RBI is likely to keep the repo rate unchanged at 6.5 percent in the monetary policy review: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या आठवड्याच्या शेवटी सादर होणार्‍या चलनविषयक धोरण आढावा बैठकीत प्रमुख धोरण दर रेपो (रेपो रेट) 6.5 टक्के सध्या जितका आहे तितकाच ठेवू शकते.

याचा अर्थ रिटेल आणि कॉर्पोरेट कर्जदारांसाठी व्याजदर स्थिर राहू शकतात. असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

जर रेपो रेट यंदाही तसेच राहिल्यास ही कर्जदारांना दिवाळीपूर्वीच दिवाळीची भेट असेल.

6 ऑक्टोबर रोजी निकाल

RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीची (MPC Meet) तीन दिवसीय बैठक ४ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. या बैठकीचा निकाल शुक्रवारी (6 ऑक्टोबर) जाहीर होणार आहे.

बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले, “यावेळी चलनविषयक धोरण विद्यमान दर रचनेसह तसेच धोरणात्मक भूमिकेसह चालू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवर कायम राहणार आहे.

ते म्हणाले की, किरकोळ महागाई अजूनही 6.8 टक्क्यांवर आहे आणि सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये त्यात घट होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु खरिपाच्या उत्पादनाबाबत काही शंका आहेत ज्यामुळे किमती वाढू शकतात.

अर्थतज्ज्ञ म्हणतात...

कार्तिक श्रीनिवासन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि गट प्रमुख (वित्तीय क्षेत्र रेटिंग), इक्रा लिमिटेड, यांनी देखील आशा व्यक्त केली की एमपीसी धोरण रेपो रेट स्थिर ठेवेल.

ते म्हणाले, “सप्टेंबरच्या दुसर्‍या पंधरवड्यात दिसलेली रोखीची मजबूत परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता नाही. विशेषत: शेवटच्या धोरण आढाव्यात लागू करण्यात आलेला वाढीव सीआरआर रोख जारी करेल.

रिअल इस्टेट ट्रेडर्स बॉडी NAREDCO चे अध्यक्ष राजन बांदेलकर म्हणाले की, RBI ची अनुकूल भूमिका ऑक्टोबरच्या MPC बैठकीदरम्यान कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.

रेपो रेट म्हणजे काय?

सोप्या शब्दात रेपो रेट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने इतर बँकांना दिलेला कर्जाचा दर. या शुल्कासह बँक आपल्या ग्राहकांना कर्ज देते.

कमी रेपो रेट म्हणजे ग्राहकांना कर्जदारांना गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज यांसारख्या कर्जासाठी स्वस्त कर्ज दर मिळतील. तर रेपो रेट वाढल्यानंतर याचा विविध प्रकारच्या कर्जदारांना फटका बसतो. त्यामुळे रेपो रेट वाढल्यास कर्जदारांना अधिकच्या व्याजदराने कर्ज फेडावे लागते.