पुढील वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून औषधांवर बारकोड लावणे अनिवार्य होणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. देशात विक्री होणाऱ्या औषधांच्या पाकिटांवर बारकोड अनिवार्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने मागील वर्षी Drugs and Cosmetic Rules, 1945 कायद्यात दुरुस्ती करत त्यात अनुसूची एच2 जोडली. या निर्णयामुळे उत्पादन आणि वितरण साखळीच्या माध्यमातून औषधांची सत्यता पडताळता येणे शक्य होणार आहे. यातून बनावट औषधांना आळा बसणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

पुढील वर्षी 1 ऑगस्ट 2023 पासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या निर्णयाला 'औषधांचा आधारकार्ड' असे म्हटले जाणार आहे. या युनिक क्यूआर कोडमध्ये औषधाबाबतची सर्व माहिती असणार आहे. यामध्ये उत्पादनाचे आयडेंडिटीफिकेशन कोड, औषधाचे नाव आणि जेनेरिक नाव, ब्रॅण्डचे नाव, उत्पादकाचे नाव आणि पत्ता, बॅच क्रमांक, उत्पादनाची तारीख, औषधाची मुदत, उत्पादकाचा परवाना क्रमांक यासारखी माहिती मिळणार आहे.  

केंद्र सरकारकडून या नव्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी, जनजागृती करण्यासाठी देशभरातील केमिस्ट आउटलेटवर प्रचार केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले आहे.

भारतात अॅलेग्रा, डोलो, ऑगमेंटिन, सॅरिडॉन, कॅल्पोल आणि थायरोनॉर्म यांसारख्या औषधांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर होते. या औषधांसह जवळपास 300 औषधे बारकोडसह मार्केटमध्ये दाखल होणार आहेत. सध्या, पहिल्या टप्प्यात 300 औषधे बारकोडसह येणार आहेत. या 300 औषधांचा भारतीय मार्केटमधील वाटा 35 टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यानंतर डिसेंबर 2023 पर्यंत इतर सर्व औषधांवर क्यूआर कोड (Q-R Code) असणार आहे.