देशात कोरोनाचा संसर्ग (Corona Second Wave) पुन्हा एकदा वाढू लागला आहे. दररोज कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवरह प्रचंड ताण येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी मोदी सरकारकडून (Modi Government) देखील पावले उचलली जात आहेत. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना (State Government) मोठा निधी जाहीर केला आहे. सरकारने राज्यातील 25 पंचायतींना 8923.8 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राला (Maharashtra) 861.4 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. (Modi governments big help to the states The BJP ruled state got the highest share)

वित्त मंत्रालयाने (Ministry of Finance) शनिवारी ही अनुदान रक्कम राज्य पंचायतीसाठी जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान तीन स्तरांसाठी असणार आहे. यामध्ये गाव, गट, आणि जिल्हा याकरता देण्यात येणार आहे. रविवारी राज्यांसाठी अनुदान रक्कम जाहीर केल्याची माहिती वित्त मंत्रालयाने दिली.

भारतीय रेल्वेने देशातील पहिली मिल्क एक्सप्रेस सुरू केली

या अनुदानाची रक्कम हा 2021-22 वर्षातील संयुक्त अनुदानाचा पहिला हप्ता असणार आहे. इतर विकासकांमबरोबर ग्रामीण संस्थांना कोरोनाचा सामना करण्यासाठी या रकमेचा वापर करावा लागणार आहे. या अनुदानाच्या रकमेमुळे पंचायतींच्या तीन स्तरांवर कोरोनाला रोखण्यासाठी आवश्यक उपकरणे आणि संसाधनामध्ये वाढ होईल. वित्त मंत्रालयाने राज्यांसाठी देण्यात आलेल्या अनुदान निधीची यादीही प्रसिध्द केली आहे. तसेच यादीनुसार राज्यांना देण्यात आलेल्या अनुदानामध्ये सर्वाधिक अनुदान उत्तरप्रदेशला (Uattarpradesh) 1441.6 कोटी रुपये मिळाले आहेत.

राज्यांना देण्यात येणारा संयुक्त अनुदानाचा पहिला हप्ता जून महिन्यात जाहीर करण्यात येणार होता. पंरतु देशातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता आणि पंचायती राज मंत्रालयाच्या शिफारसी लक्षात घेऊन अर्थ मंत्रालयाने या अनुदानाची रक्कम वेळेआगोदरच जाहीर केली आहे.