Old Pension Scheme Latest News: राजस्थान सरकारनंतर पंजाब, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने राज्यात सरकार स्थापन झाल्यास जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दुसरीकडे, केंद्रीय कर्मचारीही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विचार करता येईल

नवीन वर्षापूर्वी आलेल्या या वृत्ताने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी (Employees) सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार यावर विचार करु शकते, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीवर कायदा मंत्रालयाकडून सल्ला मागितला आहे.

भागवत कराड यांनीही भूमिका स्पष्ट केली

यापूर्वी, संसदेच्या मागील अधिवेशनात अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरु करण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत केंद्र विचार करत नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

नवीन पेन्शन योजना काय आहे?

नवीन पेन्शन योजनेला नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) असे नाव देण्यात आले आहे. यामध्ये कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगार आणि महागाई भत्त्याच्या 10 टक्के रक्कम कापली जाते. NPS शेअर बाजाराच्या चढ-उतारावर आधारित आहे. वयाच्या 60 वर्षानंतर पेन्शन मिळवण्यासाठी एनपीएस फंडातील 40 टक्के रक्कम गुंतवावी लागते आणि 60 टक्के रकमेपैकी तुम्हाला पेन्शन मिळते. योजनेत निवृत्तीनंतर पेन्शनची (Pension) हमी नाही.

तसेच, अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात जुनी पेन्शन योजना (OPS) रद्द करण्यात आली होती. तसेच, जानेवारी 2004 पासून राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक, NPS ही अंशदान आधारित पेन्शन योजना असून त्यात महागाई भत्त्याची तरतूद नाही.