भाड्याने राहणाऱ्या भाडेकरूंना आता भाड्यासह 18 टक्के जीएसटी देखील भरावा लागणार आहे. गेल्या महिन्यात 18 जुलैपासून हा निर्णय लागू झाला आहे परंतु या निर्णयात असे म्हटले आहे की, जे भाडेकरू (tenant) जीएसटी अंतर्गत व्यवसायासाठी नोंदणीकृत आहेत आणि जीएसटी देय श्रेणीत येतात त्यांनाच हा कर भरावा लागणार आहे. (New rules Now tenants also have to pay 18 percentage GST know)

पूर्वीच्या नियमानुसार, कार्यालय किंवा किरकोळ जागा भाड्याने दिलेली व्यावसायिक मालमत्ता (commercial properties) जीएसटीच्या अधीनच होती तसेच कॉर्पोरेट हाऊस किंवा सामान्य भाडेकरूने भाड्याने घेतलेल्या निवासी मालमत्तेवर जीएसटी नव्हता.

RCM अंतर्गत भरावा लागणार कर

GST रजिस्टर भाडेकरूला RCM (Reverse CHarge Mechanism) च्या अंतर्गत टॅक्स भरावा लागेल. तसेच इनपुट टॅक्स क्रेडिट अंतर्गत कपात दाखवून जीएसटीचा दावा देखील करू शकतात. हा 18 टक्के जीएसटी फक्त तेव्हाच लागू होईल जेव्हा भाडेकरू जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असेल आणि तो जीएसटी रिटर्न भरण्याच्या श्रेणीमध्ये येतो.

टर्नओव्हर वर आधारित असेल GST

नवीन GST कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत भाडेकरूच्या श्रेणीमध्ये सर्व सामान्य आणि कॉर्पोरेट संस्थांचा समावेश असणार आहे तसेच वार्षिक टर्नओव्हर मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास व्यवसाय मालकाला GST नोंदणी मिळणे बंधनकारक आहे. विहित मर्यादा काय आहे, हे त्या व्यवसायावर अवलंबून असते. दरम्यान सेवा प्रदान करणाऱ्या व्यवसाय मालकांसाठी वार्षिक मर्यादा 20 लाख रुपये आहे.

वस्तूंची विक्री किंवा पुरवठा करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी ही मर्यादा 40 लाख रुपये आहे. दरम्यान जर हा भाडेकरू ईशान्येकडील राज्यांमध्ये किंवा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यात राहत असेल, तर त्याच्यासाठी टर्नओव्हरची विहित मर्यादा 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष असणार आहे.

कंपन्यांची किंमत वाढणार,

चंदीगडमध्ये झालेल्या GST कौन्सिलच्या 47 व्या बैठकीनंतर, या नवीन बदलाचा परिणाम अशा कंपन्या किंवा व्यावसायिकांवर होईल ज्यांनी त्यांच्या व्यवसायासाठी निवासी मालमत्ता भाड्याने किंवा लीजवरती घेतली आहे आणि त्याच वेळी, हा खर्च देखील त्या कंपन्या उचलतील जे निवासी मालमत्ता गेस्ट हाऊस म्हणून वापरण्यासाठी किंवा कर्मचार्‍यांसाठी निवास व्यवस्था करण्यासाठी भाड्याने देतात. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोफत निवास देणाऱ्या कंपन्यांवरील खर्च वाढणार आहे.