Wheat  Dainik Gomantak
अर्थविश्व

Wheat Price: मोठा दिलासा! सरकार 20 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकणार

Flour Price: गहू आणि मैद्याच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त 20 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Manish Jadhav

Modi Government: गहू आणि मैद्याच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त 20 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने 25 जानेवारी रोजी गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या वाढलेल्या किमती रोखण्यासाठी खुल्या बाजारात आपल्या बफर स्टॉकमधून 3 दशलक्ष टन गहू विकण्याची घोषणा केली.

दरम्यान, मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी निवेदनानुसार, सरकारने (Government) निर्णय घेतला आहे की, भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) अंतर्गत अतिरिक्त 2 दशलक्ष टन गहू खुल्या बाजारात आणेल. हा साठा ई-लिलावाद्वारे गहू उत्पादनांचे उत्पादक यांना विक्रीसाठी असेल.

दुसरीकडे, गव्हाचा साठा खुल्या बाजारात विकण्याचा प्रस्ताव मंत्र्यांच्या गटाने घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. OMSS अंतर्गत आतापर्यंत 50 लाख टन (30+20 लाख टन) गहू विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. 2 दशलक्ष टन गव्हाच्या अतिरिक्त विक्रीसह राखीव किमतीत कपात करण्यासारख्या निर्णयांमुळे ग्राहकांसाठी (Customers) गहू आणि गहू उत्पादनांच्या बाजारभावात घट होण्यास मदत होईल.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

"तीन वर्षांत 9 विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाच्या दडपणामुळे आयुष्य संपवलं, अभ्यासक्रमाचा फेरविचार करावा", आलेमाव यांची सरकारकडे मागणी

Sanju Samson: आशिया कप 2025 पूर्वी संजू सॅमसनची दमदार बॅटिंग, फक्त 'इतक्या' चेंडूत ठोकलं अर्धशतक

Online Betting Raid: गोवा पोलिसांचा डबल धमाका! ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि दलालांवर एकाच वेळी कारवाईचा बडगा

Dewald Brevis: 22 वर्षीय बेबी एबीचं वादळ, ऑस्ट्रेलियाला धुतलं, विराट कोहली- बाबर आझमचा विक्रम उद्ध्वस्त

Goa Tourism: 'अन्यथा पर्यटन सेवा बंद करू!' म्हादईवरील रिव्हर राफ्टींग निधीसाठी पंचायत आक्रमक

SCROLL FOR NEXT