अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी म्हटले आहे की, जो बिडेन प्रशासनाबरोबरच अमेरिकेतील कॉर्पोरेट क्षेत्रातील दिग्गजांनी भारत सरकारच्या सुधारणांचे वर्णन अतिशय सकारात्मक पाऊल म्हणून केले आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, विशेषत: अमेरिकेतील कंपन्या पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणी रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे खूप आनंदी आहेत.

ऑगस्टमध्ये संसदेने एक विधेयक मंजूर केले ज्याने पूर्वलक्षी कर आकारणी रद्द केली. याअंतर्गत, कर विभागाला 50 वर्षांपेक्षा जुन्या प्रकरणांमध्ये भांडवली नफा कर लावण्याचा अधिकार देण्यात आला. हा कायदा रद्द केल्यानंतर सरकारला आता कंपन्यांकडून गोळा केलेली रक्कम पूर्वलक्षी कर आकारणीद्वारे परत करावी लागेल. यासाठी कंपन्यांना अशा प्रकरणांमध्ये सरकारविरोधातील सर्व कायदेशीर खटलेही मागे घ्यावे लागतील.

सीतारामन यांनी शुक्रवारी आपल्या अमेरिका दौऱ्याच्या वॉशिंग्टन डीसी लेगच्या समारोपावेळी माध्यमांना सांगितले की कॉर्पोरेट जगानेही या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. सीतारामन म्हणाल्या, "आम्ही केलेल्या सुधारणा, विशेषत: पूर्वलक्षी कर रद्द करण्याचा निर्णय, अमेरिकन प्रशासनाने अतिशय सकारात्मक पाऊल म्हणून वर्णन केले आहे."

वॉशिंग्टनमधून, अर्थमंत्री न्यूयॉर्कला जातील जिथे त्या व्यापारी समुदायाशी चर्चेत भाग घेतील. सीतारामन यांनी सोमवारी बोस्टनमधून एक आठवड्याचा प्रवास सुरू केला. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार करारावरील प्रश्नाला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या, मी गुंतवणूक प्रोत्साहन कराराकडे पाहत आहे. यासाठी आमच्याकडे डिसेंबरपर्यंत वेळ आहे.

सीतारामन म्हणाल्या की, जोपर्यंत व्यापाराचा मोठा प्रश्न आहे तोपर्यंत वाणिज्य मंत्रालय आपल्या अमेरिकन समकक्षांबरोबर यावर काम करत आहे. “मी यात खोलवर सामील नाही.” त्या म्हणाल्या, “आम्ही यावर चर्चा केली आहे. दोन्ही देशांना यावर संवाद पुढे नेण्याची इच्छा आहे आणि ते लवकरात लवकर पूर्ण करायचे आहे.

कोविड -19 महामारीनंतर सीतारामन यांची ही पहिलीच अमेरिका भेट आहे. यापूर्वी, वाणिज्य आणि संरक्षण मंत्री म्हणून त्यांनी भारत-अमेरिका सामरिक संबंधांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकांना उपस्थित राहण्याव्यतिरिक्त, अर्थमंत्र्यांनी अमेरिका दौऱ्यादरम्यान भारताच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनाची रूपरेषा मांडली. यासह, त्यांनी दीर्घकालीन सुधारणांसाठी भारत सरकारची वचनबद्धता देखील व्यक्त केली आहे.