मुंबई, 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज अंतराळ क्षेत्रातील संपूर्ण उपक्रमात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने अंतराळ क्षेत्रातील दूरगामी सुधारणांना मान्यता दिली. हा निर्णय भारताला परिवर्तनशील, आत्मनिर्भर आणि प्रगत तंत्रज्ञानयुक्त बनविण्याच्या पंतप्रधानांच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाला अनुरुप आहे.

अंतराळ क्षेत्रातील प्रगत क्षमता असलेल्या मूठभर देशांपैकी भारत हा एक देश आहे. या सुधारणांमुळे या क्षेत्राला नवीन उर्जा आणि गतिशीलता प्राप्त होईल, जेणेकरून देशाला अंतराळ उपक्रमांच्या पुढच्या टप्प्यात झेप घेण्यास मदत होईल.

यामुळे केवळ या क्षेत्राची गती वाढणार नाही तर जागतिक अंतराळ उद्योगांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारतीय उद्योग एक महत्त्वाची भूमिका निभावू शकेल. यातून तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची संधी असून भारत हा जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानात बलस्थान म्हणून ओळख निर्माण करेल.

मुख्य फायदे:

आपल्या औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार आणि तांत्रिक प्रगतीमध्ये अंतराळ क्षेत्र एक प्रमुख अनुप्रेरक भूमिका बजावू शकतो. प्रस्तावित सुधारणांमुळे अवकाशातील मालमत्ता, माहिती आणि सुविधांमध्ये सुधारित प्रवेशासह अंतराळ मालमत्ता आणि उपक्रमांचा सामाजिक-आर्थिक उपयोग वाढेल.

नव्याने तयार केलेले भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संवर्धन आणि प्राधिकरण केंद्र (आयएन-स्पेस) खाजगी कंपन्यांना भारतीय अंतराळ पायाभूत सुविधा वापरण्यासाठी समान संधी उपलब्ध करेल. प्रोत्साहन देणारी धोरणे आणि अनुकूल नियामक वातावरणाच्या माध्यमातून अंतराळ उपक्रमात खाजगी उद्योगांच्या साथीने हे केंद्र प्रोत्साहन देईल आणि मार्गदर्शन करेल.

सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड’ (एनएसआयएल) ही कंपनी ‘पुरवठा करणाऱ्या प्रारूपापासून ‘मागणी आधारित’ प्रारूपाकडे जाण्याच्या उपक्रमांना पुन्हा दिशा देण्याचा प्रयत्न करेल, ज्यामुळे आमच्या अंतराळ मालमत्तेचा इष्टतम वापर सुनिश्चित होईल.

या सुधारणांमुळे इस्रो संशोधन व विकास कार्य, नवीन तंत्रज्ञान, शोध मोहिमा आणि मानवी अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकेल.