Pension Scheme: पेन्शनमुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळतो. त्याचवेळी पेन्शनबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता हिमाचल प्रदेशने केंद्र सरकारकडे नव्या पेन्शन योजनेबाबत महत्त्वाची मागणी केली आहे.

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी केंद्राला विनंती केली आहे की, त्यांनी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ला राज्य सरकारच्या माध्यमातून नवीन पेन्शन स्कीम (NPS) अंतर्गत जमा केलेली 9,242.60 कोटी रुपयांची रक्कम परत करावी.

पेन्शन योजना

हिमाचल प्रदेशच्या (Himachal Pradesh) माहिती विभागाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत ही विनंती केली. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने पीएफआरडीएला राज्य सरकारमार्फत NPS अंतर्गत जमा केलेली 9,242.60 कोटी रुपयांची रक्कम परत करण्याच्या सूचना द्याव्यात.

पेन्शन रक्कम

एनपीएस अंतर्गत मागील वर्षाच्या 1,779 कोटी रुपयांच्या ठेवी चालू आर्थिक वर्षाच्या कर्ज मर्यादेपासून कमी करु नयेत, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

ते पुढे म्हणाले की, पुढील तीन वर्षांसाठी राज्याला बाह्य मदत मिळण्यावरील मर्यादा हटवून पूर्वीची परिस्थिती पूर्ववत करावी. केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभागाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना जलद मंजूरी मिळण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली.

जुनी पेन्शन योजना

हिमाचल प्रदेशमध्ये नुकतीच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांना (Employees) जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

यासह, हिमाचलच्या मुख्यमंत्र्यांनी भानुपल्ली-बिलासपूर-लेह रेल्वे मार्गासाठी 100 टक्के केंद्रीय निधीसाठी आणि भूसंपादनाचा खर्च राज्य योगदान म्हणून विचारात घेण्याचे आवाहन केले.