New Pension Scheme: जर तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबात सरकारी कर्मचारी असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्याची मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून अनेक दिवसांपासून होत आहे. कर्मचाऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन काँग्रेसशासित राज्यांनी जुनी पेन्शन बहाल केली आहे.

गेल्या काही दिवसांत 1 एप्रिलपासून हिमाचल प्रदेश सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बहाल करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नवे वेतन कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मे महिन्याचे आले आहे.

कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढला

हिमाचल सरकारने (Government) मे महिन्यात दिलेल्या एप्रिलच्या पगारातून न्यू पेन्शन स्कीम (NPS) चा हिस्सा कापण्यात आलेला नाही. 1 मे रोजी कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार मिळाला.

आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम NPS मध्ये कापली जात होती. मात्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एप्रिल महिन्याच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम कापली नसून ती त्यांना पगार म्हणून मिळाली आहे.

PFRDA मध्ये पैसे जमा करण्यासाठी पाठवले नाही

हिमाचल सरकारच्या वतीने पूर्वनिश्चित प्रणालीनुसार कारवाई करण्यात आली. म्हणजेच 1 एप्रिल 2023 पासून कोणत्याही कर्मचार्‍याचा NPS शेअर केंद्रीय एजन्सी PFRDA कडे जमा करण्यासाठी पाठवला गेला नाही.

मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांनी (Employees) 10 वर्षे सेवा पूर्ण केली नाही, त्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) मिळणार नाही. अशा कर्मचाऱ्यांची स्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. या कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएसचे पैसेही त्यांच्या पगारातून कापण्यात आलेले नाहीत.

NPS शेअर कापला नाही

अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या हिश्श्यातून एनपीएसचा हिस्सा कापला जात नाही, तर त्यांच्या भवितव्याचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

OPS साठी GPF मध्ये पैसे जमा करणे देखील सुरु झालेले नाही. हिमाचल प्रदेश सरकारच्या आधी छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि झारखंड सरकारने जुनी पेन्शन बहाल केली आहे. काही भाजपशासित राज्येही निवडणुका लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन लागू करण्याचा विचार करत आहेत.

जुनी पेन्शन योजना काय आहे?

या योजनेत निवृत्तीच्या वेळी कर्मचार्‍याला निम्मा पगार पेन्शन म्हणून दिला जातो. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत सामान्य भविष्य निर्वाह निधीची (GPF) तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी मिळण्याची सुविधा आहे.

दर सहा महिन्यांनी डीए वाढवला जातो. या योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतनाची रक्कम शासनाच्या तिजोरीतून दिली जाते.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना नियमानुसार पेन्शनची रक्कम मिळते. या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही रक्कम कापली जात नाही.

नवीन पेन्शन योजना काय आहे?

नवीन पेन्शन योजनेत मूळ वेतन आणि डीएच्या 10 टक्के कपात केली जाते. राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) पूर्णपणे शेअर बाजाराच्या हालचालींवर आधारित आहे.

यामध्ये 60 वर्षांनंतर पेन्शन मिळवण्यासाठी एनपीएस फंडातील 40 टक्के रक्कम गुंतवावी लागते. म्हणजेच 60 टक्के पैशातून तुम्हाला पेन्शन मिळते.

या योजनेत निवृत्तीनंतर पेन्शनची हमी नाही. तसेच नातेवाईकांसाठी कोणतीही सोय नाही. यामध्ये डीए वाढवण्याची तरतूद नाही.