Modi Government: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने बुधवारी देशातील शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 03 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावरील व्याजात 1.5 टक्के व्याज सवलत योजना पुनर्स्थापित करण्यास मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळत राहील आणि कर्ज देणाऱ्या बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांवर कोणताही बोजा पडणार नाही.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की सरकारी बँका, खाजगी बँका, लघु वित्तीय बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका आणि संगणकीकृत PACS यांना सरकारकडून 2022-23 (FY23) ते 2024-25 (FY25) या आर्थिक वर्षासाठी ही मदत मिळेल. मंत्रिमंडळाच्या या मंजुरीनंतर, व्याज सवलतीची भरपाई करण्यासाठी सरकारला अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त 34,856 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.

रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे

सरकारचे म्हणणे आहे की, व्याज सवलत योजना पुढे नेल्याने कृषी क्षेत्रातील कर्ज प्रवाह राखण्यास मदत होईल. यासोबतच कर्ज देणाऱ्या संस्थांचे आर्थिक स्वास्थ्यही बिघडणार नाही. या मदतीमुळे बँकांना भांडवली खर्च भागवता येणार असून शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीचे कर्ज देण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. या निर्णयातून रोजगाराच्या आघाडीवरही सरकारला मदत अपेक्षित आहे. ही कर्जे पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय यासह शेतीशी संबंधित इतर सर्व कामांसाठी दिली जात असल्याने स्वस्त कर्जामुळे रोजगार उपलब्ध होईल, असे सरकारचे नियोजन आहे.

वेळेवर हप्ते भरा आणि मग फायदा

जे शेतकरी कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरतील, त्यांना अधिक लाभ मिळेल. अशा शेतकऱ्यांना अवघ्या 04 टक्के व्याजाने अल्प मुदतीचे कर्ज मिळेल. मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे की, 'शेतकऱ्यांना बँकांना किमान व्याज द्यावे लागेल याची खात्री करण्यासाठी सरकारने व्याज सवलत योजना (ISS) सुरू केली होती, ज्याचे नाव बदलून आता सुधारित व्याज सवलत योजना (MISS) असे करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांना सवलतीच्या व्याजदरावर अल्पमुदतीचे कर्ज देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यपालन यासारख्या कामांसाठी वार्षिक 07 टक्के व्याजदराने 03 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळेल. त्याचबरोबर जे शेतकरी वेळेवर हप्ते भरतील, त्यांना 03 टक्के वाढीव सूट मिळणार आहे. म्हणजेच अशा शेतकऱ्यांना फक्त 04 टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल.

सबसिडी आणि सबव्हेंशन यातील फरक

व्याज सवलत आणि सबसिडी वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. उत्पादन आणि वापर वाढवण्यासाठी सरकार अनुदान देते. या अंतर्गत, निवडलेल्या वस्तू किंवा सेवांच्या बाबतीत खर्चाचा एक भाग सरकार स्वतः उचलते. जनतेला परवडणाऱ्या दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची योजना हे त्याचे उदाहरण आहे. त्याच वेळी, सबव्हेंशन योजनेंतर्गत, लाभार्थ्यांना कर्जाच्या व्याजात दिलासा दिला जातो. या अंतर्गत, सरकार व्याजदर कमी करते, परंतु पूर्णपणे सूट देत नाही.

हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी हा निर्णय

याशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमचा निधी वाढवण्यासही मंजुरी दिली. पूर्वी ते 4.5 लाख कोटी रुपये होते, ते आता 5 लाख कोटी रुपये झाले आहे. फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात ते वाढवून 5 लाख कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव होता. कोरोना महामारीमुळे हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राचे वारंवार होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आदरातिथ्य, पर्यटन आणि संबंधित क्षेत्रांना फायदा होईल, अशी आशा सरकारला आहे.