Old Pension Scheme: जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मोठा गदारोळ पाहायला मिळत आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे, तर केंद्र सरकार मात्र जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या मनस्थितीत नाही.

मात्र, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केल्यास काय परिणाम होऊ शकतो, याची जाणीव लोकांना कमी आहे. चला त्याबद्दल जाणून घेऊया...

जुनी पेन्शन योजना

जुनी पेन्शन योजना (OPS) ची मागणी विशेषत: काही राज्यांनी ते पुन्हा सुरु करणार असल्याची घोषणा केल्यानंतर वाढत आहे. मात्र, ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केली आहे, त्यांना आरबीआयनेही इशारा दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) राज्यांना जुन्या पेन्शन प्रणाली (OPS) विरोधात सल्ला दिला होता.

पेन्शन योजना

ओपीएसमुळे राष्ट्रीय तिजोरीला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे केंद्रीय बँकेने म्हटले होते. हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि पंजाबने (Punjab) OPS पुनर्संचयित केले आहे. ओपीएस पुनर्संचयित केल्यावर, आरबीआयने सांगितले की, याचा वित्तीय संसाधनांवर नकारात्मक परिणाम होईल.

पेन्शन

RBI ने म्हटले आहे की, OPS बंद करुन आरोग्य शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि हरित ऊर्जा संक्रमण यांसारख्या क्षेत्रांसाठी भांडवली खर्चाचे वाटप वाढल्याने उत्पादक क्षमता वाढविण्यात आणि राज्यांसाठी व्यापक-आधारित विकासात्मक अजेंडा तयार करण्यात मदत होईल.

तिजोरीवर परिणाम

त्याचवेळी, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, नीती आयोगाचे माजी अध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांनी देखील म्हटले होते की, राज्ये ओपीएसचा आर्थिक भार उचलू शकणार नाहीत कारण दायित्व खूप मोठे असेल. अशा स्थितीत ओपीएसची मागणी करणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, याचा सरकारी तिजोरीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.