Pension Scheme: आजकाल जुनी पेन्शन योजना (OPS) बाबत बरीच चर्चा होत आहे. जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरु करण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी सातत्याने करत आहेत. याबाबत अनेक ठिकाणी आंदोलनेही होत आहेत.

दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, विरोधी-शासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना स्वीकारल्यानंतर हे पाऊल पुढे आले आहे.

पेन्शन योजना

वित्त विधेयक 2023 च्या विचारात आणि मंजूरीदरम्यान लोकसभेत बोलताना सीतारामन म्हणाले की, समितीचे अध्यक्ष वित्त सचिव असतील. ही समिती कर्मचार्‍यांच्या (Employees) गरजा आणि आथिर्क विवेक यांच्यात समतोल साधेल.

सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे निवेदन प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे पेन्शनचा हा प्रश्न पाहण्यासाठी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

जुनी पेन्शन योजना

सीतारामन म्हणाल्या की, सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आर्थिक विवेक राखून कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक दृष्टीकोन विकसित केला जात आहे.

हा दृष्टिकोन केंद्र आणि राज्य सरकार या दोन्ही सरकारांनी स्वीकारला जाईल. त्याचवेळी सत्ताधाऱ्यांनी या घोषणेचे स्वागत केले.

जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना सध्या खूप चर्चेत आहेत. सन 2004 पासून देशात नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. मात्र, अलीकडे काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना स्वीकारली आहे.

पेन्शन

जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनाची संपूर्ण रक्कम सरकारमार्फत दिली जाते.

पेन्शनची रक्कम नोकरीच्या कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कापली जात नाही. मात्र 2004 मध्ये एनडीए सरकारच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली सुरु केली.