Old Pension Scheme Latest News: अनेक काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ दिला जात आहे.

हिमाचल सरकारकडून पेन्शन सुरु करण्यासाठी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. हिमाचलमधील कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिल रोजी जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारमधील कर्मचारी दीर्घकाळापासून करत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचारीही जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी करत आहेत.

NPS अंतर्गत जमा केलेला निधी परत केला जाणार नाही

या विषयावरील चर्चेदरम्यान अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी राज्यसभेत उत्तर दिले. केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारे जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत नसल्याचे त्यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले.

ते म्हणाले की, जी राज्य सरकारे जुनी पेन्शन परत करु इच्छितात त्यांना एनपीएस अंतर्गत जमा झालेल्या निधीचा परतावा मिळणार नाही. पीएफआरडीए कायद्यात याबाबत कोणतीही तरतूद नाही.

परताव्याची तरतूद नाही

मोदी सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, बिगर-भाजप शासित राज्ये, ज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित केली आहे, ते NPS मध्ये जमा झालेला निधी परत करण्याची मागणी करत आहेत.

ते पुढे म्हणाले की, एनपीएसमधील निधी काढण्यासाठी पीएफआरडीए कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब (Punjab) सरकारांनी जुनी पेन्शन बहाल करण्याच्या निर्णयाची माहिती केंद्राला देण्यात आली. या राज्य सरकारांनी एनपीएस अंतर्गत जमा केलेली रक्कम परत करण्याची विनंती केली आहे.

कराड म्हणाले की, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी अॅक्ट, 2013 अंतर्गत ग्राहकांचा जमा झालेला निधी परत करता येईल अशी कोणतीही तरतूद नाही.

कराड यांनी माहिती दिली की, 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (Employees) संदर्भात ओपीएस पुनर्स्थापित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करत नाही.

1 जानेवारी 2004 पासून सरकारी सेवेत (सशस्त्र दल वगळता) सर्व नवीन भरती करणे अनिवार्य करण्यात आले.