New Rules From 1st November 2022: 1 नोव्हेंबर 2022 पासून असे अनेक बदल होत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होणार आहे. या अंतर्गत विम्यापासून एलपीजी खरेदी करणे, वीज सबसिडी घेणे, दिल्ली एम्समध्ये दाखवणे असे अनेक नियम बदलतील. यामध्ये पीएम किसान योजनेसारख्या मोठ्या योजनांमधील बदलांचाही समावेश आहे. यामध्ये काही बदल आहेत, ज्यांचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल.

दरम्यान, दिल्लीत (Delhi) वीज सबसिडीचा नवा नियम लागू होणार आहे. याअंतर्गत ज्या लोकांनी वीज अनुदानासाठी नोंदणी केलेली नाही, त्यांना 1 नोव्हेंबरपासून हे अनुदान मिळणे बंद होणार आहे. एका महिन्यात 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळवण्यासाठी दिल्लीतील लोकांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

तसेच, आकाश एअरने सांगितले की, 'पुढील महिन्यापासून तुम्ही तुमच्या पाळीव प्राण्यांनाही विमानात घेऊन जाऊ शकता.' यासोबतच कंपनी नोव्हेंबरपासून कार्गो सेवाही सुरु करणार आहे. म्हणजेच, नोव्हेंबरपासून अनेक नियमांमध्ये मोठे बदल होत आहेत.

दुसरीकडे, 1 नोव्हेंबरपासून पीएम किसान योजनेतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता लाभार्थी शेतकरी पोर्टलवर जाऊन आधार क्रमांकावरुन त्यांचे स्टेटस तपासू शकणार नाहीत, त्यासाठी त्यांना आता नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक द्यावा लागेल. तर यापूर्वी प्रधानमंत्री किसान योजनेत त्यांना मोबाइलवरुन स्टेटस जाणून घेता येत होते.

शिवाय, 1 नोव्हेंबरपासून जीएसटी (GST) रिटर्नमध्ये अनेक मोठे बदल केले जात आहेत. या अंतर्गत, आता 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना जीएसटी रिटर्नमध्ये चार अंकी HSN कोड प्रविष्ट करणे बंधनकारक असेल. याआधी, पाच कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना 1 एप्रिलपासून चार अंकी कोड आणि 1 ऑगस्टपासून सहा अंकी कोड टाकणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

तसेच, आता 1 नोव्हेंबरपासून एलपीजी (lPG) सिलेंडर बुक केल्यानंतर तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर OTP येईल. तुम्हाला गॅस डिलिव्हरीच्या वेळी OTP सांगावा लागेल, तरच तुम्हाला तो मिळेल. कोणत्याही प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने हा नियम केला आहे. वास्तविक, प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे, कारण प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी त्याचा आढावा घेतला जातो.

तसेच, 1 नोव्हेंबरपासून, विमा नियामक IRDA ने नॉन-लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी KYC अनिवार्य केले आहे. आतापर्यंत केवळ जीवन विम्यासाठी आणि 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या दाव्याच्या बाबतीत आरोग्य आणि वाहन विम्यासारख्या गैर-जीवन विम्यासाठी हे अनिवार्य होते, परंतु 1 नोव्हेंबरपासून ते सर्वांसाठी अनिवार्य होईल.