GST on Online Gaming: केंद्र सरकारने नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कराबाबत मोठा निर्णय घेतला असून, त्यानंतर केंद्र सरकारला 20,000 कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे.
यासोबतच सरकारने काही उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णयही घेतला. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, GST कौन्सिलमध्ये ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के कर लावण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीत वार्षिक 20,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल येईल.
GST कौन्सिलने मंगळवारी एकमताने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर 28 टक्के दराने कर लावण्याचा निर्णय घेतला. मल्होत्रा यांनी गुरुवारी सांगितले की, सरकार मागील कर मागण्यांच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सर्व प्रकरणांचा पाठपुरावा करेल.
महसूल सचिव म्हणाले की, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग सध्या फक्त 2-3 टक्के जीएसटी भरत आहे, जो खाद्यपदार्थांवर लावल्या जाणाऱ्या पाच टक्के जीएसटीपेक्षा कमी आहे.
मल्होत्रा यांनी पीटीआयला सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या 18 टक्के ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू (जीजीआर) दराने कर भरत आहेत, जे फक्त 2-3 टक्के जीएसटी आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात अशा व्यवसायावरील करातून सरकारला केवळ 1,700 कोटी रुपयांचा जीएसटी मिळाला. जर संपूर्ण मूल्यावर कर लादला गेला असता तर हा करसंकलन सुमारे 15,000 ते 20,000 कोटी रुपये झाला असता. त्यांनी पुढे म्हटले की, परंतु ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवरील कर अत्यंत कमी आहे.
ही रक्कम त्याच्या आठ ते दहा पट असावी असा आमचा अंदाज आहे. व्हॉल्यूम कायम ठेवल्यास यातून आपण वार्षिक 15,000 ते 20,000 कोटी रुपये उभे करु शकतो.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.