपनीने आपल्या ऑफर दस्तऐवजांमध्ये भविष्यातील अजैविक वाढ निश्चित केली असेल, परंतु संपादन किंवा गुंतवणूक लक्ष्य ओळखले नाही, मग अशा वस्तूची रक्कम आणि सामान्य कॉर्पोरेट हेतूसाठीची रक्कम (GCP) वाढवल्या जाणार्‍या एकूण रकमेच्या 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.

पुढे, SEBI ने सांगितले की सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी उभारलेली रक्कम देखरेखीखाली आणली जाईल आणि त्याचा वापर मॉनिटरिंग एजन्सीच्या अहवालात केला जाईल. अहवाल "वार्षिक आधारावर" ऐवजी "तिमाही आधारावर" विचारार्थ लेखापरीक्षा समितीसमोर ठेवला जाईल. अँकर गुंतवणूकदारांच्या लॉक-इन कालावधीच्या संदर्भात, SEBI ने म्हटले आहे की 30 दिवसांचे विद्यमान लॉक-इन अँकर गुंतवणूकदारांना वाटप केलेल्या 50 टक्के शेअरसह सुरू राहील आणि 1 एप्रिल 2022 रोजी किंवा त्यानंतर उघडलेल्या सर्व समस्यांसाठी वाटपाच्या तारखेपासून 90 दिवसांचे लॉक-इन लागू होईल.

सेबीने म्हटले आहे, “ही रक्कम अशा वस्तूंसाठी विहित करण्यात आली आहे, ज्यांच्या जारीकर्त्या कंपनीने संपादन किंवा गुंतवणूक लक्ष्य ओळखले नाही, मसुद्याच्या ऑफर दस्तऐवजात इश्यूच्या ऑब्जेक्ट्समध्ये नमूद केल्याप्रमाणे... जारीकर्त्याद्वारे उभारल्या जाणार्‍या रकमेच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा."