देशात सध्या जीएसटी (GST) वाढवण्यासाठी विचार केला जात आहे.अशी माहिती समोर येत आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, भारतातील सरकार (Modi Government) काही वस्तू आणि सेवांवरील कर (Goods and Service Tax) वाढवण्याच्या विचारात असल्याचे समोर आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, कर आकारणीची सोपी रचना तयार करण्याच्या उद्देशाने या हालचालीचा विचार केला जात आहे. वस्तू आणि सेवा करावरील पॅनेलची बैठक डिसेंबरमध्ये होणे अपेक्षित आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) या समितीचे अध्यक्षा असतील. आता सध्याच्या चार-दर प्रणालीमध्ये अनेक बदल होऊ शकतात. (Modi Government can rise GST)

सध्या देशात GST च्या एकूण चार कर प्रणाली आहेत

सध्या देशात 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. यामध्ये काही जीवनावश्यक वस्तू जसे की खाद्यपदार्थांवर सर्वात कमी दराने आणि विलासी वस्तूंवर सर्वाधिक जास्त दराने GST कर आकारला जातो.

या प्रणालीमध्ये आता किमान दोन दर वाढवता येतील असा विचार सरकारकडून केला जात असल्याची माहिती मिळत आहे . या बद्दल सविस्तर माहिती असलेल्या लोकांनी ब्लूमबर्गला सांगितले आहे कि या अहवालानुसार सर्वात कमी दोन दर एक टक्क्याने वाढवले ​​जाऊ शकतात. हे वाढवून 6 टक्के आणि 13 टक्के केले जाऊ शकते. या टप्प्याटप्प्याने योजनेअंतर्गत दर चार वरून तीन वर आणले जातील. राज्याचे अर्थमंत्री पुढील महिन्याच्या अखेरीस या प्रकरणी आपले प्रस्ताव सादर करणार असल्याकाही बोलले जात आहे.

मात्र ब्लूमबर्ग या कंपनीच्या म्हणण्यानुसार वित्त मंत्रालयाकडून अद्याप यावर कोणतेही उत्तर आलेले नाही. जीएसटी दर वाढवण्याची ही योजना अशा वेळी केली जात आहे जेव्हा पुढील वर्षी देशाच्या मोठ्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या हालचालीवर देशात टीका होऊ शकते.

GST म्हणजे काय?

जुलै 2017 पासून सरकारने जीएसटी लागू केला. जेव्हा आपण एखादे उत्पादन खरेदी करतो किंवा सेवा घेतो, तेव्हा त्यासाठी कर भरावा लागतो. जीएसटीच्या 'एक राष्ट्र, एक कर' प्रणाली अंतर्गत तुम्हाला फक्त एकच कर भरावा लागतो.